काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसको काम अघि बढाउँदै आइतबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा.डा. मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत विनोद बस्नेतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
द्वन्द्व र आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको उपचारका लागि देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल रू. १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
उनका अनुसार अबको एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंसँग पनि सम्झौता हुनेछ।
अस्पताल वा प्रतिष्ठानले उपचारका लागि आएका घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको रकमबाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मका लागि आवास तथा खाना खर्च वा उपचार अवधिभर सर्वसुलभ खाना र आवास उपलब्ध गराउनेछन्।
उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए कुरुवालाई पनि दैनिक रू. एक हजार ५०० रकम, बिरामी र कुरुवालाई दुईतर्फी भाडा, खानाका लागि कार्यविधिअनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772442578.png)
-1753884802-(1)-1772440084.jpeg)
-1772429987-1772433038.jpg)
-1764146706.png)
