सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन निर्देशन दिएपछि मुलुकको राजनीति एकाएक अर्को दिशामा अघि बढेको छ। तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा बढेको कलह भने अझैं पनि साम्य भएको छैन। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई ‘देखाइदिने’ गरीका गतिविधि यथावत छन्। बरु दुई समूहबीचको आपसी कटुता अझ बढिरहेको देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राजनीतिक वातावरण सहज बनाउनुपर्ने आवाज नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूह मात्र होइन, अरु धेरैतिरबाट समेत उठिरहेको छ। के प्रधानमन्त्री आलीले राजीनामा दिन्छन्? ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा अब कसरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ओलीपक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेसँग नेपाल लाइभका वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले अब के गर्छ?
अब नेकपाको यो वा त्यो पक्ष भन्ने कुरा नै होइन। नेकपा पार्टीका हिसावले एउटै छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले कदम चाल्न मिल्छ भन्ने हिसावले संसद विघटन गर्नु भएको हो। संविधानमा अस्पष्ट भएका कुराहरु सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्ने हो। त्यहीअनुसार नै यो विषय अदालतमा गयो। अदालतले यो अधिकार संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो।
सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिसकेपछि १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ। अब त्यो आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। सरकारले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं पनि भनिसकेको छ। पार्टीले त्यसलाई सघाउने हो। योभन्दा थप कुरा अरु केही छैन।
के प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ?
अब त्यहाँको परिस्थिति के हुन्छ, प्रधानमन्त्री त्यहीअनुसार जानुहुन्छ। सर्वोच्चले राजीनामा गर्न वा सरकार विघटन गर्न आदेश दिएको छैन। सर्वोच्चको आदेश संसद बैठक बोलाऊ भन्ने मात्र छ। संसद बैठक बोलाइसकेपछिको अवस्था के हो भने संसदमा नेकपाको हिजो जति प्रतिशत उपस्थिति थियो, अहिले पनि उति नै छ। नेकपा विभाजित भएको छैन। विभाजित नभएकाले उहाँ संसद बसेको अवस्थामा पनि बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यहाँ जानुहुन्छ। संसद सुरु भएपछि त्यहाँका गतिविधि जसरी अगाडि बढ्छन्, प्रधानमन्त्री पनि त्यहीअनुसार नै अगाडि बढ्नु हुन्छ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरेपछि प्रधानन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले माग गरिरहेको छ नि?
उहाँहरुले राजीनामा मागेको अहिले मात्र होइन, बैशाखदेखि नै मागिरहनुभएको छ। राजीनामा माग्ने एउटा कुरा हो। तर, राजीनामा प्रक्रियासंगत ढंगले मागिराख्नु भएको छ कि सार्वजनिक खपतको लागि मात्र भन्ने अर्को कुरा हो। यदि उहाँहरुलाई प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीको विश्वास छैन भन्ने लाग्छ भने संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्यो। दलको बैठक नेताले बोलाउने होला। नेताले बोलाउँदैन भने हाम्रो संसदीय दलको विधान अनुसार उपनेतालाई २५ प्रतिशतको हस्ताक्षर सहित दलको बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुपर्यो। आग्रह गरेको १५ दिनभित्र उपनेताले बैठक बोलाउनु पर्छ।
उहाँहरु अझ धेरै नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ। तर, दलको विधान अनुसार प्रक्रियामा जान खोज्नुभएको छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
संसदीय दलको बैठकबाट बहुमतले दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिन्छ। दलको नयाँ नेता चयन भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि स्वतः नैतिकताको कुरा आउँछ। दलको नेता नभइसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमा रहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न त्यसपछि आउँछ। अहिले पार्टी एउटै, संसदमा पार्टीको बहुमत भएका बेला सार्वजनिक खपतको लागि मात्र बोल्ने, हाम्रो विधि र विधान अनुसार प्रक्रिया नचाल्ने खालको कुरा त गर्न भएन नि। उहाँहरु अझ धेरै नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ। तर, दलको विधान अनुसार प्रक्रियामा जान खोज्नुभएको छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।
प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनुहुन्छ भन्ने शंका गरिँदैछ। के प्रधानमन्त्री ओली त्यो विकल्पमा जाने सम्भावना छ?
