जुलुसका लागि चाहिने पैसा हो कि अजेन्डा?

राजनीति

किशोर दहाल सोमबार, फागुन १०, २०७७, २१:२२

काठमाडौं- 'हामी त्यत्रो( नेकपाका दुवै पक्षले जत्रो) जुलुस ल्याउनै सक्दैनौं। हामीसँग पैसा पनि छैन। हाम्रो क्रियाशील (सदस्यलाई) अनिवार्य उपस्थिति भन्यो भन्यो भने पनि आउँदै आउँदैनन्। क्रियाशील (सदस्यता) लिने बेलामा मारामार हुन्छ। भोलि क्रियाशील मात्रै आऊ भन्यो भने पनि आउँदै आउँदैनन्। चुनावमा क्रियाशील सबैलाई चाहिन्छ, मिटिङमा कहिल्यै आउँदैनन्,' फागुन ६ गते पोखरामा नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारुढ नेकपाका दुई पक्षले आ-आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म देशव्यापी सभा र जुलुस गरिरहेका छन्। र, त्यसैको आधारमा जनमत आफ्नो पक्षमा भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर, विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यो प्रतिस्पर्धाबाट अलग जस्तै देखिएको छ। बरु आफूसँग पैसा नभएकैले नेकपाका दुई पक्षले जस्तै जुलुस निकाल्न नसक्ने सभापतिको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कांग्रेसले छिटपुट विरोधका कार्यक्रम भने गरेको थियो। तर, 'पैसा नै नभएकाले ठूला सभा गर्न नसकिएको' देउवाको लाचारीले उनको छवि, पार्टी र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कांग्रेस कार्यकर्तामा रहेको समर्पण लगायतका विषयमा बहसको आवश्यकता बोध गराएको छ।

'कन्फ्युज्ड' नेतृत्व
कांग्रेसले आफूलाई संविधानवाद र लोकतन्त्रका लागि जस्तोसुकै त्यागको लागि तयार रहेको पार्टीको रुपमा उभ्याउने गरेको छ। विगतमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा उसले कठोरतापूर्वक संघर्ष गरेको हुनाले उसको दाबी अतिरञ्जित होइन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध पनि कांग्रेसको संघर्ष अपेक्षित थियो। किनकि, सो कदमलाई ऊ स्वयंले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध कांग्रेसले केही छिटपुट प्रदर्शन र सभाहरु गरेको भए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेनन्।

1140x725

आफैंले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सच्याउने उपायका बारेमा कांग्रेस नेताहरुबीच मत बाझिएको छ। संस्थापन पक्ष अदालतको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मानेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। संस्थापन इतर पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताइरहेको छ। यसरी आफैंभित्रको अलमलले यति महत्त्वको घटनामा पनि राजनीतिक दलको रुपमा प्रष्ट धारणा तय गर्नबाट कांग्रेस चुकेको छ।

यो विषयमा देउवा अत्यन्तै 'कन्फ्युजन'मा रहेको विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलको भनाइ छ। 'प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई असंवैधानिक भनिसक्यो। उसको 'पोजिसन' त्यही हो। अहिले हामी सर्वोच्चलाई दबाब दिदैनौं भनेर जसरी देउवाजी भनिरहनुभएको छ, त्यो आफ्नै हस्ताक्षरमा सार्वजनिक पार्टी निर्णयप्रतिकै विरोधाभाष हो,' उनी भन्छन्, 'असंवैधानिक भन्नुभन्दा ठूलो दबाब सर्वोच्चलाई अरु के हुन्छ र? किनकि, कतिपय दबाब कडा शब्दमा हुन्छन्, कतिपय सभ्य भाषामा। त्यसैले कांग्रेसको भाषा आफैंमा दबाबमूलक हो।'

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टी नेतृत्वले नै जनतालाई कन्फ्युजनमा पार्दै हिँडेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 'जनता लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गाउँगाउँमा भेला भएर विरोध गरेका छन्। अनि यहाँ पार्टीका नेताहरुले जनतालाई 'कन्फ्युजन'मा पार्ने कुरा बोलेर हिँड्ने? जे मन लाग्यो, त्यही बोलेर हिँड्ने?,' फागुन ६ गते नेपाल मगर संघको गण्डकी प्रदेश सम्मेलनमा गरेको सम्बोधनमा उनको प्रश्न थियो।

