हालै पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणसम्बन्धी लामो फेहरिस्तसहित मेरो नामसमेत उल्लेख भएको समाचार प्रकाशित भएकाले त्यसबारे सर्वसाधारणलाई वास्तविकता थाहा होस् भनी यो तथ्यपत्र जारी गरेको छु।
१) मिति २०६९ साउन ९ गतेको मितिमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट विभागीयमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको स्वीकृतिमा तत्कालीन भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरी अधिकारीको हस्ताक्षरमा बालुवाटारको समरजङ कम्पनीको नाममा दर्ता भएको ३ रोपनी ९ आना जग्गा टिकिन्चा गुठीको भएकाले गुठीका नाममा दर्ता सच्याउन मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्ने भएको भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको (मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको) रहेछ।
२) नेपाल सरकारको २०६९ साउन १४ गतेको निर्णयले मुख्यसचिव पदमा मलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकाले मैले साउन १६ गतेदेखि मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हालेको थिएँ। मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको उक्त प्रस्ताव कानुनको रीत पुगेको छ/छैन हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने (चलनचल्तीको भाषामा दर्ता गर्ने) मुख्यसचिवको मुख्य कानुनी दायित्व र अधिकारबमोजिमको काम सम्पन्न भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता (पेश) भइसकेपश्चात प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति हो, र मन्त्रिपरिषदले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलाई पठाउने काम मुख्यसचिवले गर्दछ। त्यो बाहेक अरू गर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन। मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावमा कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीका प्रक्रिया पुगे/नपुगेको र प्रस्तावित ढाँचामा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आए/नआएको हेर्न लगाई प्रस्ताव दर्ता (कानुनी भाषामा पेश गर्ने) गर्ने काम मुख्यसचिवलाई कानुनले सुम्पेको छ। कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउन नपर्ने र कार्य विभाजन नियमावलीबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले ल्याउन नपाउने तथा तोकिएको ढाँचामा नआएको प्रस्ताव मुख्यसचिवले रोक्न सक्छ र रोक्नुपर्छ। नरोकिएको भए कानुनी दायित्व व्यहोर्नुपर्छ। तर, कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम आएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना मुख्यसचिवले केही पनि गर्न सक्दैन। थपघट गर्ने, प्रमाण बुझ्ने, राय लिने वा दिने कुनै पनि अधिकार मुख्यसचिले राख्दैन।
३) मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएकामध्ये प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेको कार्यसूचीमा छलफल गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा सामान्यतया सातामा कम्तिमा एकपटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेका सबै प्रस्तावहरूको एकप्रति सबै मन्त्रीलाई २४ घण्टा अगावै शीलबन्दी गरी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मैले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट अर्थात् साउन १७ गते बैठक बस्ने सूचना र साउन १७ गतेको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूचीमा म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेका (पेश भएका) दुई दर्जनजति प्रस्तावमध्ये उक्त प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा थियो।
४) साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले (मुख्यसचिव नियुक्त भएपछिको पहिलो बैठक) उक्त प्रस्तावमा विस्तृत छलफल आवश्यक ठानेकाले मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पठाएको रहेछ। उक्त समितिमा अर्थ, कानुन (हाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष) र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने र सामाजिक समितिका सचिवहरू तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका पाँच जना सचिवहरूलाई समेत आमन्त्रण गरी भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले त्यस प्रस्तावको औचित्य, कानुनी आधारसमेत पेश गरेपछि विस्तृत छलफल गरी सामाजिक समितिले प्रस्तावमा पेश गरिएबमोजिम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र सामाजिक समितिको निर्यण सिफारिशका आधारमा भाद्र तेश्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सो प्रस्तावउपर सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेकाले मैले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी दायित्व भएबमोजिम लेखी पठाएको रहेछु। भएगरेको काम यत्ति नै हो।
