‘प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर विघटन गर्नुभयो, अब हामी संसद जोगाउँछौं’ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, नेकपा आइतबार, फागुन १६, २०७७ २०:१५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वाेच्चको फैसलापछि नैतिक संकटमा रहेका ओलीले राजीनामा गर्ने आम अपेक्षाविपरीत अबको राजनीतिक खेल संसदमा खेल्ने तयारीमा छन्। संसदमा मुकाविला गर्न ओलीले नेकपाकै प्रचण्ड-माधव समूहका देव गुरुङलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका छन्। नवनियुक्त प्रमुख सचेतक भट्टराईसँग संसदको आगामी बैठक, त्यसका लागि ओली समूहको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्का र वीरेन्द्र ओलीले गरेको संवादः

फागुन २३ लाई प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। संसदमा जाने तपाईंहरुको तयारी कस्तो छ?
नेपाली राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुगेको मैले भन्दै आइरहेको छु। संविधान जारी गरिसकेपछि स्थायित्व, विकास, समृद्धि, आम जनताको चाहना थियो। त्यही चाहना पूरा गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा गठबन्धन निर्माण गर्‍यौं। हाम्रो घोषणापत्र तथा औपचारिक/अनौपचारिक सबै माध्यमबाट स्थायित्व, विकास, समृद्धिको कुरा गर्‍यौं। जनमतले हामीले उठाउँदै आएको चिजलाई अनुमोदन पनि गर्‍यो। बहुमतको सरकार पनि गठन गर्‍यौं।

हामीकहाँ सहयोग नगर्ने एउटा संस्कार बसेको रहेछ। सहकार्यको संस्कार अलिकति कमजोर छ। भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर चुनाव जितेको कुरा नेताहरुले बिर्सनुभयो। चुनाव जितिसकेपछि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न पनि विभिन्न ठाउँहरु धाउन थाल्नुभयो। सरकार बन्नै अढाइ/तीन महिना लाग्यो।

आधा/आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भनि प्रधानमन्त्री ओलीले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिदिएपछि बल्ल–बल्ल सरकार गठन भयो। सरकार गठनपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानको व्यवस्था छ। त्यो दुई वर्ष केमा खर्चिन भयो भने कसरी केपी ओलीलाई बदनाम गर्नेमा। काम गर्न सकेन भनि कसरी प्रमाणित गर्ने र, कसरी आफ्नो बाटो सुनिश्चित गर्नेतिर लाग्नुभयो। केपी ओलीको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्ने संस्कार र प्रवृत्ति व्यापक रुपमा देखियो।

बिहानभरि केपी ओलीसँग मिटिङ गर्ने। फुत्त बाहिर निस्केर त्यहाँबाट पाएको सूचना आफ्ना गोजीका मिडियालाई टिपाउने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो। अनि बदनामीको प्रयास गरियो। यस्ता प्रयास छ्यापछ्याप्ती भए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेका व्यक्ति नै यो पार्टी समाप्त गर्नतिर लागे। तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध लामो अवधिसँग रह्यो। प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौलाको ट्रान्सप्लान्ट सफल गरी अस्पतालबाट फर्केपछि केही मानिस बिरामी जस्तो भए। साँच्चिकै रोगी केपी ओली सञ्चो हुनुभयो। निरोगीहरु चाहिँ रोगी भए जस्तो देखियो। त्यसपछि अविश्वासको प्रयासको खेल सुरु भयो।

त्यतिबेलै नक्साको विषय पनि थियो। ५९ वर्षदेखि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय फौजको उपस्थिति छ। उपस्थिति त छँदैथियो, हाम्रो नक्सामा रहेको भूमि समेत गायब पारी नक्सा भारतले प्रकाशित गर्‍यो। त्यसको प्रतिवाद केपी ओलीले गर्नुभयो। सार्वजनिक खपतका लागि कहिलेकाहीँ क्रान्तिकारी देखिने जस्तो देखिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएन। सिंहरदबारको ग्यालरीबाट छिमेकीले हामीमाथि गरेको दमनको प्रतिवाद गर्नुभयो। आत्मनिर्णयको अधिकार बेला/बेला खोसिने प्रवृत्ति थियो। त्यो प्रवृत्तिलाई उहाँले चुनौती दिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई हटाउने खेल झनै सुरु भयो। बहुमत पुर्‍याउने कोशिस सुरु भयो। असाधारण आत्मविश्वास भएका प्रधानमन्त्री भएका कारणले हटाउन सक्ने अवस्था उनीहरुमा रहेन।

अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीका सामु दुई मात्रै विकल्प बाँकी रहे। पहिलो, उहाँले कुनै न कुनै विद्रोहको बाटो रोज्नुपर्ने थियो। दोस्रो, गलत नियत, मनासाय र उद्देश्य राखेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नेहरुसँग त्वं शरणम गर्नुपर्ने थियो। उहाँले त्वं शरणम गर्नुभएन। आफ्ना खास मान्छेलाई खास–खास ठाउँमा पुर्‍याउने राज्यशक्तिको दोहन गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो,त्यसबाट जोगाउनुपर्ने थियो। छिमेकी वा अरु कसैको उक्साहटबाट सत्ता परिवर्तन गराउन खोज्नेबाट जोगाउनु थियो। त्यही सोचेंर नै उहाँले विद्रोहको बाटो रोज्नुभयो।

उहाँले रोजेको बाटो प्रिय थिएन, दुष्कर थियो। कठिन बाटो थियो। उपाय केहि नभएर उहाँले त्यो बाटो रोज्नुभएको हो।

उहाँलाई ठेल्दै/ठेल्दै लगेर भिरको छेउमा पुर्‍याएर उँधो झार्न खोजिएको थियो। म झर्ने भएपनि अरुलाई किन नझार्ने भनेर उहाँले अरुलाई पनि झार्नुभएको हो। सबैलाई माथि ल्याउने कार्य सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। माथि आउनु भनेको मैदानमा आउनु हो। शिरोपर गरेको सर्वोच्चले बचाइदियो त के भयो र? हामी खुशी छौं। सर्वोच्चअदालतको आदेश अनुसार अब संसदमा जान्छौं।

त्यही सोध्न खोजेको। अब संसद वा तपाईंले भनेको मैदानमा जाने तयारी कस्तो छ?

त्यसका लागि हाम्रो खास तयारी केही छैन।संसद पूर्ववत चल्छ। हाम्रो विश्वास पनि त्यही हो। संसदमा विशेष र शून्य समय राख्छौं। जनताका समस्या मुखरित हुन्छन्। थाति रहेका पुराना विधेयकलाई पास गर्नतिर लाग्छौं। समसामयिक सन्दर्भका नयाँ विधेयक पास गर्न कोशिस गर्छौं। पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्छौं। हामी संसदको कार्यतालिका अनुसार चल्छौं। कोही संसदको कार्यतालिका बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने थप सोचाइ हुन्छ।

नेकपाका दुई पक्ष छन्। नेकपाका दुवै समूह एउटै ‘रो’मा बसेको तथा एउटै एजेण्डामा कुरा गरेको हेर्न पाइन्छ?
दल विभाजन नहुन्जेलसम्म त्यही नै होला नि त! कानुनी रुपमा दल अहिलेसम्म विभाजित भएको छैन। मनोविज्ञान विभाजित छ। अभियानहरु विभाजित छन्। मानसिकता विभाजित भएपनि कानुनले विभाजित भएको भन्दैन। पार्टी विभाजित नहुन्जेल दलको नेता र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो। विधि विधानलाई मान्नुपर्‍यो नि। लोकतन्त्र छाडा र मनपरीतन्त्र होइन होला।

प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्नुभयो। घरमा आगो लगाउनुभयो। संसद पुर्नबहाली भयो। अरुले बनाइदिएको घरमा जानलाई कुन नैतिकताले मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि तपाईंहरु माथि छ नि?

डेरा गर्ने मान्छेले घरका मान्छेलाई निकाल्न खोजेजस्तो कुरा हो यो। त्यसकारण कसैले बनाइदिएको घर होइन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि सबै लडेको हो। प्रधानमन्त्री ५० वर्ष यही आन्दोलनका लागि लाग्नुभएको छ। १४ वर्ष जेल बस्नुभएको थियो। थुप्रै कठिनाइका दिनहरु भोग्नुभएको थियो। अरुले बनाइदिएको घरमा प्रधानमन्त्री टुप्लुक्क आएर बस्नुभएको होइन।

सबैले बनाएको घर हो। सबै मिलेर बसौं। हामी कसैलाई निषेध गर्न लागेका होइनौं। उहाँहरुले दलको नेताबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको भन्नुभएको छ। अध्यक्ष हटाएर अरु बनायौं भन्नुहुन्छ। हामीले कसैलाई कारबाही नगरेको तथ्य छ। जिम्मेवारी अलिअलि हेरफेर भएको छ। हामीले कसैलाई निस्कासन गरेका छैनौं। उहाँहरुले लगाएको आरोप फगत आरोप मात्रै हो।

