तस्बिर : प्रकाश माथेमा/एएफपी
काठमाडौं- गएको पुस १५ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशका काठमाडौंमा बसोबास गर्ने अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे। त्यहाँ उनले माओवादीका पूर्व डिभिजन कमान्डर कालिबहादुर खाम ‘विविध’को खोजी गरे।
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको आरोप खेपेका खामको प्रधानमन्त्रीले ‘कहाँ छन् कालिबहादुरहरू? भन्दै खोजी गरेपछि राम्रै चर्चा भयो। उनको मात्रै होइन, 'जनयुद्ध'मा सहभागी पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगरको समेत नामै लिएर किन राजनीति नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो भन्दै पूर्वमाओवादी नेता एवं वर्तमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'प्रति प्रश्न तेर्स्याए।
श्रेष्ठको हत्या भएको २०६५ साल यता खाम सार्वजनिक कार्यक्रममा गुमनाम छन्। श्रेष्ठ हत्या आरोपबाट उम्किन खामले यस बीचमा अनेक भेटघाट र छलफल गरे। तर, केही सिप नलागेपछि गुमनाम भए।
पछिल्ला १२ वर्षमा खामको खोजी कसैले गरेनन्। तर १२ वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भनेझैं ओलीले नेपाली राजनीतिबाट गुमनाम भइसकेका उनलाई चर्चामा ल्याए। ओलीको खामलाई खोज्नुका अनेक कारण आँकलन गरिएका छन्।
त्यस कार्यक्रममा ओलीले खाम र विष्टमगरको नाम मात्रै लिएनन्, 'जनयुद्ध'मा अपांग र घाइते भएका नेता कार्यकर्तालाई प्रचण्डले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै तिखो आलोचना गरे। ‘कतिका हात छैनन्, कतिका खुट्टा छैनन्। कतिपय घाइतेहरू शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन्। कति योद्धा विस्तारामा छन्,' ओलीले उक्त कार्यक्रममा भने, ‘त्यस्तो जिन्दगी बिताउन कति कठिन हुन्छ त्यो उहाँ (प्रचण्ड)लाई के थाहा? उहाँ आफ्नो पोस्टको लागि मरिमेट्नु हुन्छ। आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु हुन्छ।’
'जनयुद्ध'मा साथ दिएका लोकेन्द्र विष्टमगर र कालिबहादुर खामप्रति प्रचण्डलाई मोह नै नभएको आरोप ओलीले लगाए। ‘हिजो उहाँ (प्रचण्ड)लाई कालिबहादुर खाम चाहिन्थ्यो। कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन कालिबहादुर खाम?’, ओलीले खामप्रति सान्त्वना राख्दै भने, ‘उहाँ(प्रचण्ड)लाई बचाउने, साथ दिने ती हजारौंका परिवारको अवस्था के छ? बेसहारा बा आमा, टुहुराटुहुरु केटाकेटीको के चिन्ता? उहाँलाई नातागोता भए पुग्छ।’
प्रचण्डले माघ ९ गते आफू पक्षको आमसभाबाट त्यसको प्रतिवाद गरे। आफूले 'जनमुक्ति सेना'का घाइ्ते अपांगको उपचार, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा विरोध गर्ने ओलीले आरोप लगाएको सुन्दा आश्चर्य मानेको उनले बताए। ओलीले 'जनयुद्ध'का घाइतेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक प्रत्यत्न गरेको भन्दै प्रचण्डले ‘आमाको दूध खाएर भएन, बाबुको घुडा चुस्ने’ भन्दै आफू नै तत्कालीन ‘जनसेना’को अभिभावक भएको सन्देश दिए।
पार्टी विभाजन भइसकेपछि ओलीले प्रायः कार्यक्रममा आफैंले 'जनयुद्ध'को नेतृत्व गरेको जस्तै गरी घाइते तथा अपांगलाई सान्त्वना दिन थालेका छन्। तर, रोचक चाहिँ के छ भने पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनयुद्धको प्रशंसा गरिएपछि त्यसलाई प्रकाशन गर्न उनले रुची देखाएका थिएनन्। साथै, पार्टी एकतापछि 'जनयुद्ध दिवस'का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पनि भएका छैनन्।
ओलीले 'जनयुद्ध'मा सहभागीप्रति देखाएको सद्भाव र प्रचण्डले सूर्य चिह्नमा देखाएको मायालाई धेरैले खिसिट्युरी गर्न थालेका छन्।
