कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भएको छ : रविभक्त श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भएको छ : रविभक्त श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

सविन मिश्र/उत्तम काप्री आइतबार, माघ ११, २०७७, १०:५७

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले औद्योगिक विकासको बाटो समात्यो। खुला बजार व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नियन्त्रित लगानी खुला भयो। तर अस्थिर राजनीति र दशक लामो युद्धले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरोध गरिरह्यो।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि धेरैको अपेक्षा थियो, अब राजनीतिक स्थिरता हुन्छ र मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्छ। तर परिस्थिति त्यस्तो रहेन। ५ वर्षका लागि निर्वाचित सरकारले ३ वर्षमै संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्‍यो, जसले फेरि राजनीतिक अस्थिरता र अविकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता धेरैतिरबाट व्यक्त हुन थालेको छ।

नेपालको एउटा बलियो व्यावसायिक घराना (एनई ग्रुप)को नेतृत्व गरिरहेका रविभक्त श्रेष्ठसँग नेपालमा लगानीका अवसर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउँदाका अफ्ठेरा, राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभाव र निजी क्षेत्रको भूमिकाका विषयमा नेपाल लाइभका सविन मिश्र र उत्तम काप्रीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:-

लामो समय अवरुद्ध भएको नेपालको औद्योगिक विकास संविधान निर्माणपछि हुन्छ कि भन्ने आम अपेक्षा थियो। २०७४ को चुनावपछि स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक विकासको गतिमा मुलुक अघि बढ्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि थियो। तर अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरि बिग्रियो। नेपालको आर्थिक विकास, आन्तरिक र बाह्य लगानी तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ?
नेपालमा आर्थिक विकास नै नभएको भन्न मिल्दैन। निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासको नेतृत्व गरिरहेको छ। संसारमा आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सँगसँगै परिवर्तन र विकास भइरहेको देखिन्छ। नेपालमा सन् १९९० पछि मात्रै उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन सुरु भयो। त्यसअघि लाइसेन्सराज थियो। हामी टिप्पणीराज भन्थ्यौँ। उद्योगको लाइसेन्स लिन समस्या थियो। लामो समय संकुचित वातावरण थियो।

जब उदार आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन भयो, त्यसले सबै क्षेत्रमा खुला गर्दै लग्यो। त्यहाँबाट सरकारमा सिमित भएको लगानी निजी क्षेत्रसम्म आइपुग्यो। वैदेशिक लगानी खुला भयो। अहिले तपाईंले टेलिकम्युनिकेसन, जलविद्युत, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत धेरै क्षेत्र हेर्नुभयो भने सरकारभन्दा निजी क्षेत्र अगाडि छ। यो सबैको जग आर्थिक नीतिमा भएको ब्यापक परिवर्तन थियो।

तपाईंहरूलाई म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल आउन चाहिरहेको थियो तर विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति हाम्रो नभएका कारण सकेको थिएन। लाइसेन्सराज भएका कारण उसलाई नेपाल आउन कष्ट भयो। जब खुला बजार नीति अवलम्बन भयो, युनिलिभर नेपाल भित्रियो। संसारका ११० देशमा आफ्नो उद्योग विस्तार गरेको युनिलिभर नेपाल आउँदा त्यसले विश्वभर फरक सन्देश दियो। त्यसलगत्तै कोलगेटलगायत अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपाल भित्रिए।

माओवादीको युद्धले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा ठूलो बाधा सिर्जना गर्‍यो। जतिबेला म उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष थिएँ, द्वन्द्वको बेला आर्थिक विकासले मार खायो। देशमा ठूलो संकटको अवस्था थियो। बाहिरबाट आएका लगानीकर्ता पनि फर्किए। राजनीतिक उतारचढावकैबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो, चुनावबाट माओवादी ठूलो दल बन्यो। यसले अब नयाँ बाटोमा मुलुकलाई लैजान्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो। देशको आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रको विकासमा केही होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। हाम्रो अपेक्षाअनुसार सरकार चलेन।

प्रत्येक ९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन थाले। यसले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने संभावना नै थिएन। संविधान बन्यो, एउटा दलले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत ल्यायो। देशको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारका लागि धेरै सजिलो वातावरण बनेको थियो। तर त्यहाँ पनि राजनीतिक खिचातानी सुरु भयो। दुई तिहाईको सरकारले काम गर्न सकेन। दुई तिहाईको सरकार छ तर आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानीले काम हुँदैन। मलाई लाग्छ, पार्टीको विवादले देशमा अस्थिरता आउनु हुन्थेन।

