काठमाडौं- राति अबेरसम्म संसद् चलाएर रातारात पारित गरिएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक विवादमा परेपछि संसद् सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सकेको छैन।
सचिवालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधेयक संसदमै फर्काउन लविङ भइरहेको अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएर सचिवालयमा विधेयक रोकिएको हो।
संसदबाट पारित भएकै दिन वा भोलिपल्ट राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने चलन भए पनि उक्त विधेयकमा शिक्षा क्षेत्रलाई हानि हुने व्यवस्था राखिएको भनी संसद् र सरकारको आलोचना भएपछि दशैं विदाको बहाना बनाएर सचिवालयमा विधेयक रोकिएको हो।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएपछि प्रमाणीकरण हुनेभन्दा फिर्ता हुनेतिर छलफल सुरु हुने देखेकाले सचिवालयमा रोकेर केही दिन हेर्न चाहेको सचिवालय स्रोतले बतायो।
‘संसदले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको विधेयक पठाए लगत्तै फिर्ता भएमा आफ्नो, सरकार तथा सचिवालयको गरिमामा प्रश्न उठ्ने देखेपछि केही दिन रोकिएको हो’, सचिवालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो ‘दशैं विदा लगत्तै विधेयक फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा यकिन भएपछि निर्णय होला।’
तर, सभामुखले दशैं विदापछि यसमा हुने विरोधलाई हेरेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाउने, नपठाउने वा अन्य के गर्ने विषयमा निर्णय हुने स्रोतले बतायो।
फर्काउन माग गर्दै शिक्षाविदहरुको ज्ञापनपत्र
विधेयक सच्याउनका लागि फर्काउन माग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई शिक्षाविद् तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै शिक्षाविद्हरु केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, मनप्रसाद वाग्ले र केदार श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रपति निवास पुगेर रोकिदिन आग्रह गरेका हुन् । सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको भन्दै विज्ञहरुले यसलाई रोक्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग माग गरेका हुन् । सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
शिक्षाविद् माथेमा र वाग्लेले संसद्बाट ऐना पारित भएकै दिन असोज २ गते यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गर्दै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन्।
सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने भनिएको छ । यसअघिको आठौ संशोधनमा ४९ प्रतिशत अस्थायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र बाँकीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको थियो । उक्त कुरालाई अस्वीकार गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेपछि सरकारले उक्त कोटालाई वृद्धी गर्दै ७५ प्रतिशत र परिक्षामा फेल भएमा पनि राहत दिने कानुन निर्माण गरेको हो।
राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ माधव शर्माका अनुसार, विधेयक हालसम्म प्रमाणीकरणका लागि आएको छैन । आएपछि संविधान र कानुन अनुसार निर्णय हुने शर्माले बताए।
यस्तो छ शिक्षाविद्हरुको ज्ञापनपत्र
शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४: किन घातक छ यो ऐन ?
१. खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको-
शिक्षा आठौं संसोधन ऐन २०७३ ले खुला प्रतिष्पर्धावाट योग्य युवा शिक्षण पेशामा भित्राउने गरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने नीति लिएकोमा यो नवौं संशोधनले त्यो प्रतिशतलाई आधारमा झारी २५ प्रतिशत मात्रै बिज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षक स्थाई गर्ने गरी पास गरेको छ र यसबाट शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा बिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बनाउने उद्देश्य देखियो ।
२०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक वर्ष काम गरेका सवै शिक्षक स्थायी गर्ने निर्णय वाट गएको २५ बर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । अहिले पनि नातागोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्ने हो भने अर्को २५ वर्ष फेरि हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने ६० लाख बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ।
२. परीक्षा नदिने तर सुविधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको-
३. शिक्षा आठौं संशोधनले २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई कि परीक्षा दिएर योग्यता प्रमाणित गर, नभए सरकारले दिएको उपदान सुविधा लिएर बाहिर जाऊ भनेको थियो । त्यसै अनुरुप २६ हजार शिक्षकमध्ये १० हजारभन्दा बढीले हामी परीक्षा दिंदैनौं, सुविधा लिएर बाहिरिन्छौं भनी निवेदन समेत दिइसकेका थिए । तर, यो नवौं संशोधनले परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिनेगरी ऐन पास गरेको छ एकातिर भने अर्कातिर परीक्षा दिन्नँ भन्नेलाई समेत ४० अंक आए स्थायी भइहालिन्छ नि किन घर बस्ने भनी जबर्जस्ती पुन: परीक्षा दिन प्रोत्साहित गर्दै ऐन पास भएको ७ दिनभित्र परीक्षा दिन निवेदन दिन पाउनेगरी बाटो खोलेको छ।
यसबाट ‘म परीक्षा दिन काविल छैन बरू सुविधा लिएर बस्छु’ भन्ने समेत पुन: शिक्षण पेशामा अर्को २४/२५ वर्ष बिताउने सम्भावना बढाएको छ । यसबाट सार्वजनिक शिक्षाको हालत चौपट नै हुनेछ।
४. शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको-
शिक्षा आठौं संशोधन ऐन अनुसार ५१ प्रतिशत आन्तरिक र ४९ प्रतिशत खुला को विज्ञापन भई भाद्र ३ गते परिक्षा राखिएकामा शिक्षामन्त्रीको दबावमा परीक्षा भद्र १० गते सारी पछि फेरी अनिश्चितकालको लागि स्थगन गराइएको छ र सबै प्रतिष्पर्धी परीक्षाका लागि तयार भएर बसेकै अवस्थामा परीक्षा अनिश्चितकालको लागि सार्नुको पछाडि शिक्षा ऐन पास गराउने गलत मनसाय नै थियो भन्ने अब प्रस्ट भएको छ।
५. कसको स्वार्थमा अवधि बढाइयो ?
शिक्षा आठौँ संशोधन ऐनले नेपालको संबिधान जारी हुनुपूर्व प्रवेश गरेका अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरी २०७२ असोज २ सम्म प्रवेश गरेका शिक्षकलाई मात्र ५१ प्रतिशत दरबन्दीमा स्थायी प्रक्रियाको बाटो खोलेकोमा यो संसोधनले कसको स्वार्थमा त्यो अवधि पढेर २०७३ असार १५ सम्म बढाएको हो प्रश्न अनुत्तरित नै छ र त्यो पनि दरबन्दीको ७५ प्रतिशत छुट्याएर यसबाट ऐन पेश गर्ने र पास गराउनेको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्।
६. शिक्षक प्रधान कि विद्यार्थी प्रधान ?
केही हजार शिक्षकको सुख-सुविधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य ? यो प्रश्न शिक्षाको नवौं संशोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन र यो ऐनले त विद्यार्थीको गुणस्तरभन्दा शिक्षकको जागिर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।
७. संविधानको बर्खिलाप-
स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भइसकेको र स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले दिइसकेको अवस्थामा शिक्षाको संघीय कानुन बनाएर शिक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला पुरानो ऐनलाई केन्द्रीकृत ढंगले संशोधन गरिनु संविधानत: जायज मान्न सकिन्न।
८. यसबाट पर्ने नकारात्मक असर-
अहिले विद्यालयभित्रै अरु ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन्, तिनीहरुलाई यो ऐनले सम्बोधन गरेको छैन र यदि भित्र पसेका सबै अस्थायी शिक्षक यो ऐन अनुसार स्थायी गर्ने हो भने भोलि अरु ३९ हजारलाई फेरि स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ र बाहिर अध्यापन अनुमतिप्राप्त ७ लाख युवाले कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