ओली पक्षले माओवादी 'लिगेसी' भएकाहरूलाई आफ्नो कित्तामा समेट्न 'जनमुक्ति सेना'को विषय बारम्बार उठाउने गरेको घाइते अपांग कार्यदलका संयोजक एवं प्रचण्डपक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र पुनले बताए। ‘केपी ओली अघिल्लो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो कार्यकालको तीन वर्षमा पनि जनयुद्धका घाइते तथा अपांग जनमुक्ति सेनाको कुरा कहिल्यै उठाउनु भएन’, उनले भने, ‘अहिले पार्टी फुटिसकेपछि उहाँ (केपी ओली)लाई घाइते अपांगको माया लाग्न थाल्यो। जनमुक्ति सेना खोज्न थाल्नुभयो।’
ओली पक्षमा पूर्व 'जनमुक्ति सेना'का कमाण्डर कालिबहादुर खाम र धनबहादुर मास्के गएका छन्। उनीहरू पनि आफ्नो मुद्दा ओलीले मिलाइदिन्छन् कि भनेर गएको हुन सक्ने पुनको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीले उनीहरूमध्ये कसैलाई मन्त्री बनाउने र कसैलाई मुद्दा मिलाइदिने भनेर आफ्नो पक्षमा पारेको उनले बताए।
यस्तै पूर्व 'जनमुक्ति सेना'का बटालियन कमाण्डर प्रेमबहादुर वयकले एउटा पक्षले वास्ता नगर्ने र अर्को पक्षले राजनीति गरेर जनमुक्ति सेनामाथि राजनीति गर्न खोजेको बताए। ‘जसले वास्ता गर्नुपर्ने हो, अपनत्व लिनुपर्ने हो। उसले लामो समय बेवास्ता गर्यो। चाहेर पनि काम गरेर देखाउन सकेन’, उनले भने, ‘अर्को पक्षले त्यसैलाई राजनीति गरेर देखाउन खोजेको बुझिन्छ। म आफैं घाइते छु। १५ दिनदेखि काठमाडौंमै बसिराखेको छु। अहिलेसम्म उपचारको सुरुवात भएको छैन।’
कैलालीको मसुरिया आक्रमणमा दुवै खुट्टा नचल्ने अवस्था भएका वयकले 'जनमुक्ति सेना'लाई देखाएर राजनीति गरेकोमा आक्रोश पोखे।
अपांग, घाइतेको संवेदनशीलता र माया ममताभन्दा विघटित 'जनमुक्ति सेना'को काँधमा राखेर बन्दुक चलाउन खोजिएको आरोप उनले लगाए। 'जनयुद्ध'का पीडितहरू अझै अभाव, समस्या र गोली बोकेरै बाँच्न बाध्य भएको भन्दै वयकले आक्रोश पोखे।
यस्तै बहिर्गमित 'जनमुक्ति सेना'का नेतृत्व गरेका लेनिन विष्टले माओवादीको लिगेसी आफ्नो पक्षमा पार्न तानातान भइरहेको बताए। यसमा 'जनमुक्ति सेना'का पीडा र समस्यामा संवेदनशीलताभन्दा राजनीति गरेर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने ध्याउन्न चलिरहेको विष्टको भनाइ छ। ‘ओली पक्षमा लागे आकर्षक जागिर, त्योभन्दा माथि मन्त्री वा अन्य कुनै लाभको पद पाइन्छ कि भनेर कतिपय लागेका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय घाइते अपांग हुनुका साथै कतिको मुद्दा लागेर हैरान भएकाले ओली पक्षले मिलाउँछ कि भनेर उतै लागेका छन्।’
ओली पक्ष सत्तामा भएकाले विदेशी दातृ निकायबाट केही रकम झार्न सहयोग गर्न सक्ने विष्टको भनाइ छ।
छैन संगठित 'जनमुक्ति सेना'
२०६८ चैत २८ गते प्रमुख दलहरूबीच 'जनमुक्ति सेना', शिविर र हतियार सरकार मातहात ल्याउने सहमति भएपछि सबै क्यान्टोन्मेन्टमा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको थियो। त्यसयता 'जनमुक्ति सेना' पूर्ण विघटनको अवस्थामा पुगेको थियो। कुनै पार्टी वा संघसस्थाले संगठित गरेको थिएन। विघटन भएको ९ वर्षपछि नेकपा विभाजन भएपछि 'जनमुक्ति सेना'का नाममा संगठन खोल्न थालिएको हो।
औपचारिक रुपमा सेना समायोजन भएपछि संगठित रुपम 'जनमुक्ति सेना' नरहेको राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले बताए। ‘अहिले पूर्व जनमुक्ति सेनाको आधिकारिक कुनै संस्था नै छैन। सबै आफ्नो क्षेत्रमा लागिसके। अब सग्लो रुपमा कहाँ जनमुक्ति सेना पाउँनु?’, सापकोटाले भने, ‘सम्बन्ध सम्पर्क जोडेर आफैं संगठित भएर धेरै समूह बनाएका छन्, स-सानो रुपमा।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ओली पक्षमा गएपछि उनको सचिवालयमा रहेका विरु तामाङ 'सुदीप'को नेतृत्वमा पूर्व 'जनमुक्ति सेना'को संगठन बनाएका छन्। यस्तै लेनिन विष्टले 'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना'को संगठन बनाएका छन्। सबैले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न पूर्व 'जनमुक्ति सेना'को नाममा संगठन चलाएका छन्। तर, उनीहरूले उल्लेखनीय गतिविधि गरेको भने देखिँदैन।