हामी गैरराजनीतिक व्यक्ति हौँ। जसले राम्रो काम गरेको छ, उनीहरूलाई नै हामीले समर्थन गर्ने हो। अहिले कोभिड-१९ का कारण अवस्था झन् बिग्रेको छ। कोभिडको संकटमा सही व्यवस्थापन गरेर बाँकी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक संकट मुलुकमा देखिएको छ। देशको आवश्यकता एकातिर छ, नेतृत्वमा बस्नेहरूको प्राथमिकता अर्कोतिर छ।

नियन्त्रित व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 'ब्लुचिप' कम्पनी यही छ। योबीचमा नीतिगत र कानुनी सुधार पनि भएन। तर पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बढ्न सकेनन्। समस्या कहाँ कहाँ छ?
हामीले राम्रा नीति ल्यायौँ। तिनीहरूको कार्यान्यवयन गर्ने कर्मचारीहरूले हो। कर्मचारीहरूको मनमा त्यो कानुनले छुनुपर्छ। हाम्रा कतिपय कानुन दोहोरो अर्थ दिने खालका छन्। यस्ता समस्या धेरै करमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै अध्यक्षतामा व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन समिति बनाउनुभयो। म पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको तर्फबाट त्यहाँ थिएँ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा धेरै कुरा समेटेर सुझाव दिएका थियौँ। तर त्यो केही पनि कार्यान्वयन भएन। पटकपटक यही कामका लागि अर्थमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा तत्कालीन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समय नै दिनु भएन। नारामा लगानी गर्न आऊ भनेर मात्रै लगानी आउँदैन। हामीले नीति बनायौँ तर कार्यान्वयन गरेनौँ।

कुनै पनि मुलुकमा कोही लगानी गर्न जाँदा त्यसको 'ड्यु डिलिजेन्स' रिपोर्ट लगानीकर्ताले हेर्छ। लगानीकर्ताले आफ्नो देशको राजदूतावासमार्फत् त्यो कुरा बुझ्छ। यहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि जानकारी लिन्छ। नेपालमा कुनै विदेशी लगानीकर्ता आउन चाह्यो भने उसले यहाँ भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट जानकारी लिएको हुन्छ। यहाँ चलिरहेका कम्पनीले त जे अवस्था छ, त्यही जानकारी दिन्छ।

अझै पनि श्रम सम्बन्धका केही विषय बाँकी छ। पहिलेभन्दा केही सुधार भएको छ, तर समस्या बाँकी छ। अर्को महत्वपूर्ण समस्या करको छ। आजको दिनमा युनिलिभर जस्तो संस्था भनौँ या डाबर, एसियन पेन्ट्स जस्ता संस्था भनौँ उनीहरूले मजदूरलाई धेरै नै सुविधा दिएको छ। यस्ता संस्थामा कुनै समस्या आयो भने सरकारले उद्योगीको साथ दिँदैन।

केही क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन्। जति पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आएका छन् उनीहरूले बजारको पर्याप्त अध्ययन गरेका छन्?
कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको संभाव्यता मात्रै नभइ राजनीतिक स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र नाफा फिर्ता लैजाने वातावरण कस्तो छ, कानुनी व्यवस्था के कस्ता छन् भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लगानीको निर्णय गरेको हुन्छ। नेपालबाट नाफा लैजाने विषय (रिपार्ट्रियसन)मा अझै पनि झन्झट छ। नीतिमा समस्या छैन तर व्यवहारमा समस्या छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नआवस् भनेर चाहनेले यति पैसा लग्यो भनेर अनावश्यक हल्ला गर्छन्।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ। रोजगारी सिर्जनामा उनीहरूको योगदान ठूलो छ। प्रविधि हस्तान्तरणमा भूमिका ठूलो हुन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कारण सहायक उद्योगहरूको विकास हुन्छ। स्थानीय उत्पादकलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। यसले स्थानीय मान्छेलाई पनि उद्योगी बनाउँछ। त्यसकारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदाको बहुपक्षीय फाइदा छन्।