५) मुख्यसचिवको कार्यकालभरी २ हजारभन्दा बढी र हरेक हप्ता औसत २० को हाराहारीमा प्रस्ताव आउने भएकाले यस प्रस्तावबारे मलाई यकीन स्मरण थिएन। विवाद आएपछि सोधिखोजी गर्दा उक्त तथ्यहरू फेला पारेको हुँ। म त्यो प्रस्ताव र निर्णयमा कानुन र व्यवहारतः कतै संलग्न छैन। त्यो निर्णयमा प्रभाव पार्ने न मेरो अधिकार हो न कर्तव्य नै। प्रस्ताव दर्ता गर्दा गर्नुपर्ने मुख्यसचिवको प्रक्रियागत र कानुनी दायित्वको काम म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै सम्पन्न भइसकेकाले मैले त्यसमा केही गर्ने कुरा भएन। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम चढेपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा विस्तृत छलफल गराउने निर्णय गरेको र तत्पश्चात सामाजिक समितिमा कानुन मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव, सामाजिक समितिको सचिव, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवसमेतको उपस्थितिमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तावको पुष्टि गरेपछि समिति मन्त्रालयको प्रस्तावउपर सहमत भई सो समितिको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हुँदा कानुन त मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रमाणित गर्नैपर्ने काम गरेबापत म आफू कतै संलग्न नभएको, मेरो सरोकार चासो र कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषयसँग मलाई जवरजस्ती जोडेर लान्छित वा प्रताडित वा आरोपित गर्न खोज्नु, प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र कानुनी राजको ठाडो उपहास हो। अझ आश्चर्यको कुरा त उपर्युक्त प्रस्तावको छलफल तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूमध्ये कतिपयलाई एक वचन पनि सोधिएको छैन, मुद्दा चलाउने त परको कुरा। तर, सो प्रक्रियामा सहभागीसमेत नभएको मलाई दोषी करार गर्न खोज्नुले मेरो हुर्मत लिने, सार्वजनिक छवि धुमिल बनाइदिने र मलाई लान्छित गर्ने दुराशयपूर्ण नियेजित प्रयत्न हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
६) उक्त तीन रोपनी ९ आना जग्गा गुठीका नाममा दर्ता सच्याउन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा कसैले बदनियत गरी गलत विवरण तयार गरेको रहेछ, कसैको प्रभावमा परेर कानुनको बर्खिलाप निर्णय गरेको वा निर्णय गर्न उत्प्ररित गरेको रहेछ वा निर्णयबाट कसैबाट अनुचित लाभ लिएको वा कसैलाई अनुचित लाभ दिलाएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ। तर, मैले पत्रपत्रिकामा पढेअनुसार उक्त दर्ता सच्याउने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक निर्णय भएपश्चात त्यो तीन रोपनी ९ आना जग्गामा मोही खडा गरी मोहीले केही जग्गा लगे भन्ने उल्लेख हुने गरेको छ। त्यसो हो भने त्यसमा को को मिलेर किर्ते गरेका वा लाभ लिएका छन् एकिन गरेर तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्ने हो तर यहाँ त आफूलाई पत्तो नै नभएको र पदीय हिसावले पत्तो लगाउने जिम्मेवारी र हैसियत दुबै नभएको तथा सम्लग्न पनि नभएको मलाई मुछ्न खोजेको देखेर आश्चर्यमा परेको छु।
