काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफू विरुद्ध दायर निवेदन पूर्वाग्राही रहेको दाबी गर्दै खारेजभागी रहेको बताएका छन्।
आज सर्वाेच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले कसैलाई कारवाही गर्छु जस्ता दबाबमुलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग नगरेको बताएका छन्। ओलीले हुँदै नभएको विषय र अप्रासाङगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेखगरी रिट निवेदकमा अदालतलाई भ्रमित पार्ने मनसाय देखिएको बताएका छन्।
तथ्यहिन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने प्रधानमन्त्रीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। यसले अदालतको समेत अमूल्य समय खेर जाने उनको भनाइ छ।
नागरिकको हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनु पर्ने अदालतको समय र स्रोत यता खर्च हुँदा न्याय सम्पादनमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेका छन्।
‘म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामुलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ। म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधान सभाको सदस्य थिइनँ तथापि उक्त संविधान सभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिरहने बताएका छन्। उनले अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य आफूबाट नभएको र आउँदा दिनमा पनि नहुने उल्लेख गरेका छन्।
‘दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायिक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुँ’, ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौं लडि संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
