बुटवल– तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार नगरपालिकाले घर, जग्गा, मालपोत, भूमि लगायत छुट्टाछुट्टै उठाउने करको साटो एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने भएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र २०७५ साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लिनेगरी कानुन बनाउन यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो।
तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको मापदण्ड तयार गर्न गठन गरेको समितिले सरोकारवाला विभिन्न पक्षसँग करका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। एकीकृत सम्पत्ति कर मूल्यांकन तथा मापदण्ड निर्धारण समिति संयोजक दुर्गा पाण्डेले विज्ञ, राजनीतिक दल लगायतसँग करको मापदण्डबारे छलफल गरिसकेको जानकारी दिए।
वडा समितिहरुले समेत वडास्तरमा एकीकृत सम्पत्ति करको मूल्यांकन र मापदण्डबारे आवश्यक छलफल र निर्णय गरेका छन्। कर मूल्यांकन तथा निर्धारण समिति संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको ढाँचामा एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधि बनाउने क्रममा छ।
करको मापदण्ड तथा सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार तय गर्न समितिले अन्य नगरपालिकाहरुमा भइरहेका अभ्यासहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए। करको मापदण्ड र मूल्यांकन आधारलाई सकेसम्म वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाइने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ।
देशका पुराना नगरपालिकाहरुले यसअघि नै एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करको दररेट र छुट दिन सक्ने प्रावधानको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ। विगतमा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा करमध्ये कुनै एक कर मात्रै लगाउन पाइने कानुनी व्यवस्था थियो। नगरपालिकाले बनाउने एकीकृत सम्पत्ति करको कार्यविधिमा विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण र असुली, कर छुट, दण्ड र पुरस्कार जस्ता एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।