विचार

'सुन्दर पश्चिम'को भूगोलमा छोरी जोगाउनै हम्मे

सृष्टि रेग्मी मंगलबार, फागुन ४, २०७७ १५:२९

विगत केही समययता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शृंखलावद्ध बलात्कार र हत्याका घटनाहरू घट्न थालेका छन्। यस्ता अमानवीय घटनाले ‘सुन्दर’पश्चिम भनिन थालिएको उक्त प्रदेशको सुन्दरता भौगोलिक रुपमा मात्रै सीमित रहने खतरा बढ्न थालेको छ। दोहोरिरहने यस्ता घटनाले प्रदेशको अस्मितामै दाग लाग्न थालेको छ।

यसअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बझाङकी सम्झना कामीलगायत थुप्रै चेलीहरूको अस्मिता लुटेर विभत्स हत्या भएको घटनाले सुदूरपश्चिमेली समाज छोरीहरू जोगाउन असफल भइरहेको प्रतित भएको छ। यस्तै बैतडीकी बेलमति महरा धामीलाई आफ्नै बुवाले गोली हानी हत्या गरेको घटनाबाट हाम्रा छोरीचेलीहरू पराइबाट मात्रै होइन, आफ्नै घरभित्र समेत असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ। माघ २१ गते बैतडी दोगडाकेदारकी भागरथी भट्ट दिउँसै बेपत्ता भइन्। भोलिपल्ट मृत भेटिइन्।, यस्तो कहालीलाग्दो घटना यो प्रदेशमा छोरीहरू दिउँसै पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुराको अर्काे दृष्टान्त हो।

महिला हिंसाको देशभरकै तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने स्थिति उदेकलाग्दो छ। हाम्रो देशमा दैनिक औसत ६/७ जना महिला तथा बालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् भने दैनिक दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेको छ। औपचारिक सुरक्षा संयन्त्रमा दर्ता नभई गुपचुप रहने यस्ता जघन्य हिंसाको घटनाहरू त कति छन् कति?

तर, विगतदेखि हालसम्मका बलात्कारका घटनाक्रमहरू हेर्र्ने हो भने हरेक घटनाहरू बाहिर आएसँगै देशमा एउटै खालको ‘रुटिन’ चलिरहन्छ। घटनाको अनुसन्धान थालिन्छ, केही थान अगुवा र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू केही दिन सडकबाट र सामाजिक सञ्जालबाट कुर्लिन्छन्। केही यस्तै झुण्डहरू ज्ञापन पत्र बोकेर केही निकायहरूमा कारबाहीको माग गर्ने औपचारिकता निभाउँछन्। तर, अर्काे हप्तासम्ममा यस्ता जघन्य अपराधहरू पुरानो समाचार बनेर थन्किसकेका हुन्छन्।

यस्ता अमानवीय घटनाहरूबाट गुज्रेका बालिका र उनका परिवारको भावना र पीडा कुनै शब्दले पनि न्यायिक रुपमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट हरेक बिहान अखबारको शिर्षक बनिरहने यस्ता समाचारले नेपाली समाज हिँडिरहेको डरलाग्दो अन्धकार बाटो देखाउँछ।

दुनियाँका अगाडि नेपालको संविधानका धारा र कानुनका दफा पल्टाउँदा नेपाली महिलाको स्थान गर्व गर्न लायक देखिन्छ। तर, राजनैतिक आन्दोलनबाट प्राप्त यस्ता उपलब्धीहरूलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणतर्फ ढाल्न नसक्दा ती धारा तथा दफाहरूले हामीलाई नै गिज्याइरहेका छन्। नीति र व्यवहारबीच दूरी जबसम्म कम गर्न सकिदैन, नीति मात्र पारित गरेर सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण असम्भव हुन्छ।

हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिला पुरुषको समान योगदान रहने र त्यसको सफलतापछि महिलाहरू किनारामा पारिनु तथा सामाजिक न्यायका निम्ति पुरुषहरूसँग याचना गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु किमार्थ सन्तुलित विषय देखिँदैन। सिद्धान्ततः लोकतन्त्रको आधारको रुपमा बहुमतको शासनलाई मान्ने हो भने पनि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा महिलाको बराबरको सहभागिताबिना कुनै पनि संयन्त्र सही मानेमा लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन।

यही विडम्वनापूर्ण परिस्थितिमा समेत निकै संघर्ष गरेर स्थापित महिला नेतृत्वमाथि समेत समाजका हरेक तहमा उठिरहने प्रश्नले हाम्रो लोकतन्त्रलाई झनै घृणित बनाइदिएकोे छ। पछिल्लो समय विरोध गर्ने नाममा सडकमा लागेका नाराहरू, सामाजिक सञ्जालमा पोतिएका विचारहरू तथा औपचारिक भाषणमा नै पोखिएका अभिव्यक्तिहरूमा समेत कुनै न कुनै रुपमा महिला हिंसाकै प्रारुप देखिएको छ। यसले समेत हाम्रो राजनीतिक सोच, संस्कार अझै पनि महिलालाई सार्वभौम नागरिकको रुपमा स्वीकार गर्न मानसिक रुपमै तयार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। झनै युवा पुस्ताबाट नै यौनिकता र पितृसत्ताले बोकाएका शृंगारहरूलाई आधार मानेर दिने गरिएका अभिव्यक्तिले दशकौं लामो आन्दोलनले शासन प्रणाली मात्र बदलेको, समाजमा विद्यमान सामान्तवादी पितृसत्तामक सोच र मनोवृत्ति यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ।