७) कहिलेकाहीं मन्त्रालयले गर्ने निर्णय कारवाहीबाट बच्न र नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरेको र यो पनि त्यस्तै प्रस्ताव हो भन्ने भ्रम कतिपय मित्रहरूलाई रहेछ जस्तो आभास कतिपय समाचार टिप्पणिबाट मलाई हुने गरेको छ। साता मै दर्जनौं र कार्यकालभरी दुई हजार भन्दाबढी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेंहुँला तर मैले एउटा पनि त्यस्तो प्रस्तावमा मन्त्रालयको अधिकारको विषयमा हस्ताक्षर गरेको छैन। मलाई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन दबाब दिएका र मैले नमानेका थुप्रै प्रस्तावको अहिले पनि स्मरण छ। मलाई राम्रैसँग हेक्का थियो कि धेरै मान्छेको स्वार्थमा म बाधक भएकाले मैले मोलाहिजा, व्यक्तिगत लाभ वा कानुनले नगर्नु पर्ने काम गरें वा गर्नैपर्ने काम गरिन भने मेरा त्यस्ता गल्तिहरू आजिवन खोजीखोजी मेरो सामाजिक जीवन समाप्त गरिनेछ। त्यसैले धेरै त्याग, समर्पण, अपमान, दुःखकष्ट झेलेर आफूलाई अत्यन्त अनुशासनमा बाँधेर इमान्दारी र नैतिकतालाई सर्वोपरि ठानेर निष्ठापूर्वक देश र जनताको सेवा गरियो। आज आएर आफूले कुनै गल्ती नै नगरेको र सम्लग्न नभएको केसमा जबरजस्ती दोषी करार गर्ने र देशभक्तिका साथ इमान्दारीपूर्वक काम गरेको मलाई लान्छित गर्ने नियोजित प्रयास त भएको छैन भनी आशंका भएको छ।
८) मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा कारवाहीबाट बच्न र नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर निर्णय गरिएको रहेछ भने त्यो मुख्यसचिवसमेतको जिम्मेवारी र दायित्व दुवै हो। जानी नजानी म त्यस्तो काममा सहभागी भएको भए मैले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र लिन्छु पनि। त्यस्तो अवस्थामा निर्णयकर्तासहित मुख्यसचिवको पनि कमजोरी हुन्छ तर मन्त्रिपरिषदकै कार्यक्षेत्रभित्रको कुनै पनि निर्णयको दायित्व मुख्यसचिवले लिन सक्दैन, लिनु पर्दैन। हाम्रो मन्त्रिपरिषद पद्धति २०१४ साल देखि लिपिबद्ध हुँदै आएको हो। मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकारभित्रको कुनैपनि निर्णयमा मुख्यसचिवलाई दोषी करार गरेको आजपर्यन्त एउटा पनि उदाहरण छैन। जहाँ अधिकार हुदैन त्यहाँ उत्तरदायी बनाउन पाइँदैन। प्रसंगमा आएको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले मात्र निर्णय गर्नसक्ने भएको व्यहोरा प्रस्तावमै उल्लेख भएको अवस्था हो। अरू कतिपय साथीहरूले मिडियामा त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको सम्बन्धित समितिमा पठाई विस्तृत छलफल गराउन मुख्यसचिवले पहल गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरेको पनि सुनेको छु। ती साथीहरूलाई जानकारी गराउन चहान्छु कि त्यो प्रस्ताव सम्बन्धित समितिमै पठाइएको हो।
अझ एक तह बढी समितिको सिफारिसमै फेरि दोहोर्याएर मन्त्रिपरिपरिषदको पूर्ण बैठकमै राखेर नै बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो। निर्णय प्रक्रियामा कहीँकतै लापरवाही, छोटो तरिका, छुट वा कमजोरी केही गरिएको छैन। मिडियामा आएबमोजिम भएको हो भने मन्त्रालयले तल्लो तहबाट प्रमाण संकलन गर्ने र तथ्य केलाउने मै कमजोरी गर्यो र मन्त्रालयले गलत कागजातलाई सही हो भनी प्रमाणित गर्नपुग्यो। यो प्रकरणमा क-कसको मिलेमोतो थियो र कस्को थिएन त्यो सत्य अनुसन्धानले पत्ता लगाउनुपर्थ्यो। उपर्युक्त प्रकरणमा प्रमाण संकलन र यकीन गर्ने जिम्मा कानुनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै तोकेको छ। कतिपयले लीलामणिले यो प्रस्ताव रोक्नुपर्थ्यो रोकेन भनेको पनि सुनेँ। म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव उहाँहरू नै भएको भए कसरी रोक्नु हुन्थ्यो? प्रस्ताव दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाहेक कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। जे निर्णय गर्ने हो मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने हो। मेरो नियुक्तिपहिले दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा गई आधा दर्जन सचिवसमेतको उपस्थितिमा निर्णय भई आइसकेपछि मुख्यसचिवले गर्ने कुनै काम बाकीँ रहेन। कतिपयले एकपटक मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता भएको प्रस्ताव थियो, निर्णयमा विचार गर्नुपर्थ्यो भनेको पनि सुनियो। तर, विगतमा निर्णय कैफियत गरी प्रस्ताव फिर्ता गरिएको नभई प्रस्तावउपर निर्णय हुन नपाउँदै मन्त्रिमण्डल विघटन भएकाले फिर्ता गएको रहेछ। मैले तत्कालीन विभागीय मन्त्रीज्यूसँग बुझ्दा अदालतको आदेशमा फैसला कार्यान्वयन इकाईले ताकेता गरेपछि त्यसपटक प्रस्ताव अगाडि बढाएको भन्नुभएको थियो। एकपटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगी फर्केको, पुरानो, जटिल र अदालती प्रक्रियामा गएको केस भएकोले नै प्रस्तावलाई सामाजिक समितिमा पठाएको मात्र होइन‚ सामाजिक समितिलाई आफै अन्तिम निर्णय गर्न नभनी मन्त्रिपरिषदको पूर्ण बैठकमा राखीएको थियो‚ ताकि समितिमा नपरेमा मन्त्रीहरूले पनि त्यसवीचमा केही थप तथ्य थाहा पाएमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राख्न सक्छन्। त्यो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलपल हुँदा पक्कै ती विषय उठेको हुनुपर्छ, तर मलाई सो यकीन भएन। यदि त्यस निर्णयमा गलत भएको छ भन्ने कसैले निर्णय भएको तीन वर्षभित्र जानकारी म समक्ष ल्याइएको भए म आफैँ अग्रसर भएर निर्णय सच्याउन र दोषीलाई कारबाही गराउन लाग्ने थिएँ।
