काठमाडौं- दश वर्ष (२०५२-२०६२)सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा न्याय दिने प्रक्रिया अझसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन। द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार हननका घटनामा सरकारले न्याय दिने प्रतिबद्धता राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पनि छोडेको पनि छैन भने पीडितहरूले न्यायको अपेक्षा गर्न छोडेका पनि छैनन्।
२०६३ मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति-सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने उल्लेख भएपनि १४ वर्षसम्म यी मुद्दामा न्याय नदिइँदा पीडितहरू संगठित भएर बेलाबखत सामूहिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएका पनि छन्।
सर्वोच्च अदालतको २०७६ वैशाखमा फैसला गर्दै नयाँ ऐन बनाएर आममाफी नदिइने सुनिश्चितासहित द्वन्द्वकालीन विषय टुंग्याउनुपर्ने भनेपनि सरकारले यो विषय टुंग्याउन अझसम्म चासो दिएको छैन। सर्वोच्चले फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्न तत्कालीन कानुनमन्त्रीका नाममा आदेश पनि जारी गरेको थियो। त्यसबेला कानुनमन्त्री रहेका शेरबहादुर तामाङले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पनि गरेका थिए। तर आजसम्म पनि उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ।
000
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा मानव अधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर, निकै कसरत गरेर आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डामा दुई आयोगहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए। यी आयोगले अझसम्म काम टुंग्याएका छैनन्।
यी दुवै आयोगका पदाधिकारी यही महिनासम्म मात्र पदमा रहने छन्। आयोगले उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेकाले ऐन संशोधन गरेरै भएपनि आफूहरूलाई छिटो न्याय दिन पीडितहरूले गरेको माग अस्वीकार गर्दै दलहरूले आफू निकट व्यक्तिलाई आयोग जिम्मा दिएपछि पीडितकै विश्वास आयोगले आर्जन गर्न सकेका छैनन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १४ वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। यो बीचमा १५ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकता जोगाउन यो मुद्दामा हात हाल्न नचाहेका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधान भन्दा पर धकेल्ने रणनीतिको सिकार हुँदै आएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक सोच उही
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेका मन्त्रालयमा १५ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन रुपमा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पर्दथ्यो। उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी सम्हाले। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादवले पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयमा आएको छ।
यस अवधिमा पहिलो पटक डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री (२०६९/१२/१ देखि २०७०/१०/२८) हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्यो। सरकारले आयोग गठन समेत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्यो। तर, यसरी जारी भएको ऐन अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २०७१ साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो। यस बीचमा समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भएपनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू जोगिने कानुन बनाउनेतिर केन्द्रित भएका कारण निष्कर्ष पाएन।
सधैं चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ सालमा एक पटक प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले पनि यसलाई टुंग्याउन सकेनन्। यसै बीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। तर, मुद्दाले किनारा पाएन।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला २०७० माघमा प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए। उक्त आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम गर्यो। त्यसपछि आएका सरकारहरूले ऐन संशोधन गरेर न्याय दिने वाचा त गर्यो तर, कहिल्यै ऐन संशोधन भएन।
पछिल्लो पटक नेकपाको सरकार बनेपछि यो प्रक्रिया निरन्तर रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पीडितलाई न्याय दिने भनेका छन् तर, ७ वर्षसम्म सर्वोच्चको फैसला अनुसार कानुन नै संशोधन हुन सकेको छैन। यदाकदा नेकपाभित्रको विवाद चर्केदै जाँदा भने यसले महत्व पाउने गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो समाधान नहुनुमा राजनीतिक दाउपेच भएको धेरैको बुझाइ छ। आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने र आफू जोगिने बाटो खोज्दा खोज्दैमा यो प्रक्रियामा पुगेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले सन् २०१४ को जुन महिनामा नेपाल सरकारलाई एउटा ‘टेक्निकल नोट’ पठाएर उक्त ऐनअनुसार गठन भएका आयोगहरूलाई आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो। यही वर्षको वैशाखमा ओएचसिआरसहित ५ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सोही कुरा सम्झाएका छन्। त्यसबेला जारी भएको ऐनलाई उल्लेख गर्दै उक्त नोटमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको थियो।
ओएचसिएचआरले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई समेत उन्मुक्ति दिने अधिकार आयोगहरूलाई दिइएको भन्दै त्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र दण्डहीनता उन्मुलनसम्बन्धी राष्ट्रसंघको नीति विपरीत भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रसंघको सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने कानुनको सुधार अनिवार्य शर्त भएको बताएको थियो। सरकारले कानुन संशोधन नगरेकाले राष्ट्रसंघको अडान अहिलेसम्म पनि त्यही भएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
२०१९ अप्रिल १२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष र्यापोर्टरहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे संयुक्त पत्र पठाउँदै सत्य निरुपण र बेपत्ता अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया अभाव रहेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका, दुवै आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया रोकिएकाले तत्कालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न सुझाएका थिए।