नेताहरुको भनाइले कांग्रेससँग अहिलेको संकट र निकासको उपायका सन्दर्भमा स्पष्टता छैन भन्ने देखिन्छ। नेता नै अस्पष्ट भएको संकटको समाधानका लागि दबाब दिने जुलुसमा कार्यकर्ताको अनुपस्थिति स्वभाविक हो।

नैतिक बलविहीन देउवा
नेतृत्वको रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका, पद्धतिप्रति उनको समर्पण, उनीप्रति आम कार्यकर्ता र समर्थकको विश्वास, अपिल गर्ने उनको क्षमताको पनि परख भइरहेको समय हो, यो।

1140x725

बितेका तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतान्त्रिक बन्न दबाब दिने भूमिकामा देउवाबाट कुनै योगदान भएन। उनले सरकारका कैयौं अलोकतान्त्रिक कदमलाई जनता समक्ष लैजाने प्रतिपक्षीय दायित्व पूरा गरेनन्। बरु, सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोज्दै हिँडे। त्यसमै रमाउँदै हिँडे। कतिसम्म भने, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै जोडिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसमार्फत भएका विवादास्पद सिफारिस र नियुक्तिमा समेत देउवाको भूमिका शंकास्पद छ। विवादास्पद नियुक्तिहरुमा भाग पाएकै कारण देउवा चुप छन्। त्यसैले पद्धतिप्रति उनको रुची र चिन्ता देखिँदैन।

अर्कोतिर, देउवाकै कारण अहिले कांग्रेसभित्र ‘लड्डु कांग्रेस’ भन्ने शब्दावली चर्चित बनेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएमा पनि कांग्रेस र देउवालाई फाइदा हुने नै छ। विघटन सदर भएर चुनाव हुने स्थितिमा देउवालाई झन् बढी फाइदा हुनेछ। यसरी देउवा कुन हातको ‘लड्डु’ ठूलो छ भन्ने नापतौलमा व्यस्त भइरहेका छन्। र समग्र कांग्रेसलाई नै आफ्नो सम्भावित लाभको बन्धक बनाएका छन्। यस्तो भूमिकाबीच उनले कार्यकर्ता र समर्थकलाई संघर्षमा बोलाउन सक्ने हैसियत गुमाइसकेको बुझ्न सकिन्छ।

'एउटा राजनीतिक दलले 'मास मोबिलाइजेसन' गर्ने भनेको उसको राजनीतिक अजेन्डाले, कार्यक्रमले, उसले लिएको अडानले, अपिलले हुने हो। त्यस सन्दर्भमा कांग्रेस 'मास मोबिलाइजेसन' गर्ने हैसियतमा रहेनछ, त्यसैले सभापतिको त्यस आशयको अभिव्यक्ति आएको हो भन्न पनि सकिन्छ,' प्याकुरेल भन्छन्।

देउवा आफैं आम स्वीकार्यताको आधारमा भन्दा पनि पार्टीभित्र लामो समयदेखि जोगाइरहेको गुटको शक्तिले सभापति चुनिएका हुन्। त्यसैले विगतका कांग्रेस सभापतिहरुमा जस्तो उनीप्रति आम स्वीकार्यता र उचाइ स्थापित भएको छैन, जसको अपिलमा मानिसहरुले विश्वास गर्न सकुन्। देउवालाई त २०५९ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप छ।

देउवामा विगतका कांग्रेस सभापतिहरुको जस्तो उचाइ नरहेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ। 'उहाँले त कांग्रेसभित्रको सानो गुटलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर उहाँको स्वीकारोक्ति नै छैन। उहाँमा आफ्नो क्रेडिबिलिटी छैन। आकर्षण छैन भने पैसाले ल्याउनुपर्ने भयो,' उनी भन्छन्।

आफ्नो सम्बोधनमा देउवाले अर्को रोचक कुरा पनि जोडेका छन्। क्रियाशील सदस्यता लिने बेलामा मारामार हुने तर जुलुस र मिटिङमा भने नआउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ। यसले कार्यकर्तामा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रति वास्ता नरहेको बरु विभिन्न स्वार्थले पार्टीसँग जोडिने गरेको प्रष्ट पार्छ।