९) धोवी खोलाको किनारामा भू-माफियाले त्यस्तै २७ रोपनी जग्गा दर्ता गराउन लागेको जानकारी काठमाडौं महानगर-४ का निवर्तमान वडाध्यक्षले मसमक्ष ल्याएपछि मैले नै तत्काल मुख्यसचिवको सचिवालयबाट भूमीसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरी अधिकारीलाई लिखित निर्देशन दिई दर्ता रोक्का गर्न लगाएको र महाराजगञ्ज चक्रपथको कुष्ठरोग नियन्त्रणसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाले चर्चेको जग्गा कर्मचारीको मिलेमोतोमा व्यक्तिले दर्ता गरेको जानकारी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले मसमक्ष ल्याएपछि तत्काल छानबिन गराई संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही गर्न र दर्ता खारेज गर्न भूमीसुधार सचिवलाई लगाएकोमा भूमाफियाले अदालतबाट आदेश ल्याई जग्गामा थप कारवाही गर्न नपाएको तर कर्मचारीलाई कारवाही गराएको थिएँ। यी र यस्ता जग्गासम्बन्धी दर्जनौं केसमा म आफैँ संलग्न भई अनधिकृत सार्वजनिक जग्गा हडप्न रोकेका र रोक्न सबै प्रयत्न लगाएका विषय केवल गलत निर्णय भएको वा निर्णयलाई टेकेर कसैले गलत काम गरेको सूचना आएको भए उही समयमा सच्याउन सकिन्थ्यो र कतिपय सच्याइएको थियो भन्ने दृष्टान्तका लागि मैले उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ।
१०) मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका (दर्ता भएका) कुन प्रस्तावलाई कहिले छलफलमा लैजाने भन्ने सबै निर्णय विभागीय मन्त्रीको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र के निर्णय गर्ने भन्नेकुरा मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो। मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सदस्य नहुने भएकाले प्रस्तावहरुको कार्यसूची बैठकमा पेश गर्नेबाहेक प्रस्तावउपर छलफलमा भाग लिन पाउँदैन। छलफलका क्रममा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूबीच प्रस्तावको विषयमा विबाद भएमा यदाकदामात्र प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मुख्यसचिवलाई भनाई राख्न निर्देश गर्छन्। यो कुनै कानुनी व्यवस्था, दायित्व वा आम प्रचलन पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची तय गर्ने कामलाई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने कामसँग तुलना गर्न सकिन्छ र निर्णयलाई फैसलासँग। अदालतमा पेशी तोक्दा मुद्दामा पक्षसँग सल्लाह हुँदैन तर मन्त्रिपरिषदमा भने प्रस्ताव ल्याउने मन्त्री मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुने भएकाले आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा नपरेमा प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमै प्रश्न सोध्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कुनै प्रस्ताव ढिलो गर्नुपूर्व सम्बद्ध मन्त्रीलाई बैठकमा दिने उत्तरसमेत तयार गर्नुपर्छ। अझ संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीका प्रस्ताव हातहातै निर्णय गरिदिनुपर्ने दबाब पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन आएका प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेपछि मुख्यसचिवले माथि प्रकरण एकमा भनिएबमोजिम प्रस्ताव मन्त्रिहरूलाई पठाउँछ र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सो प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र सबै निर्णयको सूची सबै मन्त्रीलाई पठाउँछ। यो चक्र हरेक साता दोहोरिन्छ। उक्त प्रस्तावमा मैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीहरूलाई प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषदले सामाजिक समितिको सिफारीसमा निर्णय गरेपछि सो निर्णय प्रमाणित गरेको हो। यहाँ कुन कानुन उलङ्घन भयो, के बदनियत राखें, के गर्नुपर्ने काम मैले गरिनँ र के नगर्नुपर्ने काम गरें ताकि म दोषी हुने?