पत्र पठाउनेमा सत्य निरूपण, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार तथा महिलामाथिका हिंसा सम्बन्धी राष्ट्रसंघका ‘र्यापोर्टर’हरू थिए। उनीहरूले २२ अक्टोबर २०१२, ३ जुलाई २०१४ र २७ जुलाई २०१७ मा पनि त्यस्तै पत्र पठाएर ऐनका प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका बनाउन, मानवअधिकारको हननमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्तिसमेत दिन मिल्ने कानुनका प्रावधान सच्याउन र पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
१६ मार्च २०२० मा पनि राष्ट्रसंघका विभिन्न पाँच विषयका ‘र्यापोर्टर’हरूले अर्को पत्र पठाएर सत्य निरूपण र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धका विशेष ‘र्यापोर्टर’ले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमतिका लागि पहिले नै गरेको आग्रहलाई स्मरण गराएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को समेत सदस्य रहेको नेपालले त्यही परिषद्को म्यान्डेड पाएका र्यापोर्टरहरूलाई अहिलेसम्म भ्रमण अनुमति दिएको छैन।
उक्त पत्रमा उठाइएका विषयले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति सुक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेको छ भन्ने देखाउने अधविक्ता राजु चापागाईंले बताए। उनीहरूले लामो समयदेखि नेपाल आउन खोजेको तर, नेपालबाट अनुमति नपाएको, आउनलाई प्रयास गरिरहेको पत्रमै उल्लेख गरेका छन्।
ओएचसिएचआरका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिल्लेले १ मे २०२० मा नेपालसम्बन्धी ब्रिफिङ नोट जारी गर्दै यो प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूका परिवारजनको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाबमोजिम कानुन संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। यी आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै आएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न छाडेको छैन।
पुरानै प्रतिबद्धताका शृंखला
२५ फेब्रुअरी २०२० मा युएनको मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रलाई सम्बोधन गर्न पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अर्को दिन राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचले बाचेलेटको टीमसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। तर, स्वदेशको अवस्था भने ठीक उल्टो थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असोज ९ मा राष्ट्रसंघको ७५औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या अब सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता दोहोर्याए। यस्तै, प्रतिवद्धता उनले दुई वर्षअघि न्युयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा पनि जनाएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत वर्ष र यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लाई सम्बोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ऐन सुधार गरिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विश्वसनीय प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ती कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छैन।
२५ फेबुअरी २०२० मा मानवअधिकार परिषद्को ४३ औं सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायले गति लिइरहेको बताएका थिए। तर, देशभित्र पीडितलाई प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थिएन। २६ फेब्रुअरी २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचले बाचेलेटसँगको भेटमा पनि ज्ञवालीले यस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
जेनेभा जानुअघि पीडितसँग परामर्श गरेको देखाउन १३ जनवरीमा सातै प्रदेशमा छलफल आयोजना गरिएको थियो। अघिल्लो दिन मात्रै खबर पाएका थुप्रै पीडित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका थिएनन्। सहभागी भएकाले पनि सीमित समयावधिका कारण आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। पीडितले जसका विरूद्ध उजुरी दिएका थिए, ती राजनीतिज्ञलाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएकाले निर्धक्क आफ्नो धारणा राख्न पाउने आशमा थिए। तर, पाएनन्। यसरी पीडितलाई उपेक्षा गरेर कार्यक्रम गरिएपछि जेनेभा पुगेका मन्त्री ज्ञवालीले भने पीडितलाई विश्वासमा लिएर दुईवटा आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको बताए।
आयोग बनाउने तर, काम नगर्ने
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दुई आयोग अहिले पनि रहेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग रहेको छ। पहिलो पटक चार वर्षे कार्यकाल समाप्त गरेर पदाधिकारी घर गएपछि दोस्रो पटक राजनीतिक भागवन्डामा आयोग बनाइएको छ।
आयोग अहिले के गरिरहेको छ। न पीडितलाई थाहा छ न त सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै यी कुरामा जानकारी आउने गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा २८ सय उजुरी विचाराधीन रहेका छन्। यी उजुरीमाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्नेमा अहिले सबैतिरबाट प्रश्नमात्र उठाइँदैछ।
पीडितहरूलाई बाहिर राखेर र सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन नै संशोधन नगरी बनेका आयोगले काम गर्न नसक्ने पीडितहरूको तर्क छ। सुरुदेखि नै उनीहरू यही पक्षमा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारकर्मीहरू समेत यही कुरा उठाउँदै आएका थिए। तर, राजनीतिक दलहरूले मानव अधिकार हननका घटनामा उन्मुक्ति पाउन सहज हुने सोचका साथ राजनीतिक भागवन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध झैं रहेको छ।
देउवाको साइनो
सत्ता छाड्ने बेलामा 'कम्युनिस्ट आएपछि रुन पनि पाइँदैन' भनेर तत्कालीन वाम गठबन्धनको चर्को आलोचनामा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो भागबन्डामा उपस्थिति जनाउने गर्दछन्। यसको एकमात्र उदाहारण हो, दुई आयोगको पदाधिकारीमा एउटाको नेतृत्व नपाएसम्म नहुने भनि उनले २०७६ माघमा नियुक्त भएका पदाधिकारीमा भागबन्डामा भाग लिनु।
उनको कोटामा सत्य निरुपपण आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट सिफारिस समेत भए। कांग्रेसले दुबै आयोगमा सदस्यहरू पनि सोही अनुसार प्राप्त गर्न सफल भयो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा आउने बित्तिकै देउवा अहिले पनि आफैं ओलीसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुग्ने गरेका छन्। उनको यो हतारोपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उनको साइनो सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यतिमात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी हरेक बैठकमा देउवा आफैं पुग्ने गर्छन्। यो उनको पुरानै शैली हो। शान्ति सम्झौतादेखि लडाकु समायोजनसम्मका प्रक्रियामा देउवाको चासो र भौतिक उपस्थिति थियो।
देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमा मात्र नभई विदेशमा हुने भेटघाट र विदेशीसँग हुने भेटमा पनि आफूलाई सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्। अमेरिकी, युरोपियन युनियन र अन्य दातृ निकाय र कूटनीतिक नियोगसँगको भेटमा देउवाको एउटै तर्क हुने गरेको छ, ‘यो नेपालको मुद्दा हो, हामी आफैं मिलाउने छौं।’
नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गत वर्ष स्वीजरल्याडको आर्थिक सहयोगमा थाइल्याण्डमा नेताहरूका बीचमा गोप्य भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी भएका थिए। उनीहरूलाई देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका थिए।
कुनै समय टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू एकै ठाउँमा भएको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दामा देउवाले हात मिलाउनुको एकमात्र कारण आफू नतानिने प्रयत्न मात्रै हो। यही कारण उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आफ्नो मान्छे भट्टलाई सिफारिस गर्न सफल भएका छन् भने केही सदस्य पनि हात पारेका थिए।
देउवाविरुद्ध समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी रहेको छ। द्वन्द्वको चरम अवस्थामा प्रधानमन्त्री भई तत्कालीन विद्रोहीमाथि दमन गरेको आरोप देउवामाथि छ। माओवादीको नेतृत्वको रुपमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जति जिम्मेवारी छ, सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा देउवाको पनि त्यस्तै हिस्सा हुने जिकीरका कारण देउवा समय समयमा झस्कने गरेका छन्।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूले कुनै पनि समय आफूलाई तान्न सक्ने डरका कारण देउवाले हजारौं असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आफूलाई माओवादीको सहयात्रीको रुपमा उभ्याउँदै आएका छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा : दाहालका लागि सत्ताको भर्याङ
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यही द्वन्द्वलाई समातेर राजनीतिक मूलधारमा आए। माओवादी विद्रोह हुँदै देशभर संगठन भएको नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षसम्म भएका थिए, दाहाल। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसिसकेको छ।
यता, नेकपाको एउटा पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन्। यो समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ।
२०७३ मा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै यही मुद्दालाई मुल विषय बनाएका थिए। ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी र आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो’, दाहालले संसदमा गरेको यो भाषणले उनी यो विषयमा कति चिन्तित छन् भन्ने देखिन्छ।
त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड नौ महिना प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्। शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि रोकिएको ऐन संशोधनमा उनले पहल नगर्दा त्यहीँ रोकिएको थियो।
बिर्सिइएको बाँदरमुढे
दाहालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचन उठ्ने भएपछि बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई छिटै न्याय दिने वचनसहितको सम्झौता गरे। उक्त सम्झौता अनुसार दाहालले निर्वाचन समेत जिते तर, हाल उक्त घटनाका पीडितहरू एक आपसमा विभाजित भएर बसेका छन्।
तत्कालीन समयमा दाहालाई साथ दिने केही व्यक्ति त आफूमाथि धोका भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका थिए।
सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जाने बेलामा संक्रमणकालीन न्यायका विषय उल्लेख हुने गरेका छन्। २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली र माओवादीका बीचमा सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो। पछि दाहालले नेपाली कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरेका थिए। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए तर, ती अलिखित थिए।
यसअघि केपी ओलीको नेतृत्व सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरूलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्वलडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र शहीद परिवारलाई उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए।
त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो। तर, ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दु्ई आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो।
माओवादी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर, एमाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरूलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो।
सँधै सशंकित तत्कालीन माओवादी
सशस्त्र द्वन्द्वको एक पक्ष रहेको तत्कालीन माओवादी समय समयमा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि अदालतबाट आदेश आउन थालेपछि सशंकित हुने गर्दछ। यो पक्षले पत्रकार डेकेन्द्र थापा, बाँदरमुढे, बालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा, फुजेल घटनामा यसको स्वरुप देखाइसकेको छ। राज्य परिर्वतनका लागि लडेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिशोधको आधारमा कारबाही हुन लागेको उसको तर्क हुन्छ।
यो अवधिमा सरकारमा पुगेका कसैले पनि यसलाई स्थायी समाधान गर्न भने चाहेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय रुपमा समेत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सहज उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि तत्कालीन माओवादी आफूले चाहेको मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय हिँडाउन सकेको छैन।
यही आशंकाका कारण बलियो शक्तिको रुपमा यसको समाधान गर्न एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्दै नेकपा निर्माण गरेको धेरैको आशंका छ। तर, अहिले देशभर बलियो संगठन भएको नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। मुल रुपमा दुई पार्टीको आपसी स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
के भन्छन् जानकार?
