'कांग्रेस पहिला संविधान र लोकतन्त्र हेर्छ, अनि मात्र चुनाव'

ब्लग

रामचन्द्र पौडेल सोमबार, फागुन ३, २०७७ २१:२१

नेपाली जनताले ७० वर्ष संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट समावेशिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। हामीले यो मुलुकका दलित महिला जनजाती मधेशी, अल्पसंख्यक मुसलमान, थारु पिछडिएको क्षेत्रका तथा तल्लो तह र तप्कामा थिचिएर बसेका जनतालाई राष्ट्रको मालिक र सम्मानित नागरिक बनाउन ७० वर्ष संर्घष गरेर यो संविधान बनाएको हो। यो संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कम्युनिस्टहरुले नेपालीलाई ढाँटेर अत्यधिक मत ल्याएर सरकार बनाउने मौका पाए। नेपाली जनतालाई लाग्यो, कम्युनिस्टहरुले कति न्यायपूर्ण, कति समानतापूर्ण र कति समृद्ध नेपाल बन्दो रहेछ भनेर मतदान गरे। कम्युनिस्टहरुले तीन वर्ष शासन गरेका छन्। कम्युनिस्ट सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल हेरौँ त के के भएको छ?

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षका हैसियतले हामीले कम्युनिस्टहरुलाई भन्यौँ, तपाईंहरुलाई नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन्। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि म्याण्डेट दिएका छन्। तपाईहरु पाँच वर्ष शासन गर्नुहोस्। पाँच वर्ष काम गर्नुहोस्। हामी पाँच वर्षपछि हिसाब किताब खोज्छौँ। गलत बाटोमा लाग्नुभयो भने, बेला बेलामा संझाउने काम मात्र गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई देश बनाउने अवसर बनाउने अवसर आएको थियो। जनताले म्यान्डेट दिएका थिए। तर आज आएर मैल भन्दै आएको दुनियाँमा कम्युनिस्टहरुले समस्या जन्माउन सक्छन्, बितण्डा मच्याउन सक्छन्, हुलुदंगा गर्न सक्छन्, हो हल्ला गर्न सक्छन्। तर समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन्।

हरेक पटक संसद विघटन हुँदा मुलुकले क्षति व्यहोरेको छ।

विश्वमा कम्युनिस्टहरुले कहीँ पनि मानवका समस्यालाई समाधान गरेनन्। त्यही भएर विश्वबाट कम्युनिस्ट व्यवस्था लोप हुँदै गयो। मान्छेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुन कम्युनिस्टहरुले दिँदैनन्। आज विश्वमा असफल भएको कम्युनिस्ट विचार नेपालमा पनि असफल भयो। हिजो कम्युनिस्टहरुले कस्ता कस्ता नारा लगाएका थिए? कस्ता कस्ता अश्वासन बाँडेका थिए? तर आज के भयो? कम्युनिस्टहरुबाट देशमा सुशासन हुँदैन, मुलुक समृद्ध हुँदैन भनेको मैले भन्दै आएको थियो। जनताले दिएको त्यती धेरै विश्वासलाई संसदले कुनै अवरोध नगर्दा, प्रतिपक्षले सहयोग गरिरहदा संसदलाई बालुटारबाट विघटनको सिफारिस गरे।

महिला राष्ट्रपति बनाउदा हामी सबैलाई गर्व लागेको थियो। हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानअनुसार मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति मधेशी, दोश्रो राष्ट्रपति महिला विश्वमा हामी उदाहरणीय बन्दै छौँ भन्ने लागेको थियो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली संसद् विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति भवन जाँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ- महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गलत ढंगले गरिरहेका छन्। संविधान कुल्चेर आएको छ सिफारिस भनेको थिए। तर राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुनै कुरा नसुनेर प्रधानमन्त्रीको सिफरिसलाई केही समय नै नकुरेर सदर गरिदिनुभयो। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन सक्छ?

