तीन तहका सरकारको लगानीमा तीन विमानस्थल स्तरोन्नति हुँदै, कुन विमानस्थलमा कस्तो संरचना?

पर्यटन-उड्डयन

तीन तहका सरकारको लगानीमा तीन विमानस्थल स्तरोन्नति हुँदै, कुन विमानस्थलमा कस्तो संरचना?

उत्तम काप्री बिहीबार, फागुन २०, २०७७, ०७:०१

विराटनगर विमानस्थलको विस्तारका लागि सम्झाैता कार्यक्रममा सहभागी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई लगायत।

काठमाडौं- सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन वटा विमानस्थल स्तारोन्नतिका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौतापछि विमानस्थलहरूको विस्तारको कामको लागि टेन्डर समेत भइसकेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको मझगाउँ विमानस्थल, सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थल विकास तथा नयाँ संरचना निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग दुई पक्षीय सहमति गर्दै काम बढाएको हो।

प्राधिकरणले तीनवटै विमानस्थलमा ५० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी लगानी प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा गर्ने गरी सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग दुई तथा तीन पक्षीय सहमति गरेको हो।

प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले अहिले सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँग दुई पक्षीय सहमति गरेको थियो। प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि गत असोज १५ गते दुई पक्षीय सहमति गरेको थियो। सहमतिमा विमानस्थलको रनवे विस्तारमा प्राधिकरणले नै लगानी गर्ने तर, जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने रकमको ५० प्रतिशत केन्द्र सरकार (प्राधिकरण) र ५० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारले तिर्ने गरी सहमति भएको थियो।

पहिलो पटक विमानस्थल विस्तारका लागि केन्द्र सरकारको भन्दा बाहिरबाट पनि लगानी जुटाउने विषयमा भएको सहमति थियो यो।

सहमति-पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मेहन्द्रबहादुर शाही, प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल, तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी र कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सचिव घनश्याम उपाध्यायको उपस्थिति थियो। यहीँबाट नै संयुक्त लगानीमा विमानस्थल निर्माणको विषय सुरु भएको थियो।

सोही क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदेश १ को विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति र विकासका लागि संयुक्त लगानीमा काम गर्ने गरी प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, प्रदेश १ सरकारको ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरी सम्झौता भएको थियो।

असोज १९ गते भएको सम्झौतामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराई, प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली र प्राधिकरणका महाननिर्देशक राजन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्‍याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने उल्लेख थियो।

यसैगरी तीनवटै तहका सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगरमा रहेको मझगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै २ वर्षभित्र सञ्चालनयोग्य बनाउने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच हस्ताक्षर भएको थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, नगरपालिकाका मेयर र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो। सम्झौता फागनु ३ गते भएको थियो।

कुन विमानस्थलमा कस्तो संरचना बन्ला?
महेन्द्रनगरको मझगाउँ विमानस्थल
सरकारले २१ वर्षदेखि बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि तीन तहका सरकारको लगानीमा स्तरोन्नति गर्दै मर्मत गर्न लागेको प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन्।

मझगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि सम्झाैता आदान-प्रदान गरिँदै।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा अवस्थित मझगाउँ विमानस्थलको मर्मतका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार साझेदारीमा काम अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भएको छ। यो विमानस्थल २०५६ सालदेखि बन्द छ। पुनः सरकारले ५० करोड रुपैयाँको लागतमा विमानस्थल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।

‘विमानस्थल विस्तारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको संयुक्त लगानी हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्वमा भारतीय सीमा नजिक रहेको भद्रपुर विमानस्थल अहिले पनि सञ्चालनमा छ। सुदूरपश्चिमको विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक हो।’

विमानस्थलको पुरानो रन–वे ९ सय मिटरको हाराहारीमा छ। तर, रन–वे अहिले घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। रन–वेको पिच गर्दै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने पोखरेलले जानकारी दिए। साथै ६५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थल विस्तारमा थप जग्गासमेत आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।

‘विमानस्थल सुदूरपश्चिमको नाका हो। विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भइ अएको थियो। स्तरोन्नति गरेको अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छ। महेन्द्रनगर भनेको त्यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्ने ठाउँ पनि हो,’ पोखरेलले भने, ‘यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली तथा उत्तराखण्ड लगायतका ठाउँ जानका लागि सहज ठाउँ र नाका पनि हो।’