तपाईंले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउनु भएको छ। उत्पादनदेखि सेवा क्षेत्र हुँदै वित्तीय क्षेत्रमा पनि तपाईंको योगदान छ। कोभिडले व्यवसाय, लगानी सबै प्रभावित भएको होला। अबको तपाईंको योजना चाँहि के छ?
आजको दिनमा मैले नयाँ लगानीभन्दा पनि भएको व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। विश्वव्यापीरूपमा नै पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, भएका व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने अवस्था छ। अबको चिन्ता भनेको व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हो। हामीले सरकारसँग पटकपटक छलफल गरेका छौँ। प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको माग गरेका छौँ। तर त्यो पर्याप्त भएन। छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा कमजोर छ। अहिले ब्याज घटेको छ, पुनर्कर्जाको सुविधा दिइएको छ। तर यो पर्याप्त छैन।

मैले विस्तार गरेको हस्पिटालिटी व्यवसाय हो। सुरुमा ओबेराय होटल थियो। उनीहरूको आन्तरिक कारणले यहाँबाट बाहिरिँदा म त्यहाँ प्रवेश गरेँ। सोल्टी होटलको ब्रान्ड यति बलियो भएको छ यो नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। सोल्टी होटलको ब्राण्ड बलियो हुँदै जाँदा हामीले काठमाडौं बाहिर होटल विस्तारको योजना अघि बढायौँ। नेपालगञ्जमा सोल्टी होटल पुग्यो। आन्तरिक पर्यटन पनि विस्तार हुँदै जाँदा हामी पोखरामा पनि जाने योजनामा पुग्यौँ। कोभिडकै कारण यो आयोजना अब थाँती रह्यो। हामीले पोखरामा १ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएका थियौँ।

कोभिडले नयाँ आइडिया पनि दिएको छ। हामीले समिट होटलमा प्रिमियम क्वालिटीको अपार्टमेन्टसहितको होटल बनाउन खोजेका छौँ। यो डिजाइनको प्रक्रियामा छौँ। परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन्।

म के भन्छु भने नेपाल स्वर्ग हो। दक्षिण एसियामा नै यहाँ अपार संभावना छ। माल्दिभ्स पर्यटनका कारण कहाँ पुग्यो। हाम्रोभन्दा प्रतिव्यक्ति आय धेरै छ। भुटान सानो छ, उनीहरूले जलविद्युत बनाए र भारतलाई बेचे। हामीसँग त जलविद्युत पनि छ र पर्यटन छ। हामीलाई विकास गर्न धेरै कुरा खोज्नु पर्दैन। तर राजनीतिले विकासको गतिलाई अल्झाइरहेको छ।

हामीले कृषिमा लगानी गर्न सक्छौँ। सुदूरपश्चिममा जडिबुटीको भण्डार छ। क्यान्सर निको पार्ने जडिबुटी हामीसँग छ। तर त्यसको अनुसन्धान भएको छैन। प्रशोधन गर्न सकिएको छैन। प्रशोधन नभएका जडिबुटी भारत र चीनमा तस्करी भइरहेको छ। हामीले उपलब्ध भएका वस्तुको प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हो भने व्यापार घाटा भयो भनेर तनाव लिइरहनु पर्दैन। निजी क्षेत्रले लगानी गरेर उत्पादन गर्छ। सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपाललाई स्वास्थ्य पर्यटनको हब बनाउन सकिन्छ। हाम्रो पर्यावरणले त्यो अवसर दिएको छ। हाम्रो जुन मौसम छ, त्यो अन्य देशको तुलनामा राम्रो छ। नयाँदिल्लीको गर्मीमा को बस्न सक्छ? ठूला र राम्रा स्कूल यहाँ ल्याउन सकिन्छ। यो कुरामा सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ।

अहिले ठूला घराना व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। तपाईंहरूको पनि केही योजना छ?
मेरो लिस्टमा त्यो पनि होला तर कृषि अहिलेको प्राथमिक क्षेत्र होइन।

कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापित गर्ने विषय जटिल छ। त्यसका लागि पनि लगानी आवश्यक पर्ला। अबको आर्थिक विकास कुन बाटोमा होला जस्तो लाग्छ?
म यो संकटमा पनि केही अवसर देखिरहेको छु। संसारभर धेरैले अनलाइन व्यवसायबाट फाइदा लिएका छन्। भर्चुअल मिटिङबाट नै धेरै काम भएका छन्। कोभिडको प्रभाव कम हुँदा संसारभर धेरै क्षेत्रमा गतिशीलता देखिन्छ। अहिले जुन भद्रगोल भइरहेको छ, यसले आर्थिक विकासमा असर पार्छ। भविष्यमा के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अवस्था असाध्यै जोखिमपूर्ण छ।

