काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत निर्देशिका (सेक्टोरल गाइडलाइन्स) नबन्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
योजना आयोगले विकास व्यवस्थापन र विकास सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३०० मा आयोजना बैंकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी संघीयस्तरमा सञ्चालन हुने आयोजना पहिचान, मूल्यांकन र छनोटलाई प्रथामिकीकरण गरिने उल्लेख छ।
आयोजना बैंकमा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने नयाँ र चालु अवस्थामा रहेका सबै आयोजनाको विवरण प्रविष्ट गराउनुपर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली दुवैमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेका आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ। तर, आयोगले यसलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत निर्देशिका बनाएर विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उनीहरूको कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।
योजना आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार भएको र व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको बताएका छन्। ‘अहिले आयोजना प्रविष्ट भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘आयोजना बैंकको सार्थकता स्थापित गर्न आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मलाई अझै जोड दिनुपर्नेछ।’
विकास व्यवस्थापनलाई यथार्थपरक र अनुशासित बनाउन र बजेट निर्माणलाई वास्तविकमा आधारित बनाउन आयोगले योजना बैंक स्थापना गरेको थियो। आयोगका तत्कालीन् सदस्य सुशील भट्टले यसको अवधारणादेखि कार्यान्वयनको खाका बनाएका थिए। उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएयता उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले नै यसको व्यवस्थापन हेर्दै आएका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायगतरूपमा आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथिमिकीकरण र पुनर्प्राथिमकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