उनका अनुसार पूर्वको भद्रपुर जस्तै पश्चिमको महेन्द्रनगर हो। विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि लाग्ने आधा रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले व्यहोर्ने र आधा रकम प्राधिकरणले बेहोर्नेगरी सम्झौता भएको छ। पहिले पनि यो विमानस्थलमा एभ्रो सरहका जहाज अवतरण भएका थिए।

विमानस्थल विस्तारका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्दैन। भइरहेको जग्गा संरक्षणसँगै सूदुरपश्चिको नाकामा पनि एउटा आधुनिक र सुविधासम्पन्न विमानस्थल बनाउँदै ठूला वायुयानहरू (एटिआर ७२ र सिआरजे) बाट उडान सञ्चालन गर्न सकिने भएका कारण यसको विस्तारमा लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘विमानस्थल विस्तारका लागि टेन्डर भइसकेको छ। २ वर्षमा निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘पहिलो चरणमा विमानस्थलमा रन-वे, ट्याक्सी-वे र एप्रोन बन्छ। त्यसपछि हामी टर्मिनल भवन पनि बनाउँछौं। अहिले पहिलो चरणमा टर्मिनल भवन बन्दैछ। पुरानै भवनबाट सञ्चालन हुने हो। अहिले लागत अनुमान ५० करोडको छ।’

काठमाडौं विमानस्थल बाहेक देशभरका विमानस्थल अहिले नाफामा छैनन्। कतिपय विमानस्थलको सञ्चालन नाफा भए पनि लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै विमानस्थलहरू घाटामा रहेको पोखरेल बताउँछन्।

प्राधिकरणले विमानस्थलबाट नाफा भन्दा पनि देशको इज्जत तथा जनतालाई सेवा दिने हिसाबले नै सोचेको पोखरेलको दाबी छ। ‘अहिले जति विमानस्थलको विकास निर्माण गरिरहेको छौं, सबै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन नाफाबाट गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने।

प्राधिकरणले १६ सय मिटरको रन-वे बनाउने, त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा जग्गा रहेको पोखरेल बताउँछन्। उक्त विमानस्थलमा ९ सय मिटर जतिको कच्ची रन-वे छ। यसलाई १६ सय मिटरको बनाएर पीच गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको २५, भीमदत्त नगरपालिकाको १५ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ।

‘तत्कालको समयमा उडान सञ्चालन नभएर बन्द भएको हो। यो विमानस्थल विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थल जस्तै गरी सञ्चालन हुने छ। यात्रु संख्या अझ बढनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले पनि धनगढीबाट दुई वटा जति उडानमा महेन्द्रनगरबाट नै यात्रु आउने गरेका छन्। यो विमानस्थल बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी, दार्चुला (स्तरोन्नति हुँदै), डोटी तथा बझाङमा पनि उडान हुन सक्छ। सुदूरपश्चिमको पर्यटनलाई जोड्न पनि कोशेढुंगा हुन सक्छ।’

सुर्खेत विमानस्थल
सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्य गराउन सम्झौता भएको पोखरेल बताउँछन्।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको सम्झाैतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम।

सम्झौतामा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटरसम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको विकास गर्न दुवै पक्ष मन्जुर रहेको उल्लेख छ। यस्तै, विमानस्थलको विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने, जग्गाको पहिचान गरी विमानस्थल निर्माणको कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने र ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ।

पहिले सुर्खेत विमानस्थलमा साना जहाज मात्रै उडान तथा अवतरण हुन सक्थे। पछिल्लो सयम त्यहाबाट ठूला जहाजहरू (एटिआर ४२) उडान भइरहेका छन्।

‘एटिआर-७२ तथा सिआरजे जहाजसम्म उडान तथा अवरतण गर्न सक्ने गरी विमानस्थल विस्तार गर्न लागेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘ठूलो जहाजबाट उडान सुरु भएपछि हवाई भाडा सस्तो हुने, यात्रुको संख्या बढ्ने र उडान पनि बढ्ने हाम्रो अनुमान छ। सुर्खेत प्रदेशको राजधानी भएका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा रहेको विमानस्थलाई सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजको छ। विमानस्थल विस्तारमा सहयोग तथा सहकार्य गछौं भनेका कारण हामीले विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढाएका हौं।’

