राष्ट्रिय सभाको 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति'ले गरेको छलफल।
काठमाडौं- सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ माथि संशोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि स्वदेशी उद्योगीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको 'प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति'ले गरेको छलफलमा डेरी उद्योग संघका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कृषिमा विदेशी लगानी 'छोराले पालेन, धर्मपुत्र ल्याएर पाल्छु भनेजस्तै' भएको भन्दै व्यंग्य समेत गरे।
'अहिले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको मेरो छोराले मलाई पालेन, यसलाई म पढाउँदा पनि पढाउँदिनँ। हेर्दा पनि हेर्दिनँ। धर्मपुत्र ल्याएर पाल्छु, त्यसैलाई पढाउँछु, लेखाउँछु र राम्रो गराउँछु। अनि मलाई पाल्छ भनेजस्तै हो,' उनले थपे, 'बाघ र बिरालोको अनुहार उस्तै भएकाले 'ल दुई जना कुस्ती खेल' भनेजस्तै हो।'
उनले विदेशी लगानी नेपालमा आउँछ भने सरकारले आफूहरुले पूर्वाधार बनाउने, अरु सुविधा दिने, जमिन दिने भनेर भन्ने तर देशका किसान र उद्योगीलाई त्यस्तो कुनै भरोसा नदिने गरिएको भन्दै आलोचना गरे।
डेरी संघकै प्रतिनिधि अरनिको राजभण्डारीले निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थायित्व खोज्ने बताउँदै छलफल नै नगरी परिवर्तन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। 'हामी जहिले पनि नीतिको स्थायित्व खोज्छौं। यति ठूलो निर्णय गर्दा यसमा आबद्ध किसानहरु, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै भएन', उनले भने।
उनले नेपाल अण्डा, मासु र दूधमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको बताउँदै दुग्ध क्षेत्रमा मात्रै ३०/३५ अर्ब लगानी भइसकेको बताए। 'जुन कुरामा हामी आत्म निर्भर भइसक्यौं। जुन कुरामा उद्योग स्थापना भइसक्यो। जुन कुरामा स्वदेशीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छन्। त्यही ठाउँमा विदेशी लगानी ल्याउनुको महत्त्व के छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,' उनले भने।
उनले विदेशी लगानी आएका उद्योगको समग्र मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताए। 'पेय पदार्थलाई नै हेरौं। अहिले हामीले जति पनि 'फ्रुट जुस' खान्छौं। नेपाली कृषिको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यहाँ कति नेपाली फलफूल प्रयोग भएको छ? एक दाना पनि पनि फलफूल प्रयोग भएको पाइँदैन,' उनले भने।
ऐनको अनुसूचीमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय अन्तर्गत 'पशुपन्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु' थिए।
तर सरकारले ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीको सो बुँदामा संशोधन गरेको थियो। पुस २० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा 'आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय' भनिएको छ।
'यस्तो संवेदनशील कुरामा ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरी कहाँसम्म असर पार्छ? ककसलाई असर पार्छ? कुनकुन ठाउँमा र कसरी विदेशी लगानी ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल नगरी एकाएक निर्णय गर्दा समग्र कृषि नै विदेशीहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमा नपुगौंला भन्ने छैन', राजभण्डारीको भनाइ छ।
सांसद् शान्ति कुमारी अधिकारी जिसीले अनुसूची संशोधनको काम हतारहतारमा भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। 'देश माछा, मासु, दूध, अण्डामा आत्मनिर्भरको नजिक पुगेको छ। हाम्रा देशका उत्पादनहरु सडकमा पोखिने र फालिने गरेको छ। देशका किसानलाई प्राथमिकता दिने, सस्तो र सुलभ ब्याजदरमा ऋण दिने बेलामा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा हाम्रा किसानहरुको अवस्था कुन गतिमा जाने होला,' उनको प्रश्न थियो।
उनले विदेशी लगानी ल्याइए देशका साना उद्योगलाई ठूला माछाले साना माछालाई खाएजस्तै सर्लक्कै निल्ने बताइन्। यहीँबाटै लगानी गरेर देशका किसान र उद्योगीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताइन्। 'अरु क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक होला तर कृषिमा भने आवश्यक छैन,' उनले भनिन्।
उनले अहिले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा हुने भएकाले बेलाबखतमा नीतिमा परिवर्तन गरिएको बताए। 'हतारमा नीति नियम बनाउने अनि फुर्सदमा पछुताउने काम गर्न हुँदैन,' उनले भने, 'अहिले ऐनमा परिवर्तन गर्दा कोही एउटा व्यक्ति र पात्रलाई फाइदा होला। तर तीन करोड नेपालीलाई भने फाइदा छैन।'
सांसद् राधेश्याम अधिकारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत नीति परिवर्तन गरिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