प्रचण्डले १९ पेजमा जुन रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लगाउनुभएको छ। त्यस्तो आरोप सहेर यो पार्टीमा कोही पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन। पार्टी विभाजनको प्रस्थानविन्दु त्यही हो। उहाँका चिन्तन, व्यवहार त नेपथ्यमै राखिदिऔं। दृश्यमा देखिएको १९ पृष्ठको आरोपपत्र जुन छ, त्यसलाई उहाँले फिर्ता लिनुभयो र बीचमा गरेका अरु कामको आत्माआलोचना गर्नुभयो भने फेरि मिलेर जान सकिन्छ।

जुन कुरालाई (प्रतिनिधि सभा) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँदैन भन्नुभयो। तपाईंहरुले पनि चाहिँदैन भनेरै सर्मथन गर्नुभयो। राजनीतिक रुपमा तपाईंहरुले एउटा लडाइँ हार्नुभयो। सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक भनेर पुनःस्थापना गर्‍यो। नैतिक संकट त सिर्जना भयो होला नि ?

सर्वोच्च अदालत हामी सबैले स्वीकार गरेको सर्वमान्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले मानेको स्थान हो। सबैको आस्था र विश्वासको धरोहर हो। हामीले कानुनी र संवैधानिक परीक्षण गर्न खोजेका थियौं। प्रधानमन्त्री गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले यसलाई असंवैधानिक भन्यो। यसरी फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ त भनेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले संसद छोड्नुपर्छ भनेको छैन। बरु १३ दिनभित्र संसद बोलाउन अदालतले भनेको हो। यही प्रक्रिया अनुसार अब अगाडि बढ्छ। नभनेको कुरातर्फ किन जाने? २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो। पछि, सर्वोच्चले विघटनलाई बदर गर्‍यो। प्रधानमन्त्री पछिको जिम्मेवारीमा पार्टीमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महासचिव भएर पनि अहिलेकै जसरी विघटन बदर भएपछि लुरुलुरु संसद जानु भएको हो नि। अहिले के भन्नुहुन्छ माधव नेपाल? सिंहावलोकन गर्नुपर्दैन? उहाँले त्यो बेला जाँदा नैतिक हुने अहिले अरु जाँदा चाहिँ अनैतिक हुन्छ?

यस्ता घटनामा प्रधानमन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका उदाहारण पनि छन् नि ?
कतिपय प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो होला। कतिपयले दिनु भएन होला। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसदमा जान्छु र सबै आफ्ना कुरा भन्छु भन्नु भएको छ। उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। मैले जनताका बीचमा गएर गरेका कामहरु बारेमा भन्छु, भन्नु भएको छ। यो नपाउने भन्ने हुँदैन।

राजनीति सर्वसाधारणले नबुझ्ने भएको छ। दुई पक्षका बिचमा भएको तिक्तता हेर्दा दुवै पक्षको दाउपेचले देशलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने त?
देशको नियमित क्रियाकलाप रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले दैनिक कामहरु गर्नुभएको छ। व्यापक रुपमा देशको विकासका काम भएका छन्। सुशासनका कामहरु प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभएको छ। अवरोधका बिचमा पनि मुलुकको समृद्धि गर्ने चाहना धेरै अघि बढेको छ।

सरकारले विरोधहरुलाई पन्छाउँदै अघि बढेको छ। तीन वर्षसम्म सरकारले गरेको कामका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले विकास उन्मुखमा अपग्रेड गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रुपमा अघि बढेको छ। तथ्यांकले यही बताउँछ। तर, उहाँहरु यी कुराहरु हावा भन्नुहुन्छ, कसले भनेको मान्ने हो। तथ्यांक विभाग, विश्व बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक एडिबीले भनेको नमान्ने। कसैले भनेको नमान्ने अनि मैले भनेको मात्र सत्य हो भन्नु हुन्छ,त्यसलाई कसरी मान्न सकिन्छ?

सरकार सिङ्गै एउटा नेकपाको गुटलाई जोगाउन लाग्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्म गुटको बचाउमा दौडनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा देशको अवस्था देखेर तपाईंहरुको पनि चित्त दुख्दो हो नि?

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल वेगरका कोहीपनि मन्त्री हुँदैनन्। स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म राजनीतिक काममा लाग्नैपर्छ। सभामुख लगायत केही पदमा पुगेका व्यक्तिहरुले राजनीति गर्न नमिल्ने हुँदा पनि त्यतातिर लागेका छन्। म खोटाङको पार्टी इन्जार्ज भएकाले पार्टीको काम त गर्नैपर्ला नि, नत्र के अर्थ भो र?