नेकपा विभाजनलगतै पूर्व 'जनमुक्ति सेना'को खोजी सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले गरेका हुन्। उनीनिकट ३८ केन्द्रीय सदस्यले नै साथ छोडेपछि विघटित 'जनमुक्ति सेना'को खोजी गर्न थालेका हुन्। गएको पुस १६ गते पूर्व 'जनमुक्ति सेना'का कमाण्डरलाई निवासमै बोलाएर थापाले छलफल गरेका थिए। त्यस छलफलमा पूर्व बिग्रेड कमाण्डर दीपेन्द्र शाह ‘युगान्त’, तुकबहादुर थापा ‘अजुर्न’ र उषाकिरण सहित अरु तीन जनासँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा उनीहरूले बादललाई आफूले परिस्थिति हेरेर मात्रै साथ दिने वा नदिने भन्न सक्ने भनेर निस्किएका थिए। पार्टीमा पूर्व माओवादीको लिगेसी आफ्नो पक्षमा छ भन्ने देखाउन थापाले 'जनमुक्ति सेना'को साथ खोजेका हुन्। तर उनलाई साथ दिनेको संख्या न्यून रहेको छ।
आफ्नो पक्षमा 'जनमुक्ति सेना' भएको सन्देश दिन ओलीले गत माघ १० गते बालुवाटारमै बोलाएर छलफल समेत गरे। विगतको नेतृत्व जस्तो आफूले धोका नदिने भन्दै आफ्नो पक्षमा खुलेर लाग्न ओलीले आग्रह गरे। प्रचण्ड पक्षले पनि 'जनमुक्ति सेना' आफ्नो पक्षमा तान्न छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। जनार्दन शर्मा आफैं चितवन पुगेर पूर्व 'जनमुक्ति सेना'को भेला गरेका छन्। चितवन वरिपरि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 'जनमुक्ति सेना'लाई बोलाएर माघ २० गते शर्माले छलफल गरेका हुन्।
यसरी स्थापना भएको थियो 'जनमुक्ति सेना'
माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते 'जनयुद्ध' शुरु गरे पनि 'जनमुक्ति सेना' भनेरै घोषणा गरिएको थिएन। त्यतिबेला योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) को नाममा संगठन बनाएको थियो। त्यसलाई पछि लडाकु दलको नाममा संगठित गरिएको थियो। माओवादीले ०५३ सालमा विभिन्न दललाई स्क्वाडमा रुपान्तरण गरेर तीन स्क्वाड कमाण्ड बनाएको थियो। त्यसैलाई ०५५ सालमा टास्कफोर्स बनाएपछि त्यसैलाई ०५६ सालमा प्लाटुन कम्पनी बनाएको थियो।
सरकारसँग पहिलो वार्ता असफल भएपछि २०५८ साल कात्तिकमा रोल्पाको कुरेलीमा सैन्य भेला गरेर औपचारिक रुपमा 'जनमुक्ति सेना' गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला बटालियन स्तरको संरचना बनाइएको थियो। त्यहीँबाट 'जनमुक्ति सेना'को देशैभर संगठन विस्तार भएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीलगायतसँग भेटघाट गर्दै तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
माओवादीको चुनवाङ बैठक हुँदै १२ बुदे समझदारीबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ७ मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविरमा 'जनमुक्ति सेना' राखिएको थियो। अनमिनले पहिलो पटक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा ३२ हजार २ सय ५० लडाकू र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता भएको थियो।
प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकुको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गरेपछि केही समय प्रक्रिया अवरूद्ध पनि भएको थियो। कुल दर्ता मध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका थिए।
दोस्रो चरणमा १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरिएको थियो। अन्तिममा धेरै 'जनमुक्ति सेना'ले अवकाश लिए। कतिपय बीचमै अलग्गिएकाले लडाकुको संख्या निक्कै घटिसकेको थियो।
अन्तिममा १ हजार ३५१ पूर्व लडाकुले नेपाली सेनाको आधारभूत सैन्य तालिम गरेर त्यहीँ समायोजन भए। त्यस्तै, ७० जना अधिकृत तहमा समायोजन भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
