४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्- हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्र गरेका हौँ

राजनीति

नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन ३, २०७७ १७:३१

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन्।

संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र सोबारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गरेका हुन्।

सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरुविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उनीहरुले आफूहरूले न्यायलयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

लखित जवाफ पेस गरेपछि न्युज एजेन्सी नेपाललाई दिएको संक्षिप्त प्रक्रियामा उनीहरुले ‘आफूहरुले संविधानको बाटो देखाएको अदालतको अवहेलना नगरेको र अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिएको र त्यसमा आफूहरू यथावत् रहेको बताए। आफूहरू अदालती प्रक्रिायलाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताए।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो। सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्या बाहेक ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।

उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै
कल्याण श्रेष्ठ
'हामीलाई अदालतको अवहेलना कारबाही गरिपाऊँ' भनेर निवेदन दिएको भनी भएको हुनाले सार्वजनिक सूचना पायौँ। किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामी आफैँ अदालतमा उपस्थित भयौँ। म्याद बुझ्यौँ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौँ।

कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहँदैन। हामी सबैलाई कानुन लाग्छ। कानुको पालना गर्ने ढंगले हामी गयौँ र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो। पढ्या कुरा भन्या हो।

अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्या भन्ने सम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौ। त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन। संविधान पढ्न मान्छेले नडराउन्। संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो।

विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौँ। विज्ञप्तिमा विघटन असंवैधानिक भनिएको छ। विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत् छ। विज्ञप्ति जारी गर्या छैनौँ भन्ने पनि होइन। असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन। हाम्रो धारणा चाहिँ जनसाधरणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो। त्यो धारणाबाट पञ्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन। त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ।

हामी मुद्दा कहिले पनि नखेपेका मान्छे हौँ। अहिलेसम्म त दुनियाँलाई न्यायिक परीक्षणमा राखेर हेर्‍यौँ होला। न्यायकर्ताको रुपमा हेर्यौँ होला। आज हामी आफै न्याय याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ। हामी उपर कसैले शिकायत गर्न पाउने नै भयो। त्यसको सम्मान हामी गर्छौँ र त्यसको सम्मानका लागि हामी अदालत गएका हौँ। बाँकी कुरा त अदालती प्रक्रियामा यसको यथोचित मूल्यांकन हुने नै छ।

मीनबहादुर रायमाझी
हामी लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे हौँ। त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो। जन्म अन्त भएपनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भएको हो नि। आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरी अलिकति दुख लाग्नु त स्वभाविकै हो। तारेक पर्चा भनेको कहिले पनि नलिएको मान्छे। उहाँले धमाईदिनुभयो। यो स्वभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो।

हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ। हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौँ। सामान्य प्रक्रिया भित्रको कुरा हो। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो। अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुँदा पनि होइन। यो संविधानमा यो व्यवस्था छ है भन्ने सम्म हामीले गर्‍या हो।

सुशीला कार्की
हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो। हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौँ। र हाम्रो सोचाई चाही के थियो भने मुलुक विकास तिर गएन। मुुलुक जहिले पनि ओरालो लाग्यो र आईन्दादेखि संविधानको उलंघन हुने कामहरु चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भन्या हो। त्यती त भन्न पाइन्छ। सबैले भनेका पनि छन्। वकालत पनि गरियो।

न्यायाधीश भएर साढे ८ वर्ष काम पनि गरियो। प्रधानन्यायाधीश पनि भइयो। त्यो विज्ञप्तिमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभो भने अदालतको अवहेलना हुने शब्दहरु कहीँ केही पनि छैन। तर किन मुद्दा हालियो त्यो पनि थाहा छैन। हालेपछि हामीले सम्मानपुर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेको कुरा हो, अदालतले बोलाइसकेपछि जानै पर्छ। सम्मानपूर्वक हामीले आफ्नो जवाफ पनि दिएका छौँ। आगे जे हुन्छ हामी व्यहोर्न तयार छौँ। केही छैन। हामीले कुनै उलंघन गरेका छैनौँ। अवहेलनाहरु गरेका छैनौँ। र एउटा दुईवटा दृष्टान्त पनि दिएको छ। यस्तो केसहरुमा अवहेलना हुदैन भनेर भनिएको छ।

म आफैँ वकिल पनि भएँ ३०/३१ वर्षसम्म। १/२ वटा मुद्दा त मलाई आफैँलाई पनि व्यवहारका मुद्दाहरु थिए। त्यसमा मैले जितेँ पनि। तर आज चाहिँ प्रधानन्यायाधीश भएर रिटार्यड भएपछि आफूले एउटा मुद्दा पनि व्यहोर्नु पर्यो। जीवनमा जे जे आउँछ त्यो त गर्दै जानुपर्छ। लाइफ भनेको कुनै इजी होइन। संघर्ष त मान्छेले गर्छ नै। मलाई यसले कुनै केही फरक पारेन।

अनुपराज शर्मा
अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित गरेको छैन। अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन। त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुँदैन। न्यायाधीश त ऐन कानुन संविधान हेरेर न्याय दिन्छ र मलाई पक्का विश्वास छ कि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ। यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो। हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्रै गेरेको हो।

हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी हुँदैन। किन हुदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन। यस्तो फैसला गुर्नपर्छ पनि भनेको छैन। संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशयले। कसले गरेको दुरुपयोग भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसमा राम्रो व्याख्या विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अवहेलनाको अवधारण के हो? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दा खेरी यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्यो भने। त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले परिरहेको रिट निर्णय गर्न त केही छेक्दै छेक्दैन नि। र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौ।

संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो। त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि। हामीलाई अदालतको मानहानी ठहर्‍याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्याउनुपर्छ। किन भने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि।

मेरो लाईफमा पहिलो चोटी अदालतको सम्मानमा अदालत गएको हुँ। समान्य मान्छेको रुपमा गएको भए अर्के अनुभूति हुन्थ्यो। मेरो अगाडि विशेषण जोडिएको छ पुर्व प्रधानन्यायाधीश। नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए। त्यसकारण रियल अनुभूत चाहिँ गर्न सकिएन। मानसम्मानमा कुनै कमि गरेनन् उनीहरुले। त्यसले गर्दा म चाँहि म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

शोभाकान्त पौडेल सचिवमा बढुवा

महिला टी–२० विश्वकप एसिया छनोटः नेपाल र बहराइन खेल्दै

गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ ११ गते बोलाउन सिफारिस