प्राधिकरणका अनुसार सुर्खेतमा ठूलो लगानीका पूर्वाधार चाहिँ बन्दैनन्। रन-वेको लम्बाई ३ सय मिटर बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ। सुर्खेत विमानस्थलमा अहिले १२ सय मिटरको रन-वे छ। यसलाई बढाएर १५ सय मिटर बनाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।

‘यदि नेपालगञ्ज पनि कर्णाली प्रदेशमै भएको विमानस्थल भएको भए सुर्खेत विमानस्थलमा अहिलेको लगानी हुँदैन थियो,’ पोखरेलले भने, ‘नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशमा परेका कारण कर्णाली प्रदेशले हाम्रो प्रदेशमा पनि ठूलो विमानस्थल हुनपर्‍यो भनेपछि यहाँ लगानी गर्न लागेका हौं। यसले कर्णालीका जिल्लाहरूको सम्पर्कलाई पनि सहज रुपमा जोड्न सक्छ र कर्णालीको पर्यटनमा सहयोग पुग्छ।’

पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणले सुर्खेतमा रन-वे मात्रै विस्तार गर्ने हो। लागत अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। पहिलो चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी छ। ‘जग्गा महंगो छ। जग्गा मुआब्जामा मात्रै २ अर्ब लाग्ने अहिलेको अनुमान छ। जग्गामा विवाद पनि छ। जग्गाका लागि जति लागत लाग्छ त्यसमा बराबर खर्च गर्न हो। रन-वे विस्तारमा लाग्ने रकम प्राधिकरणले नै खर्च गर्ने छ’, उनले भने।

विराटनगर विमानस्थल
विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। उक्त प्रयोजनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सोहीअनुसार विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलकै स्तरमा पुग्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको पोखरेल बताउँछन्।

अहिले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर रहेको छ। यसलाई विस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्‍याउने सहमति दुवै तहका सरकारबीच भएको छ।

यो साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकालाई समेत सहभागी गराइएको छ। सम्झौता अनुसार विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्‍याउने तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार बनाएर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने प्राधिरकणको भनाइ छ।

विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सम्झाैतापछि।

‘जग्गा अधिग्रहणमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्नेछन्। यसको लागतमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ,’ पोखरेलले भने, ‘बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये महानगरपालिकाले १० र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी समझदारी भएको छ।’

यो विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतका लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको पोखरेलले बताए।

डिजाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ। यो विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले गर्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकमको व्यवस्थापन भने नेपाल सरकारले गर्नेछ।

‘विराटनगरबाट कुनै बेला भारतको कलकत्तामा समेत उडान भएको थियो, धेरै पहिले एभ्रो वायुयनबाट। अहिले प्रदेश १ ले विराटनगर विमानस्थललाई पछिसम्मलाई हेरेर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ पोखरेलले भने।

उनका अनुसार विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अहिले गुरुयोजना समेत बनिसकेको छ। प्राधिकरणले ३० वर्षसम्मको दीर्घकालिन गुरुयोजना बनाएको छ। यो विमानस्थलमा एटिआर ७२ तथा सिआरजे जहाज अहिले उडिरहेका छन्।

‘अहिले फेरि १ सय सिट क्षमताका जहाजहरू सञ्चालनमा आउन थालिसकेका छन्। भोलिका दिनमा यो भन्दा पनि ठूला वायुयानहरू सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अहिले नै विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर मास्टर प्लान अनुसार आवश्यकता परेको दिन विस्तार गर्ने निति लिएका छौं’, पोखरेलले भने।

प्राधिकरणले अहिले रन-वेलाई ३ हजार मिटरसम्म बढाउन मिल्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, अहिले नै ३ हजार मिटरको रन-वे बनाएर उडान गर्ने लक्ष्य भने नभएको पोखरेल बताउँछन्।

‘मास्टर प्लान अनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको लगानी गर्ने हो। चरण-चरणमा काम हुने भएका कारण लागत अहिले नै यकिन भएको छैन,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले रन-वेलाई १५ सय मिटरबाट बढाएर १७ सयसम्म बनाउने तयारी छ। त्यहाँको टर्मिनल भवन पुरानो भएको छ। त्यो पनि भारत सरकारले बनाएको भवन हो।’ आन्तरिकतर्फका ठूला विमानस्थलमा पनि आधुनिक सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन बनाउने प्राधिकरणको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।