आशंका त अनेक गरिएका छन्। ती सबै कन्स्पिरेसी थ्यौरी (षडयन्त्रका सिद्धान्त)मा आधारित छन्। प्रचार त्यसैगरी भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा परिस्थिति पुगेको पनि छैन। त्यसकारण सत्तापक्षीय दलको संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता परिवर्तन गरे भैहाल्यो नि। तर, त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। संसदमा गएर सत्तापक्षीय सांसदले रमिता देखाउने त संसदीय प्रक्रिया होइन होला नि? उहाँहरुले नै पारित गरेको पार्टीको जुन विधान छ, त्यसअनुसार नेता फेरिएपछि संसदमा गएर रमिता देखाउनु पर्दैन।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले नै असंवैधानिक भनिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने होइन र?
सर्वोच्च अदालतले तपाईंले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएकाले संसद बोलाउनुस्, राजीनामा पनि दिनुस् भनेको भए उहाँले त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्दा राजीनामा दिनुपथ्र्यो। सर्वोच्चले ‘तपाईंले चालेको कदम असंवैधानिक भयो, संसद बोलाउनुस्’ भनेकाले प्रधानमन्त्रीले संसद बोलाउने हो। नैतिकताको कुरालाई कसरी परिभाषित गर्ने? यसको परिभाषा पनि फरक फरक होला नि। ‘सर्वोच्चको निर्णय मान्दैनौं, हामीले भनेको जस्तो फैसला अएन भने न्यायाधीशलाई सडकमा तानेर ल्याउँछौं’ भन्ने कुरा गर्ने साथीहरुले नैतिकताको कुरा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन?
अहिलेसम्म दलभित्र नेता फेर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको स्थितिमा दलको नेतासँग सल्लाह नगरी, उपनेतासँग कुराकानी नगरी पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले नै विपक्षी दललाई भेटेर मिलेर सरकार चलाऔं भन्न मिल्छ? विपक्षी नेतालाई तपाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भन्ने कुरा नैतिक प्रश्न हो कि होइन? मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उहाँहरुले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस्, सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भनेको मैले पनि सुनेको हो। उहाँहरुले गत पुस ५ गते नै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। त्यो आफैमा प्रक्रियासम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ। अर्को कुरा, त्यहाँ उहाँहरुले एक जनालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्री को हो भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ। उहाँहरुले हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड हो भनेर प्रस्ताव गर्नु भएको छ। अब बाहिर आएर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने? तपाईं नै सरकारको नेतृत्व गर्नुस् भन्ने? फेरि प्रचण्ड कमरेड आफैले सार्वजनिक भाषण गर्दा संसद पुर्नस्थापना भए/नभए पनि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण नैतिकताको प्रश्न केलाई मान्ने? सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जान्छु भन्नेलाई मात्र नैतिकताको प्रश्न उठाउने हो कि? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अब नेकपा एउटै पार्टी रहने देखिँदैन। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस वा जसपासँग सत्ता–सहकार्य गर्ने हो?
प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्को पार्टीसँग सहकार्य नै गर्नु पर्दैन। अहिले उहाँ प्रतिनिधि सभामा ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री हो। नेकपा एउटै पार्टी हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले अरु कोहीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छैन।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नेबाहेक अरु बिकल्पबारे सोच्नु भएको छैन?
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने नआउने कुरामा पनि प्रश्न छ। किनभने सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै संसदीय प्रणालीमा अविश्वासको मत राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? कानूनी हिसावमा यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अरु कुरा हुन्छन्। किनभने प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएको छैन।
त्यसो भए नेकपा विभाजन हुँदैन, एउटै पार्टी रहन्छ भन्ने तपाईंको दाबी हो?