पार्टी काममा लागेकोलाई अन्यथा भन्न मिलेन। तर, तपाईंले भनेको के चाहिँ गम्भीर हो भने सरकारका सबै काम छोडेर पार्टीको काममा लाग्नुहुँदैन। पार्टीको गुटको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने मात्रै भन्यो भने मूल कार्यभार टाढा पुग्छ। तपाईंको चिन्ता स्वभाविक नै हो। अब हामी यसलाई दूर गरेर सरकारकै काममा मन्त्रीहरुलाई केन्द्रित गराउने छौं। सकेसम्म पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर देशको मुख्य जिम्मेवारीतिर केन्द्रित गराउने छाैं।

तपाईं जस्ता व्यक्तिहरुलाई 'भूतले खाजा खाने समय'मा राजनीतिक गोटीमात्र बनाइयो भन्ने टिप्पणी छ नि?
देख्नेहरुले के के देख्छन्, भन्नेहरुले के के भन्छन् त्यो फरक कुरा हुन्। म सानैदेखि पार्टीको क्रियाशील मान्छे हो। मेरो जिम्मेवारी हुन्छ त्यसलाई पूरा गर्ने मान्यता राख्छु। म सानो जिम्मेवारी लिन्छु, त्यसलाई पूरा गर्छु। यसअघि सांसद थिएँ त्यो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरें। अब अहिले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएको छु। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा अनुसार भूमिका पूरा गर्नेछु। मलाई कुनै अप्ठ्यारो फिल पनि भएको छैन। के के न पाएँ भनेर हौसिएको पनि छैन।

संसदीय दलको बैठक बाेलाउने बाटो बन्द गर्न तपाईंलाई लगिएको भन्ने छ। आशंका सत्य हो त?
प्रमुख सचेतक भनेको दलको नेताले मनोनयन गर्ने हो। अहिले प्रधानन्त्री ओली संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई छान्नु भएको हो। यसमा कहीँ गैरकानुनी र अनैतिक काम भएको छैन। जसले आफूलाई मनोनित गर्छ त्यहीप्रति नकारात्मक भाव फैलाउँदै हिँड्ने र उसैविरुद्ध लाग्नु अनैतिक काम हो भन्ने लाग्छ। मलाई केपी ओली मन पर्दैन भने जिम्मेवारी लिने होइन। जिम्मेवारी लिएपछि उत्तरदायी हुने होला नि! यहाँ त कस्तो देखियो भने मन्त्री पनि लिने, जिम्मेवारी पनि लिने तर, उत्तरदायी चाहिँ नहुने। अनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध धुवाँदार विरोध गर्ने काम पनि भयो।

नेकपाको झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो। छाती चौडा गरेर कम्युनिस्ट हुँ भन्ने अवस्था थियो। तपाईं जस्ता भविष्य भएका नेता जुटाउन लाग्नु पर्नेमा फुटाउने क्रमको एउटा गोटी नबनेको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्वभाविकै होला नि?
विल्कुल यो फुटाउने भूमिका होइन। मेरो अभिव्यक्ति सुनिरहनु भएको पनि होला। हामीले जुटाउने हदैसम्मको प्रयास गर्छौं। यो/यो भयो भने जुट्छ भनेर कोशिस गरेका छौं। अरु औपचारिक/अनौपचारिक प्रयास पनि भएका छन्। यसको मतलव सुतेर निदाएको मान्छेलाई अलि झकझक्यो वा अलि ठूलो आवाज गर्‍यो भने ऊ, ब्युँझिन्छ। तर, निदाएको अभिनय गरेको मान्छेलाई जतिसुकै झक्झक्याएपनि ठेलेपनि त्यो ब्युँझिँदैन। त्यसकारण केही अभिनय गरेका मान्छेलाई ब्युँझाउने सम्भावना कति हुन्छ? मलाई थाहा छैन। तर, साँच्चिकै निदाएका मान्छेहरुलाई ब्युँझाउन चाहिँ हरसम्भव प्रयासहरु गरेका छौं। त्यो प्रयासको एउटा सारथी म बन्न चाहन्छु।

तपाईंहरूले तोकेको वैशाखमा निर्वाचन नहुने भयो। फेरि अर्को रणनीतिबाट अर्ली निर्वाचनको बाटोमा लागि राख्नु भएको हो?
होइन, हामीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित गरेपछि संविधानको धारा ७६ को अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गर्दैनाैं। भोलि धारा ७६ धारा २ मा जाँदा भएन। धारा ३ मा जाँदा भएन। धारा ४ मा जाँदा भएन। क्रमशः त्यो बाटो गयो भने हाम्रो मात्रै हातमा छैन। तपाईंहरु सहज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानको धारा ७६ का उपधाराले बताएको त्यो राजनीतिक कम्पोजिसन उपस्थित भएका शक्तिहरुले प्रत्येकले यो संसद जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो नि!

