काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पूँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनाको तुलनामा १९.६० प्रतिशत कम छ।
मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ५० अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ५३ अर्बको १४.४ प्रतिशत हो। मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत रकम कम खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक विनियोजन १ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँको तुलनामा १३ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको हुन्छ।
चालु खर्च भने गत वर्षको तुलनामा १०.५६ प्रतिशतले धेरै भएको छ। वार्षिक विनियोजन ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको तुलनामा ३६.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत बजेट धेरै भएका कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च गत वर्षभन्दा राम्रो छैन।
खानेपानी मन्त्रालयको खर्च गत वर्षभन्दा ३.६२ प्रतिशतले कम छ। ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको भन्दा १२ प्रतिशतले थोरै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले नै कम छ।
शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशतले कम छ। संस्कृति मन्त्रालयको भने गत वर्षको भन्दा १५ प्रतिशतले धेरै पूँजीगत खर्च छ। समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रूपमा अघि नबढ्नु नै मुल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं। जवाफदेही बनौं। अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’, उनले भने। अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर/ कार्यक्रम संशोधनको दबाब, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन्।
त्यसैगरी, कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन्।
आकस्मिक खर्चको दबाब, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर / कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत: कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए। अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमास्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने उल्लेख गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