देशमा पछिल्लो समय पटक–पटक बालिकामाथि बलात्कार र हत्याको घटनालाई समेत हेर्ने नजर अलि फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता घटनाका दोषीहरू कानुनको दायराबाट उम्किनु दुःखद् पक्ष त हुँदै हो, सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष के पनि हो भने यस्ता अपराधीलाई कारबाही गरेर मात्रै हाम्रो समाज सुरक्षित हुँदैन। यसको जड कारणलाई नै निर्मुल नगरेसम्म एक/दुई अपराधीले कारबाही त भोग्लान् तर, हाम्रा छोरीचेलीहरू असुरक्षित नै रहिरहन्छन्।

महिला हिंसा महिलाको मात्र समस्या नभइ सिंगो समाजको समस्याका रुपमा जहिलेबाट हामीले बुझ्न सक्छौं, तबमात्र हामी समस्याको समाधानतर्पm उन्मुख हुन्छौं। यस्ता घटनाहरूको पछाडी समाजमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक संरचनाको हात छ, जसले नारीहरूलाई उपभोगको साधनको रुपमा हेरिरहेको छ। यही विकृत संरचनालाई चिरेर जब हामी नारीलाई समाजमा पुरुषभन्दा पनि सक्षम रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं, अनि मात्र हाम्रो समाजको शुद्धीकरणको यात्रा शुरु हुन्छ।

घटना घटेपश्चात दोषीलाई कारबाहीको माग मात्रै गरेर समय बिताइरहनु भन्दा यस्ता हिंसा कल्पनै नगर्ने समाजको निर्माणमा समय बिताउनु पर्ने पो हो कि! सरकारमा नरहँदा सामाजिक न्यायका एजेन्डाहरू चर्काे रुपमा उठ्ने तर, सत्तारोहणसँगै यस्ता मुद्दाहरू सडकदेखि सरकारसम्मको साँघुको बीचमा नै तुहिँदा हामीले प्रश्न गर्नु ढिलो पो भइसक्यो कि!

विगतका केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने पर्याप्त संख्यामा सुरक्षा इकाई नहुनु, वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष छानविन नहँुदा अपराधीहरू खुलेआम निर्दोष सावित हुनु, कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र महिलामैत्री नहुनु, घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु तथा समुदायस्तरमै मिलापत्र भइ घटना दबाइनु नै यस्ता घटनाहरू बढ्ने मुल कारणहरूका रुपमा देखा परेका छन्। त्यसैगरी, बलात्कारमा परेका किशोरीहरूलाई समाजले हेर्ने गलत दृष्टिकोणका कारण यसलाई बदलाको साधनको रुपमा प्रयोग हुनु, पितृसत्तात्मक पुरुषवादी सोच, अशिक्षा, गरिबी जस्ता कारणहरूले यसलाई टेवा दिइरहेका छन्।

सत्तासिन दलका दुवै समूहहरू सडकमा विशाल जनसभामा छन्। तर, उनीहरूले बलात्कार जस्ता मुद्दामा समेत यस्तै विशाल पहलकदमी लिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। प्रतिपक्षी दलहरूले फगत राजनीतिक प्रतिसोध साँध्ने अस्त्रका रुपमा मात्रै यसलाई प्रयोग नगरे हुन्थ्यो। प्रतिपक्षले पितृसत्तात्मक सोचविरुद्धकै अभियान चलाउँदा उपयुक्त हुने थियो। लाखौं सदस्य रहेका सत्तासिन तथा प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र नबनाई सामाजिक आन्दोलनको अभियान्ताको रुपमा रुपान्तरण गर्न सके न्यायपूर्ण समाजको निर्माण चाँडो हुनसक्थ्यो। यस्तै, समाज बन्न सके मात्र महिला हिंसा लगायतका सबै खाले हिंसाको जरैदेखि उन्मुलन गर्न सकिन्छ।

यसरी हेर्दा अबको हाम्रो बहस मूलतः हरेक लैंगिक हिंसा पछाडीको कारणहरूलाई सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरी त्यसको शृंखलालाई तोड्नेतर्फ अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय यस्ता अपराधहरूमा कारबाहीको पुनरावोलकन भएको पाटो सकारात्मक छ। यस्ता घटनाहरू निर्मुल गर्नका लागि विशेष इजलासको व्यवस्था गरी द्रुत न्याय सेवा उपलब्ध गराई दोषीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही, आजीवन कारावास, रसायनिक बन्ध्याकरण र मृत्युदण्डसम्म पनि व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। त्यसको सँगसँगै देशभर सबै तह र तप्कामा समेत महिला हिंसा न्यूनिकरणका लागि सामाजिक अभियान पनि सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ। यसबाट मात्र हाम्रो समाजको अस्मितामा लागेको महिला हिंसाको कालो दाग मेटिन सक्छ।

(रेग्मी बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका उपप्रमुख हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।