पैसा मुख्य हो?
आन्दोलन लगायतका राजनीतिक परिचालन र कार्यक्रमका लागि पैसा चाहिने विषय नौलो होइन। त्यहीमाथि प्रदर्शन र जुलुसमा उत्रिएका मान्छेका आधारमा सो पार्टीको शक्ति मापन गरिने प्रचलन सुरु भएको छ। नेकपाका प्रचण्ड-माधव र ओली पक्षले कसरी मान्छे जम्मा गरिरहेका छन् र सडकमा शक्ति देखाइरहेका छन्, देउवालाई थाहा नहुने कुरै भएन। यस आधारमा आफूहरुसँग पैसा नभएकाले त्यस्तो जुलुस निकाल्न सकिँदैन भन्ने देउवाको बुझाइ पूर्णतया गलत होइन।

1140x725

तर राजनीतिक पार्टी पैसा छैन भनेर भाग्न सक्छ? जनपरिचालनका लागि पैसा चाहिन्छ कि अजेन्डा? राजनीतिक पार्टीका लागि जुलुस/सभा आयोजना गर्नका लागि पैसा र अजेन्डा दुवै चाहिने भए पनि जुलुसका लागि हामीसँग पैसा छैन भन्नु लाचारी भएको विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ। तर देउवाले जस्तो खालको राजनीति गर्दै आएका थिए, त्यसका आधारमा इमान्दारपूर्वक बोलेको उनको भनाइ छ। त्यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रुपमा लिन सकिने उनी बताउँछन्।

देउवाको भनाइका दुई आयाम भएको प्याकुरेलको भनाइ छ। 'पहिलो, नेकपामा मान्छे देखाउने जुन शैली छ। उनीहरुले 'मेरो आमसभा हेर' भन्दै जसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यो पैसाको आधारमा भइरहेको छ भनेर गिज्याउन खोजेको हुनसक्छ। दोस्रो, उहाँले क्रियाशील सदस्यता लिने बेलामा मारामार हुने भए पनि जुलुसमा आउँदैनन् भन्नुभएको छ। जसमार्फत पार्टीको आन्तरिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि देखिन्छ,' उनी भन्छन्।

त्यस्तो त आफ्ना विषयमा प्रष्ट हुँदा पार्टी र नेतृत्वलाई सडकमा मान्छे उतार्न पनि कठिन हुँदैन। देउवाको समस्या भने अहिले जुलुसमा कति मान्छे ल्याउने भन्ने भन्दा पनि किन ल्याउने र के सुनाउन ल्याउने भन्ने देखिन्छ।

फागुन ९ मा सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले देउवाको भनाइको खण्डन गर्दै पार्टीको आह्वान ठूलो कुरा भएको बताएका थिए। पैसाले जुलुस, सभा र विरोध गर्ने हो र भन्ने उनको प्रश्न थियो। उनले पार्टीको संकल्प र निर्णयले त्यस्ता कार्यक्रम हुने भन्दै पार्टीले आह्वान गर्दा कार्यकर्ता र जनता जम्मा हुने बताए। 'लोकतन्त्र रक्षाका लागि कार्यकर्ता र जनता आफैं सडकमा आउँछन्,' उनले भने, 'पैसा छैन भन्‍नु बेकारको कुरा हो।'

देउवाको भनाइले उनीसँग जनतालाई अपिल गर्ने अजेन्डा र आत्मविश्वास छैन भन्ने देखिन्छ। किनकि, कैयौं सन्दर्भहरुले अजेन्डाको आधारमा मान्छे 'मोबिलाइज' हुने कुरा असान्दर्भिक नभएको पुष्टि गर्छन्। 'यो विषय बरु नयाँ माध्यममा विस्तारित भएको छ। किनकि, अहिले फेसबुकमा लेखेको सूचनाका आधारमा एक घण्टामै माइतीघरमा हजारौं मान्छे जम्मा पार्न सकिन्छ। त्यो कुरा नदेख्नु भनेको अहिलेको परिवर्तनको सन्दर्भमा हाम्रो नेतृत्व असान्दर्भिक भएको हो,' प्याकुरेल भन्छन्।