हामीले बन्द व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दै विस्तार गर्न थाल्यौँ। द्वन्द्वले फेरि अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइदियो। अहिले पनि कोभिडले कमजोर भएको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको शिकार भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

सरकार र निजीबीच कहिलेकाँही नीतिगत असमझदारी देखिन्छ जुन स्वभाविक होला। तर सरकारले तपाईंहरूका आवाज नै नसुनेको जस्तो लाग्दैन?
सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रबीच एकता छैन भन्ने थाहा छ। अझ अहिलेजस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएर आउँछ। निजी क्षेत्रको भूमिकालाई लिएर हामी चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले सम्पूर्ण कुरा नसुनेको वा नटेरेको भन्न मिल्दैन। तर जुन अनुपातमा हाम्रा सुझाव समेटेर नीतिमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाँहि पाइएन। हामीले पनि त्यसमा विशेष जोड दिन सकेका थिएनौँ। हामीबीच एकता नभएको अवस्थामा सरकारले त खेलाउँछ नि।

कुनै पनि नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको संस्थागत सुझाव सरकारले लिनुपर्छ। संस्थागतरूपमा दिइने सुझाव आर्थिक विकासका लागि हुन्छ। हामी उद्योग, व्यवसाय गरेर अनुभवप्राप्त छौँ। तपाईंलाई म एउटा राम्रो कुरा के भन्दैछु भने उद्योग वाणिज्य महासंघ मात्रै होइन, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच मतैक्यता कायम गरी सुझाव दिन थालिएको छ। शेखरजी (महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा)ले राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। अब निजी क्षेत्रले एउटै आवाज दिन सक्दा सरकारमाथि राम्रो दबाब पर्छ। अहिले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय बहसमा छ। यति ठूलो निर्णय गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको सुझाव नलिई सरकारले काम गर्दोरहेछ। निजी क्षेत्रका कसैले समर्थन कसैले विरोध गरेका छन्। निजी क्षेत्र एकमत बनाएर अघि बढ्ने हो भने सरकारमाथि ठूलो दबाब पर्छ।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघ नै विभाजित जस्तो देखियो। त्यहाँ राजनीति हावी भयो। विकृति देखियो। तपाईंहरूमा पनि कमजोरी छ नि होइन?
सरकार र राजनीतिक नेतालाई मात्रै सबै दोष दिन चाहन्नँ। हामी निजी क्षेत्रको पनि कमी कमजोरी छ। जसका कारण संस्थागतरूपमा प्रभावकारी हिसाबले काम गराउन सकेका छैनौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जसले समग्र निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेको छ, ऊ आफैँ धेरैतिर अल्झियो। महासंघमा जहिले पनि चुनाव हुँदा ठूलो कमीकमजोरीको अवस्था देखियो। महासंघ राजनीति गर्ने संस्था होइन, तर उद्यमी व्यवसायीको संस्थामा नै राजनीति धेरै भयो। ‍निजी क्षेत्रको हक, हित एवं विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने संस्थामा राजनीति हावी भयो। चुनावको प्रभाव पछिसम्म देखियो। गुटबन्दीका कारण अध्यक्षले काम गर्न नसकेको अवस्था थियो।

महासंघभित्र फुट र विभाजन नहोस् भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरियो। म आफैँ त्यसमा लागेको थिएँ। संस्था बलियो बनाउन त्यो व्यवस्था ल्याइएको थियो। तर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा पनि अध्यक्षकै चुनाव बराबरको विकृति देखिन थाल्यो। विकृति नहटेका कारण हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा अघि बढाउन खोजेका छौँ।

अहिले शेखर गोल्छाजी जुन विधानभित्र बसेर आउनु भएको छ, उहाँले सबैलाई समेट्ने गरी कमिटी बनाउनु भएको छ। उहाँले राम्रो कुरा सुरु गर्नुभएको छ। पूर्वअध्यक्षको छलफल आयोजना गर्नुभयो, सबैलाई बोलाइएको थियो तर चण्डिराज ढकालजी आउनु भएन। विधानअनुसार पूर्वअध्यक्षहरूको पनि समिति बन्छ। त्यसको पनि तयारी भइसकेको छ। यो राम्रो सुरुवात हो।

