जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्चको आदेश

ब्लग

नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ १, २०७५ १४:३४

काठमाडौं- जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ का स्थानीय डिल्लीराज आचार्यले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मंगलबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले विपक्षी समेत राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिएको जनाउँदै तत्कालका लागि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने नगरपालिकाको शिक्षा समितिको गत चैत २५ र बैसाख २ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।

आचार्यले आफ्नी श्रीमती जनप्रतिनिधि भएको तथा छोरा र छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले नगरपालिकाको शिक्षा समितिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्देशन दिएर आफूले चाहेको संस्थाबाट शिक्षा लिन पाउने हकमा रोक लगाएको जिकिर रिटमा गरेका थिए।

सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेसँगै नगरले जनप्रतिनिधिका सन्तानहरु अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

तराईमा शीतलहर: बढ्दो जोखिममा पूर्वतयारी सुस्त

न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्ने ठाँउ भएको सभापति रवि लामिछानेको भनाइ

वडाध्यक्षको तरकारीखेती मोह