नेकपा अहिलेसम्म एउटै र एकीकृत पार्टी नै हो भन्नुपर्छ। एकीकृत भइसकेपछि सार्वजनिक रुपमा उहाँहरुको शब्दमा लाखौं मान्छे जम्मा गरेर भंगालो देखाउने काम गर्नुभयो। त्यसको स्तर, भाषा, शैली, सैद्धान्तिक स्तर सबै कुरा आम नागरिकलाई दुबै पक्षले देखाउने काम गर्नुभयो। मैले पक्ष विपक्ष भनिराखेको छैन, यो सबैले गर्नुभयो। हाम्रा जो जो नेताहरुले भाषण गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँहरुको सांस्कृतिक स्तर के रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्को पार्टीसँग सहकार्य नै गर्नु पर्दैन।
हामीले हिजो पञ्चायतका बेला आन्दोलन सुरु गर्यौं। त्यसपछि बहुदलिय व्यवस्थामा लामो समयसम्म काम गर्यौं। गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक हुनलाग्यो। यो वीचमा पनि हामीले गणतान्त्रिक संस्कार विकास गर्यौं कि गरेनौं? हाम्रा भाषाशैलीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने आम नागरिकमाझ उहाँहरुले राम्रैसँग देखाउनुभयो।
तपाईंहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप यतिसम्म चल्यो कि कतिपय सुन्नै नसकिने तहका गालीगलौज पनि देखिए। अब फेरि सबै एउटै पार्टीमा बस्ने अवस्था सम्भव छ?
त्यो हामीले कुरिरहेका छौं। संसद पुनःस्थापना भएपछि अब संसदीय दलको बैठक होला। संसदभित्र सबैजना एउटै लाइनमा बस्नु पर्ला। त्यसपछि उहाँहरुले एक अर्कोलाई कसरी नमस्कार गर्नुहुन्छ? अंगालो हाल्नुहुन्छ कि हात मिलाउनु हुन्छ? पछाडि फर्केर हिँड्नु हुन्छ कि हिजो अस्तिको कुरा विस्मृतिमा गइसक्यो भन्नुहुन्छ? त्यो हेर्न ब धेरै कुर्नु पर्दैन। अबको १० दिनपछि देखिहालिन्छ नि। हाम्रा नेताहरुले सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन।
पार्टीलाई एकीकृत गरेर जैलाने हो भने जो–जो अहिलेसम्म पहिलो पोजिसनमा बसेर नेतृत्व गर्नुभयो, जो–जो कार्यकारी भूमिकामा रहनुभो, उहाँहरुले अब आफूलाई सल्लाह दिने सल्लाहकारको पोजिसनमा सीमित गर्नुपर्यो। सरकार र पार्टीको कार्यकारी अधिकार आफूभन्दा पछिका नेतालाई दिनु पर्यो। त्यो भयो भने पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सक्छ।
यसरी कसरी नेकपा एकीकृत होला र?
यो पुस्ताका नेताहरुले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट विदा लिने नै हो। मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो पुस्ताले त्यो चरणको गतिविधि गरेको छैन। त्यो भन्दा पछिल्लो पुस्ताले अहिले पनि पार्टी एकीकृत भएरै जाओस भन्ने चाहेको छ। त्यसकारण उहाँहरु साँच्चै पार्टी एकीकृत भएर जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने दोस्रो पुस्तालाई छोड्नु पर्यो। त्यसो भयो भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ। यसमा ढिलो गर्नुहुन्न।
प्रचण्ड-माधव पक्षले ओली पक्षलाई कुनै पूर्वाग्रह नराखेर प्रवेश गराउँछौं भन्दै छन् नि?
अहिले पार्टी एउटै छ। त्यसकारण प्रवेश गराउने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? प्रवेश कहाँ गर्ने हो? गुटमा प्रवेश गर्ने? उहाँहरुले गुट परिवर्तन गराउने भन्नुभएको हो? त्यसो हो भने कसले कसलाई गुट परिवर्तन गराउने?
भिडियो:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
