काठमाडौं– सिंहदरबार सचिवालय पुन:निर्माणमा ६८ लाख ७७ हजार भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तीन सरकारी कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।
विशेषले एक वर्षपछि फैसला सुनाउँदै सिंहदरबार सचिवालय पुन:निर्माण समितिका तत्कालीन सदस्य-सचिव मनिप्रसाद राई, तत्कालीन लेखा उपसचिव रामबहादुर केसी र तत्कालीन इञ्जिनियर जगतबहादुर रानाभाट तथा गोरखा चक्रेश्वरी कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रतिनिधि विजयबाबु मल्ललाई सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार वैद्यको इजलासले उनीहरुलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
उनीहरु विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ जेठ ७ गते पुन:निर्माणमा नै नगरी रकममा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माणमा ६८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
तीनै जना सरकारी अधिकारी विरुद्ध ६८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो तथा त्यति नै जरिवाना माग गरिएको थियो।
भवन निर्माणमा मूल्य समायोजनको सूत्रमा गलत सूचक प्रयोग गरेको, ठेकेदारसँग मिलेर मूल्य समायोजन रकम निकासा गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो। तर, विशेषले उक्त आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।