काठमाडौं- ‘सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा किर्ते मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने। मानेर आइयो। कत्रो बिडम्बना। यस्ता किर्तेहरुको हातमा जब नेतृत्व हुन्छ। अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ’, गत पुस ९ गते बालुवाटारमा आयोजित आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पुस ५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसदिन दर्ता समयका बारेमा फरक-फरक सूचना सार्वजनिक भए पनि संसद् सचिवालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि भने एकरुपता भएको छ। तर, ओलीले सभामुखको भूमिकालाई लिएर निरन्तर प्रहार गर्न छाडेनन्।
सोही सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई कानूनको किञ्चित ज्ञान नभएको र कानूनी संघर्षको अत्तोपत्तो नभएको बताए। सभामुखलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियाको बारेमा थाहा नभएको उनले आरोप लगाए। ‘सभामुखकोमा दर्ता गरिँदैन। महासचिवकोमा दर्ता गरिन्छ। महासचिव नभएमा सचिवकोमा दर्ता गरिन्छ। सचिवले अबिलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि १५ दिनभित्र कारबाही अघि बढाउँछ’, उनले भने।
त्यसपछिका केही सम्बोधनमा उनले सभामुखलाई ‘किर्ते सभामुख’ भन्न छाडेनन्। सभामुखमा झुट बोल्ने बानी रहेको भनेर दोहोर्याइरहे। ‘सभामुखजस्तो मान्छे, किर्ते कामको साक्षी बन्नु कहाँसम्मको लज्जा हो? कहाँसम्म संसदीय प्रणालीको तमासा? कहाँसम्म देशको हुर्मत लिने काम? तपाईंहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुको झुट बोल्ने बानी’, पुस १९ गते ओली पक्षका अनेरास्ववियूद्वारा कार्की ब्यांक्वेटमा आयोजित भेलामा ओलीले भने।
सडकबाट मात्रै होइन, ओलीले सदनबाट पनि आरोप लगाउन छाडेनन्। पुस २६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने- ‘संसद विघटन भइसकेपछि साढे ३ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न रन्थनिएका केही मान्छेहरू आइपुग्छन्। संसद विघटन भइसक्यो, कहाँको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भनेर सचिवालयले भन्यो। भन्न पनि लाजमर्दो। हाम्रो सभामुखले घुँडामा राखेर १०:४० मै मकहाँ ल्याएका थिए यो निवेदन भनेर प्रमाणीकरण गरिदिनु भएछ। संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने खालको यो लज्जाबोध हुने कुरा हो। एउटा स्पिकरले, दुःखका साथ भन्नुपर्छ यस्तो झुठो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। उहाँले आइन्दा यस्ता गल्तीहरुबाट जोगिनुपर्छ। यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ। सचिवालयले यस कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि सचिवालयमा ३:३० बजेमात्रै यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो। लज्जाको कुरा हैन?’
‘जुहारी खेल्न चाहन्नँ’
ठाउँठाउँ पुगेर ओलीले उही आरोप दोहोर्याइरहे। टेलिभिजनबाट त्यही भने, कार्यकर्ताको भेलामा त्यही भने। तर, सभामुख चुप बसिरहे। उनले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। सभामुखको सचिवालयले औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएन।
संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिका विरुद्धमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सभामुख सापकोटाले मुख खोलेका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले जुहारी खेल्न नचाहने बताए।
प्रधानमन्त्रीको आरोपबारे पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा सभामुख सापकोटाले भने- ‘त्यसमा जवाफ दिइरहन चाहन्नँ। त्यो स्वतः स्पष्ट छ। त्यसमा जवाफ दिएर मेरो मौलिकता र विशेषता कमजोर बनाउन चाहन्नँ। म जुहारी खेल्न चाहन्नँ।’ सापकोटाले प्रमाणीकरणको विषयमा उठेका विषयहरु केही दिनमै प्रष्ट हुने बताए।
‘संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार’
सभामुख सापकोटाले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भएको बताए। ‘संविधानको मर्म र भावना विपरीत ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ बेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ’, उनले भने।
उनले संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भइरहेको सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई गराइएको सपथ ग्रहणले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। ‘असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाइसकिएको थियो। तर, संवैधानिक परिषद्ले विधिसम्मत् ढंगले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ’, उनले भने।
संसदीय सुनुवाइ बिना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै नसक्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। ‘संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरीत हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ’, उनले भने।
‘यसरी शृंखलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हो। मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ’, सभामुख सापकोटाको भनाइ छ।
संसद् बैठक बोलाउलान्?
प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। पुस ६ गते नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले बानेश्वरमा आयोजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले प्रतिनिधि सभा जिवितै भएकाले सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, पुस ९ मा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतले सिंहदरबारमा सभामुखसँग प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन मागे गरेका थिए। नेकपाका अध्यक्षले प्रचण्डले माघ १६ गते विराटनगरमा भने- आज म विराटनगरबाट भन्दै छु, देशले नै सुने हुन्छ, जरुरी पर्यो भने हामी संसद् बैठक बस्छौं।
यसरी प्रतिनिधि सभा बोलाउनुपर्ने पक्षका आइरहेका धारणालाई, सुझावलाई सभामुखले कसरी लिएका छन् त? ‘मैले बृहत् विहंगम विस्तृत रुपमा राष्ट्रिय जीवनका सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, विभिन्न कालखण्डका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरुसित सल्लाह गरेको छु। मैले त्यसमा (बैठक बोलाउने कुरामा) गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछु’, उनले भने।
सभामुख सापकोटाले आफूले राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्ने गरेको स्मरण गराए। ु‘सबैको परामर्श गरेर मैले विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नु छ। सत्यको अन्वेषणमा देश र जनताको अधिकतम हितमा यही ठीक छ भन्ने मलाई मेरो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो (बैठक बोलाउने) काम गर्छु। म अहिले यी यावत् विषयहरुमा म विहंगम परामर्शमा छु’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
