काठमाडौं- सरकारले संघीय नेपालमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्थाका लागि नयाँ विधेयकमा खस आर्यलाई पहिलो पटक आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ।
संविधानले विपन्न अवस्थामा रहेका खस आर्यलाई आरक्षण दिने व्यवस्था राखेको थियो । त्यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा खस आर्य महिला र पुरुषलाई १२ प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । महिलाहरुको हकमा भने सबैभन्दा धेरै ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छ।
कुल विज्ञापनको आधा हिस्सा आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । ५० प्रतिशत आरक्षणमा शत प्रतिशत मानेर प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव विधेयमा उल्लेख छ । आरक्षणका लागि संविधानले तोकेको क्लस्टरका आधारमा फरक अंकभार हुनेगरी दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य, न्याय, इञ्जिनियरिङ र परराष्ट्र सेवालाई पनि समावेश गरिएको छ । हालसम्म स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्यमा छुट्टै ऐन अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति, सञ्चालन र सेवा-सुविधाको व्यवस्था हुँदै आएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवा अन्तर्गत नै समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त विधेयकमा स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १३ को दफा १०१ मा स्वास्थ्यका तह तथा तह मिलानको व्यवस्था छ।
सेवाहरु
नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इञ्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ११ निजामती सेवा गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसम्मलाई विशिष्टता कायम गर्न सात वटा अलग क्लस्टर समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र स्वास्थ्य सेवालाई क्लस्टर गरेर विशिष्टीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा कुनै पनि कार्यलयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको पपिरच्छेद ३ को दफा ७ मा ‘अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय वा जुनसुकै किसिमका कार्यालयहरुमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन’ भनिएको छ।
नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना भई दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएमा त्यसका लागि सर्वेक्षण गर्नुपर्ने र उक्त आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृति पाएपछि निजामती किताबखानामा दर्ता गराएर उक्त पदका लागि विज्ञापन गर्न लोकसेवालाई जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सो व्यवस्थाले सरकारी निकायवाट कर्मचारी नआएको भनी राजनीतिक आस्थामा आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता भित्र्याउने ढोका बन्द गरिदिनेछ।
कर्मचारीको पदपूर्ति
विधेयकले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि अलग्गै अंकभार तोकेको छ । विभिन्न श्रेणीका लागि फरक अंक पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रेणीविहीन कर्मचारी शत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट लिइनेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत खुलाबाट लिइने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी खुला ७० प्रतिशत, दस प्रतिशत आन्तरिम र २० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । तृतीय श्रेणीका लागि ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक र २० प्रतिशत ज्येष्ठतालाई आधार मानिएको छ।
लोकसेवालाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने
निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएमा लोकसेवा आयोगलाई एक महिना अगाडि लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विज्ञापनको जानकारी सम्बन्धित सेवालाई पनि गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । आन्तरिक तथा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा पनि लोकसेवाको सिफारिस अनिवार्य आवश्यक हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा चक्रीय प्रणाली
संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्दा चक्रीय प्रणाली अन्तगत गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 'क' वर्गको सुगमस्थलमा रहेको कर्मचारीलाई 'घ' वर्गको दुर्गम स्थलमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, 'घ' वर्गको स्थलमा रहेको कर्मचारीलाई 'ख' स्थलमा, ख स्थलमा रहेकालाई 'ग' मा र 'ग' मा रहेकालाई क स्थलमा सरुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चक्रीय प्रणाली अनुसार सरुवा नगरेमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
सरुवा गर्दा राजपत्र विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष र त्यसभन्दा तलका कर्मचारीलाई दुई वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
आरक्षण (प्रतिशतमा)
आदिवासी जनजाति ३२
मधेसी २६
दलित १२
विपन्न खस आर्य १२
थारु ५
आपांगता भएका व्यक्ति ५
पिछडिएको क्षेत्र ४
मुस्लिम ३
पिछडा वर्ग १
महिलाहरुका लागि
खस आर्य ३०
आदिवासी जनजाति २२
मधेसी २०
दलित १०
थारु ५
अपांगता भएका व्यक्ति ५
पिछडिएको क्षेत्र ४
मुस्लिम ३
पिछडा वर्ग १
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