११) मुख्यसचिवलाई कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली बाहेक अरू कानुनले चिन्दैन। .ती दुवै कानुनले प्रस्ताव दर्तापश्चात उसलाई प्रक्रियागत कुरा बाहेक कुनै अधिकार दिँदैन। कतिपयले मन्त्रालयको सचिवले तलबाट आएको विषय मन्त्रीकहाँ पेश गरी मन्त्रीको निर्णयबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने र मुख्यसचिवले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि तल पठाउने भएकाले दुवैको जिम्मेवारी उस्तै हो भनेको पनि पाएँ। मन्त्रालयको सचिव क्षेत्रगत कानुनले अधिकार दिएको, निर्णय गर्न खटिएको अधिकारप्राप्त अधिकारी हो, उसले आदेश दिन्छ, मातहतलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्छ, निर्णय गर्नुपूर्व राय लिन्छ, आफैँ सक्ने भए निर्णय गर्छ, नसक्ने भए मन्त्रिसमक्ष पेश गर्छ, मन्त्रीको पनि अधिकार नभए मन्त्रीको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछ। सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नु भनेको आफ्नो मन्त्रालयको काम कानुन, सरकारको नीति, प्रमाण, औचित्य सबै हिसाबले निर्णय गर्न आवश्यक र उपयुक्त छ र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयका लागि निर्णय गरिदेओस् भनी उसले चाहेको निर्णयको व्यहोरासमेत खोली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अनुरोध पत्र हो। मुख्यसचिवले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम छ/छैन र तोकिएको ढाँचामा छ/छैन हर्ने व्यवस्था मिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्ग पुगेको भए दर्ता गरी दर्ता भएका मध्ये प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रस्ताव मन्त्रीहरूलाई पठाई बैठक डाक्ने, मन्त्रिपरिषदको निर्णय टिप्ने र निर्णय प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पठाउने हो। मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा आएका प्रस्तावमा कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने कुराका हकमा बाहेक मन्त्रिपरिषदको निर्णयबेगर मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्तावमा राय दिने, राय बझाउने, राय लिने, प्रमाण बुझ्नेजस्ता मन्त्रालयका सचिवले गर्ने कुनै काम गर्न पाउँदैन। जबरजस्ती कसैले सबै जिम्मा मुख्यसचिवले लिनुपर्छ भन्छ भने त्यो आग्रहप्रेरित कुरा हो। सुशासन ऐनले निर्देश गरेबमोजिम प्रशासनिक काम-कारबाही र नागरिक सेवाप्रवाहलाई छिटो-छरितो, चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सचिव बैठकसमेत र अन्य कानुनी संयन्त्रमार्फत सामान्य नीतिगत निर्देशन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने कुरामाबाहेक मुख्यसचिव कुनै अधिकार श्रृङ्खलामा हुँदैन। मन्त्रालयले परिचालन गर्ने क्षेत्रगत (जस्तो भूमिसुधार, मालपोत, जग्गा नापजाँच, गुठी, दर्तासम्बन्धी) कानुनमा कार्यालय, विभाग, सचिव, मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषदमा अधिकारको श्रृङ्खला हुन्छ, मुख्यसचिव त्यो श्रृङ्खलामा हुँदैन। मन्त्रालयको सहसचिव सचिवको मातहतको अधिकारी हो तर सचिव मुख्यसचि मातहतको अधिकारी होइन। त्यसैले क्षेत्रगत कानुनका वियषमा अधिकार नै नभएको हुँदा मुख्यसचिवले दायित्व लिने भन्ने सवाल नै उठ्दैन।
यसबीचमा कोही कसैले यस्तो गलत हुँदैछ भनेर सूचनासम्म चुहाएको भए त्यो त्यहीँका त्यहीँ रोक्न तत्काल प्रयत्न हुन्थ्यो। समितिमा सहभागी सचिवमध्ये कसैले शंकाको एक शब्द मलाई चुहाएको भए पनि रोक्ने प्रयास हुन्थ्यो। यसरी पुनः मन्त्रिपरिषदमा आएर निर्णय भएपछि मैले कहाँ त्रुटी गरें र म दण्डित हुनुपर्ने, अपराधी हुनुपर्ने हो, मैले बुझेको छैन। अझ मन्त्रिपरिषदका काम, मुख्यसचिको भूमिका, अधिकार बुझेका प्रशासनका साथीहरूले दोषी करार गर्न खोज्दा झनै पीडा हुँदोरहेछ। कसैले किर्ते कागज बनायो र त्यो कागज मन्त्रालयले सक्कलीजस्तै प्रमाणित गरी पठायो भने जाँच्ने औजार मुख्यसचिवसँग र मन्त्रिपरिषदसँग पनि हुदैन, न सबै गलत लागेका निर्णय रोक्ने हैसियत मुख्यसचिवसँग हुन्छ। ममात्र यस्तो मुख्यसचिव परेंछु‚ जो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा पनि म नै दोषी हुनुपर्ने। मन्त्रिपरिषदबाट भएका भनिएका कयौं विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक हुन्छन्। गएको तीस वर्षमा कुनै मुख्यसचिवलाई औँला ठड्याएको देख्दिनँ। केवल मलाई दोषी करार गर्न खोजेको देख्दा मलाई दुःख दिने नियत वा पूर्वाग्रह हो भन्न बाध्य भएको छु।
(पौड्यालले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको स्पष्टीकरण)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
