सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध अभिभावक पुगे सर्वोच्च

ब्लग

नेपाल लाइभ मंगलबार, जेठ १, २०७५ १२:४५

काठमाडौं– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सन्तानहरु अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने स्याङ्जाको सापाकोट नगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध एक अभिभावक सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ का स्थानीय डिल्लीराज आचार्यले नगरपालिकाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन्। आफ्नी श्रीमती शान्ति आचार्य वडा नम्बर ९ को जनप्रतिनिधि भएको भन्दै उनले नगरपालिकाको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको रिटमा जनाएका छन्।

छोरा र छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको रिटमा उल्लेख गर्दै आचार्यले नगरपालिकाको शिक्षा समितिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्देशन दिएर चाहेको संस्थाबाट शिक्षा लिन पाउने हकमा रोक लगाएको जिकिर गरेका छन्। श्रीमती जनप्रतिनिधि भएकै आधारमा सन्तानहरुले चाहेको संस्थाबाट शिक्षा आर्जन गर्न पाउने मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार नगरपालिकाको शिक्षा समितिलाई नहुने रिटमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाको यो निर्णयले लाखौं बालबालिका चाहेको शिक्षा लिन पाउने हकबाट वञ्चित हुने भएकाले तत्काल रोक लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेसँगै नगरले जनप्रतिनिधिका सन्तानहरु अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

तराईमा शीतलहर: बढ्दो जोखिममा पूर्वतयारी सुस्त

न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्ने ठाँउ भएको सभापति रवि लामिछानेको भनाइ

वडाध्यक्षको तरकारीखेती मोह