अन्याय कायम राख्न मिल्दैन : अनुपराज शर्मा
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
यो प्रक्रिया सहज हुने भन्दा पनि असहज हुँदै गएको देखिन्छ। नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य समेत भएकाले पछिल्लो पटकको आवधिक समीक्षामा धेरै प्रश्न उठे। लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्ने तर, बाचा पूरा नगर्ने गर्दै आएकोले यो पटक अमेरिका, इयु र क्यानडाले प्रश्न उठाए।
यसरी वाचा गर्ने तर, काम नगर्ने हुँदा विश्वमञ्चमा उभिएपछि त्यसको कठघरामा उभिनु पर्ने हुन्छ। अब नेपालमाथि उठ्ने प्र्रश्न भनेको मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको त हालत यस्तो छ भन्ने हो। सुरुमा १० वर्षको द्वन्द्वमा पीडित भए अब १७ वर्षसम्म न्यायको कुरै नहुनु पक्कै दुखद् छ। अन्य देशहरूमा पनि यस्ता मुद्दामा ढिला कारबाही भएका छन्। तर, त्यसैलाई हेरेर अन्याय कायम राख्न मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि नेपाल मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध छ भनिन्छ। तर, प्रश्न त त्यहाँ पनि उठ्छ, द्वन्द्वकालीन घटनामा स्पष्ट दिशा दिन सकेको खोइ त? सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यो अनुसार कानुन पनि आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्नवाचक चिन्ह चैं खडा हुन्छ। श्रीलंकामा हामीभन्दा अघिदेखिको समस्या छ, कम्बोडियामा पनि समाधान भएको छैन। त्यसकारण नेपाललाई मात्रै विश्वसमुदायले ट्याग लगाउने अवस्था भने छैन। तर, सबै देशमाथि प्रश्न उठने र दबाब हुने निश्चित छ।
सरकारले युएनमा गएर बोल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिएन : अधिवक्ता राजु चापागाईं
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार
यो समस्या जतिसक्दो छिटो समाधानतिर जानु पर्छ। जति धेरै लम्बिँदै जान्छ अझ बढी जटिल हुँदै जाने देखिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको गम्भीर विषय हो तर सरकार कहिल्यै गम्भीर भएनन्। युएनका स्पेशल र्यापोटरहरूले यही कुरा अब गम्भीर रुपमा उठाउने छन्।
अहिलेको आयोगले काम गर्न नसकेमा हालसम्मको सबै काम शून्यमा जान्छन्। पहिला चार वर्ष पदाधिकारी आए, उनीहरू गए। अहिले फेरि डेढ वर्ष पनि खेर जान दिन हुँदैन। मुख्य कुरा दलहरूको प्राथमिकताको विषय यो बनेन। सरकारले युएनमा गएर बोल्नेबाहेक केही काम गरेको देखिएन।
यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्थान दिनुले यो मुद्दालाई झन् जटिल बनाउँछ। सजिलो उपाय भनेको छिटो सर्वोच्चको फैसला अनुसार कानुन बनाउने र समाधानतिर जाने हो। तर, अहिले ठूलो पार्टी नेकपा नै राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेकाले यसले तत्काल कुनै स्थान पाउने देखिदैन।
राज्यले पीडितहरूको परिपुरणको अधिकार तत्काल दिन र उनीहरूलाई परेका कानुन अप्ठारोहरू फुकाउने काम पहिले गर्नुपर्छ। अब यही आयोगले प्रतिवेदन दिने अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यही सिफारिस अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको चाङमात्र छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