यदि उहाँहरूले गर्नुहुन्न र त्यही बाटोतर्फ धकेल्दै लानुभयो भने खाली प्रधानमन्त्रीको हातमा मात्रै छैन। त्यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले हामी यो संसदलाई जोगाउन चाहन्छौं। आफैं निर्वाचित भएको संसद कसले मार्न चाहन्छ? आफैंले काम गरेको संसदलाई हत्या कसले गर्न सक्छ? फेरि तत्काल कसले अगाडि नै भोट माग्न चाहन्छ र? कति मान्छेले बल्ल बल्ल जितेको हुन्छ। कति खर्च गरेको हुन्छ। जनतालाई उत्तिकै झन्झट हुन्छ। चुनाव हाम्रो प्रिय कुरा हुँदै होइन। हाम्रो पवित्र चाहना हुँदै होइन। संसद जनताको आवाज मुखरित गर्ने राम्रो ठाउँ बनाउन प्रयास हुन्छ। त्यसमा सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्छ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भारी मनका साथ मैले बाध्य भएर, मन नपरी–नपरी संसद विघटन गर्नुपरेको भन्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँको त्यही भनाइ छ। वास्तवमा संसद विघटन गर्ने चिज हुँदै होइन। तर, घोक्र्याएर त्यहीँ ठाउँमा पुर्‍याउने स्थिति बनेपछि आफू मात्रै किन लड्नु भनेर तानेको मात्रै हो। तानेपछि जोगिएर माथिसम्म पुगेका छौं। अब स्वच्छ र मर्यादित खेल खेलौं। विजेता घोषणा गराैं। विजयलाई स्वीकार गरौं। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

तपाईंहरु त अर्को पक्षलाई खेल्नै नदिनेगरी हातखुट्टा बाँधिसक्नुभयो। तपाईंहरुले पार्टी फुटाउन नसक्ने, संसदमा दलको नेता हटाउन नसक्ने र अविश्वास प्रस्ताव राख्ने मुस्किल बनाउने स्थितिमा गइसक्नुभयो त?
हामी त्यो बाटोतिर नजाउँ भन्दै छौं। केपी ओली ९औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले अर्को महाधिवेशन गरेर छिटै नेतृत्वको जिम्मा लिनुस् भन्दा खेरी नमान्ने? देशभरीबाट छानिएर आउने कार्यकर्ताको विश्वास जित्छु भन्ने आँट नहुने भयो। आउने २ वर्षभित्र जनमत सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्री हुनुस् भन्दा त्यो बन्नेपनि हिम्मत नगर्ने। अब के उपचार गर्नु? आफै भन्नुस्। भावी प्रधानमन्त्री तपाईं भन्ने त्यसपछि किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्न अस्पताल छिर्ने बेलामा पूरा अवधि उहाँ प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने। अनि ठमठम्ती हिँडेर बाहिर निस्केपछि होइन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने। यस्तो खालको नाटक गर्नु भएन नि। उहाँहरुलाई पद पाउन कति हतारो ? पर्खेर नेतृत्व लिए भइगयो त। प्रधानमन्त्री लिए भयो, पार्टी अध्यक्ष लिए भयो। छोड्छु भनेर उहाँले भन्नुभएकै छ। त्यसैले बाटो बन्द गरेको होइन। बाटो खुला गरिदिएको हो।

उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि जनमत सबै सखाप भयो। यो बीचमा देखियो नि। जनमत कसको पक्षमा रहेछन्। लाखौं सभा जुलुसहरु भए। केपी ओली सिद्धियो, केपी ओलीले भनेर एकजना मान्छे आउँदैन भन्या होइन। त्यही भनेकै बेला लाखौं मान्छे उत्रिए। यो भन्दा धेरै जनमत के देखाउने? सर्वनास हार्ने भए केपी ओली चुनाव गरौं भन्छन्? त्यो लक्षण देखिएको छ, चुनावमा मत प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने। अहिले हेर्नुस्, सामाजिक अभियन्ताहरु सामाजिक सञ्जालहरु सारामा केपी ओलीको पक्षमा देखिन्छन्। राष्ट्रवादी छबि बनाउनु भएको र देशको लोकतन्त्र लागि यत्रो वर्ष संघर्ष गर्नुभएको छ। विकासका एजेण्डा घर–घरमा/जन–जनमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएको नेता हुनुहुन्छ। विलक्षण आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति भएको र असाधारण ज्ञानको खानी भएको केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई हटाउनुपर्ने केही जरुरी छैन।