महासंघकै विषयमा कुरा गरौँ। महासंघलाई राजनीति मुक्त बनाउन र अध्यक्षलाई परिपक्व बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने परिपाटी सुरुवात भयो। तर बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले त्यही पद घाँडो हुन लागेको हो?
जुन उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको थियो त्यसअनुसार काम हुन सकेन। महासंघको चुनावमा धेरै विकृति ल्यायो। निजी क्षेत्रभित्र फुट ल्याउने अवस्था दोहोरिएकाले हामीले बरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव गर्ने र अध्यक्ष स्वत: हुने व्यवस्था गर्‍यौँ। विधान संशोधनको विषयमा अधिकांश पूर्वअध्यक्ष विरोधमा थिए। मैले त्यसको बचाउ गरेँ। तर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव पनि महासंघको अध्यक्षको चुनावभन्दा कम भएन। उद्देश्यअनुसार यो व्यवस्थाले काम गरेन।

अब फेरि विधान संशोधनको विषय अगाडि बढेको छ। शेखरजी पुरानो व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष हुनुभयो। शेखरजीलाई रोक्ने गरी विधान संशोधन गर्न केही व्यक्ति लागे। हामीलाई त्यसले चिन्तित बनायो। म के भन्छु भने अहिलेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजी पनि यही विधानअनुसार निर्वाचित हुनुभयो। अब विधान संशोधन हुँदा चन्द्रजीको कार्षकाल सकिएपछि मात्रै लागू हुन्छ। त्यस्तै ३ वर्षे कार्यकाल पनि २ वर्षमा झार्न खोजिएको छ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न महासंघको टोली जाँदा उहाँले निजी क्षेत्रका संगठनहरू एक हुनुस् भन्ने सुझाव दिनुभयो। यो संभव छ?
सरकारलाई हामीबीचको विभाजन थाहा छ। कुनै नीतिको विषयमा छुट्टाछुट्टै संस्थालाई अलगअलग समय दिएर भेट्नुभन्दा एकैपटक भेट्ने र छलफल गर्ने विषय ठिक हो। प्रधानमन्त्रीले अलगअलग समय दिनुभन्दा एकैपटक छलफल गर्न सकिन्थ्यो। हामीबीच एकता नभएका कारण सरकारले चाहे जसरी काम गरिरहेको थियो। तर हामी सबै एकजुट भयौँ भने सरकार घुँडा टेक्छ।

निजी क्षेत्रका संस्थाले कसैको व्यक्तिगत कुरा बोक्दैन। उसले आर्थिक विकासको एजेण्डा बोक्ने हो। प्रधानमन्त्रीले जुन विषय भन्नु भएको छ, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच एकताको संभावना छैन। एकता हुनु पनि हुँदैन। कुनै मुद्दामा छलफल गर्नुपर्नेछ, सुझाव दिनुपर्नेछ भने हामी उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा एउटै स्वर बनाएर जानुपर्छ। त्यसले निजी क्षेत्र पनि बलियो हुन्छ। सरकारलाई पनि साझा धारणा प्राप्त भएपछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। एमाले र माओवादीको एकता हुँदा कस्तो अवस्था आयो देख्नुभयो नि! एजेण्डामा एकता हुन सक्छ तर एकीकरण संभव छैन। तीवटै संस्थाबीच समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, एजेण्डामा एक भएर अघि बढ्न सकिन्छ।

अन्तिममा एउटा व्यक्तिगत प्रश्न गरौँ। तपाईंले जीवनको लामो कालखण्ड उद्योग व्यवसायमा बिताउनु भयो। अब त यहाँबाट अवकाश लिने बेला पनि भयो होला। उत्तराधिकारी खोज्ने बेला भएन?
जीवनको एउटा कालखण्डमा पुगेपछि मानिसले आफ्ना कामबाट अलग हुने सोच राख्दछ। हामी अब तेस्रो पुस्ता प्रवेश गर्दैछौँ। पहिले बुबाहरूको पालामा एकजनाले नै सबै नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो, अब त्यस्तो हुनेछैन। मेरो छोरा विदेशमा हुर्कियो। भारत, बेलायत र अमेरिकामा पढेर केही काम गरेर नेपाल फर्कियो। मैले उसलाई नै हस्तान्तरण गर्दैछु। उसले व्यावसायिक टिम निर्माण गरेर काम गर्नेछ। हिजोको दिनमा म जति सक्रिय थिएँ, अब विस्तारै छोरालाई नै धेरै कुरा सुम्पिएको छु। व्यवसायका साथमा सामाजिक सामाजिक काम र भेटघाटलाई समय दिन थालेको छु।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।