पहिले पहिले संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो। हरेक पटक संसद विघटन हुँदा मुलुकले क्षति व्यहोरेको छ। पार्टीहरुले क्षति बेहोरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मैले कहिल्यै पनि राम्रो भनेको छैन। मैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि विपक्षमा उभिएको थिएँ। गिरिजाबाबुले संसद् विघटन गर्दा संसदीय दलको बैठक राखेर मैले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। अब म राजीनामा गरेर अर्लि इलेक्सनमा जान्छु भन्नुभयो। त्यो बेलामा अदालतले केही गरेन। पछि मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्नुभयो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि संसद भंग गर्नुभयो। त्यो अदालतले ब्युँत्यायो।

गिरिजाबाबुले संसद विघटन गर्दा समेत माओवादी जन्मने अवसर आयो। मनमोहनले विघटन गर्दा अदालतले बचाएको थियो। पछि शेरबहादुर देउवाले गर्दा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता आएको थियो। संसद् जति पटक भंग भए त्यति पटक मुलुक र लोकतन्त्रलाई घाटा भएको छ। प्रत्येक चोटि संसद विघटनमा राष्ट्रलाई क्षति भएको छ।

यो सबै भुक्तभोगी भएर हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी बन्छ भनेर राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीको सनकमा संसद भंग गर्ने अधिकारी राख्न हुँदैन भनेर केपी ओली र प्रचण्डसहित हामी सबै मिलेर सहमतिमा भएर संविधान बनाएका हौं। संसदले प्रधानमन्त्री चुन्नै सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ। त्यो संसदमा सरकार गठनका लागि चार पाँच पटक सरकार बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यति गर्दा पनि सरकार दिन संसदले सकेन भने मात्र संसद विघटन हुन्छ।

अहिले केपी ओली 'यो मेरो राजनीति निर्णय हो। मैले राजनीतिक निर्णय लिएर संसद विघटन गरेको हुँ' भन्नुहुन्छ। अनि न्यायधीशलाई संविधान नपल्टाउनुस् मेरो राजनीतिक निर्णयले संसद भंग गरेको हुँ। अनि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरु प्रधानमन्त्रीलाई राजा महेन्द्र र मोहन शम्सेरको भन्दा बढी अधिकार छ भनेर अदालतमा निर्लज्ज ढंगले बहस गर्दछन्। राजाहरुले हामीमा अन्तर्निहित अधिकार भन्दै गर्ने निरकुंश निर्णयहरुलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्दै गणतन्त्र ल्याएका हुन्।

स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको ईच्छालाई कसरी सर्वोच्चले स्वीकार गर्न सक्छ?

राजामा दैवि शक्ति हुन्छ भन्ने राजतन्त्रको मान्यतालाई हामीले फालेका हौँ। आज कहाँबाट आयो महेन्द्र र मोहन शम्सेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई? यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले यो संसद् विघटनलाई कसरी सदर गर्न सक्छ? न्यायमुर्तिहरुले कसरी यो विघटन ठिक हो भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई पत्रकारहरुले सोधे- संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो भने तपाई के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे। म भने, त्यो बेला म प्रश्न गर्छु, यो देशमा न्याय छ कि छैन? न्याय जिउदो छ कि छैन? संविधान पल्टाएर संविधन पढेर फैसला गर्ने न्यायमुर्तिहरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर मैले प्रश्न गर्छु भनेको छु।

अदालतको काम भनेको संविधानको व्याख्या गर्ने हो। हाम्रो संविधानले अदालतलाई संविधानको व्याख्याता भनेको छ। त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले दिएको छ। स्वेच्छाचारी शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको ईच्छालाई कसरी सर्वोच्चले स्वीकार गर्न सक्छ?

म कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्छु, संसद भंग भयो अब यो क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रमा सवैतिर बहुमत होइन। म त यो संविधान बनाउनका लागि ६० वर्ष संघर्ष गरेको, संविधानसभामा ६६ वर्ष कम्युनिस्टसँग संसदीय व्यवस्था राख्नका लागि लडेको मान्छे हो म। लोकतान्त्रिक संविधान बनाएको, जनतालाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउनका लागि संविधान बनाएको हो कसैलाई महेन्द्र र मोहनशम्सेरको जस्तो अधिकार दिनका लागि ७० वर्षको लडाईबाट संविधान बनाएको होइन।

लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा सर्वेसर्वा कोही हुँदैन। लोकतन्त्रमा बराबरीका बीचमा पहिलो र दोश्रो मात्र हो। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि सर्वेसर्वा हुँदैन। नेपाली कांग्रेस यही व्यवस्थाका लागि लडेको हो। त्यसो भएकाले कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्र हेर्छ, सबैभन्दा पहिला संविधान हेर्छ। संविधान जोगाएर लोकतन्त्र जोगाएर मात्र कांग्रेस चुनाव हेर्छ।

(कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति धादिङले आयोजना गरको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै २०७७ फागुन ३ गतेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।