काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा राय दिँदै एमिकस क्युरीकी महिला सदस्य गीता पाठक (संग्रौला)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको नकारात्मक अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै विघटन अवैधानिक भएको राय राखेकी छन्। संविधानलाई उन्नत र विकासतर्फ लैजान सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले विघटन निर्णय गरी नकारात्मकतातर्फ लैजान जोड गरेको उनको तर्क थियो।
उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न झन् नपाउने तर्क गर्दै विघटन अवैधानिक भएको राय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेस गरिन्। ‘कि त विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री हुन पर्यो, कि त कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अनि मात्र विघटन गर्न पाउने कुरा संविधानमा छ,’ उनले भनिन्, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला विघटन गर्न त झनै पाउँदैन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू एकल दलको ६४ प्रतिशत मतको प्रधानमन्त्री भएको र आफू नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प नै बाँकी नरहेकाले विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
संविधानमा विघटन शब्द भए पनि त्यसको प्रक्रिया नमिलेको उनको भनाइ थियो। विघटनमा जान सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको तर्क थियो।
बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकोले झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई मात्र विघटनको अधिकार हुने तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले उनलाई विघटनको अधिकार नहुने उनको राय थियो।
केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि पछि दुई पार्टी एक भएर सोही धारा अन्तर्गतको उपधारा १ अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा चुनिएको मान्ने हो भने पनि उनलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार नहुने उनको निष्कर्ष थियो।
संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई झन् शक्तिशाली र सकारात्मक रुपमा यसको अभ्यास गर्न भन्ने तर्क उनको थियो। ‘संविधानमा विघटन शब्द परेर मात्र हुन्न। त्यसले कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वसर्त तोकेको छ। ती सर्त पनि अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पाठकलले भनिन्, ‘२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ मा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भएपनि अब पछि फर्किने कुरा हुँदैन। अहिलेको हाम्रो संविधानको मनशाय पनि त्यस्तो होइन।’
पाठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २०४७ को संविधानको व्यवस्था नै राखिए झैँ धारा ७६ देखिन्छ नि हैन त भनी पटक-पटक सोधेको प्रश्नमा त्यसलाई नकार्दै विघटनको अधिकार हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको जवाफ दिएकी थिइन्। उनको यो जवाफपछि राणाले आफूले २०४७ र अहिलेको धारा ७६ को ७ मा के फरक छ भनेर मात्र सोधेको प्रष्ट पारेका थिए।
संविधानमा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने उनको तर्क थियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुकका विभिन्न अंगले अधिकार प्रयोग जहाँ जति पाएको छ त्यति नै गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
पाठकले संविधानमा उल्लेखित अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटका विषयमा मात्र भएको तर्क गरिन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा अवशिष्ट अधिकार भएको भन्दै विघटनलाई सदर गर्न माग राखेका थिए।त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने जवाफ दिएकी हुन्। अब अदालतले संसदलाई न्याय गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
कोमामा संविधान
पाठकले संविधान बिरामी परेर कोमामा गएको मात्र नभएर नेपाली नागरिक नै कोमामा गएको बताएकी थिइन्। यो मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बिरामी र कोमाका कुरा उठेकाले संविधानमा मात्र नभएर नागरिकलाई नै कोमामा पुर्याइएको तर्क उनले गरेकी थिइन्।
‘यस इजलासमा संविधान बिरामी छ। कोमामा छ भन्ने कुरा उठ्यो,' उनले भनिन्, ‘यदि त्यसो हो भने, हामी सबै बिरामी छौं। हामी सबै कोमामा छौं। हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो।’
यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान र त्यसका धाराले हामीलाई अक्सिजन दिन्थे त भनी जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
सरकारका तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बिरामी संविधानलाई उपचार गर्नका लागि विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। उनले संविधानले काम गर्न सकेन भने त्यसको नकारात्मक परिणाम र प्रभाव भोग्नुपर्छ भन्दै संविधान बिरामी परेको दाबी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा एमिकस पाठकले संविधान नै बिरामी पार्ने कदम संवैधानिक भन्न नमिल्ने बहस गरिन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले झन्डै सवा २ घन्टामा आफ्ना राय दिएकी थिइन्।
000
यसअघि बहस गरेका ४ वटा एमिकस क्युरीमध्ये सतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बदर हुनपर्ने राय दिएका थिए। एमिकस वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानमा विघटनको स्पष्ट अधिकार नभएकाले विघटनलाई संवैधानिक मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए। विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको मनसाय हेर्नुपर्ने राय उनको थियो।
एमिकस क्युरीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विजयकान्त मैनालीले मात्र तर्क गरेका थिए। उनले संंसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने राय दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीका पाँचै सदस्यको राय पेस गर्ने प्रक्रिया पनि शुक्रबार पूरा भएको छ। संवैधानिक इजलासले अर्को पेसी फागुन १२ गतेलाई तोकिएको छ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका अनुसार यो मुद्दामा ११ गते सरकारी वकिलहरूले बहस नोट पेस गर्ने छन्। १२ गतेपछि इजलासले जहिले पनि फैसला सुनाउन सक्ने राणाको भनाइ छ।
निवेदक, सरकारी, प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख पक्षको बहस र एमिकसको रायपछि निवेदकहरूले फैसलाका लागि कहिले मिति तोकिन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए। उनीहरुको जिज्ञासामा राणाले मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको र अध्ययनपछि जुनसुकै दिन पनि फैसला हुन सक्ने इजलासमा सुनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
