सर्वोच्चमा बहस- 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राजाभन्दा माथि हुन्?'

राजनीति

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारबाट मूल मुद्दामा प्रवेश भएर सुरु भएको बहस पाँच दिन पूरा भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको बहस बिहीबारसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

निवेदकसहित करिब साढे २ सय कानुन व्यवसायीले वकालतनामा (बहस गर्नका लागि टिपाइएको सूची) टिपाएका छन्। उनीहरूको बहस कहिले सकिएला र फैसला आउला भन्ने आम चासो बढिरहेको छ। तर, बहसमा समय व्यवस्थित हुन नसक्दा अनावश्यक लम्बेतान भइरहेको छ।

बिहीबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सुव्रत खरेल, टीकाराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रराज आरण, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने र अधिवक्ता ठगेन्द्र गिरीले बहस गरे।

बिहान १२ बजेबाट सुरु भएको बहस साढे ३ बजेसम्म निरन्तर चलेको थियो। बहस नसकिएपछि शुक्रबारलाई 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको मुद्दामा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकादेखि देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले राजामहाराजाभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको आरोपसम्म लाग्यो।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन स्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएकोदेखि विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको जिकीरसम्म इजलासमा उठ्यो।

कान्छा निवेदकको १५ मिनेट बहस
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा बिहीबार सबैभन्दा कान्छो उमेरका २५ वर्षीय समृत खरेलले बहस गरे। उनी रिट निवेदकमध्येका एक भएकाले बहसमा उत्रेका थिए। उनले १५ मिनेट गरेको बहसको चर्चा दिनभर सर्वोच्चमा भएको थियो। खरेलले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग जोड्दै बहस गरेका थिए।

खरेलको बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस नोटको रुपमै माग गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको र राजनीतिक भएको दाबी गर्ने आधारसमेत नभएको जिकीर गरे। विगतमा भएका सर्वोच्चको फैसलाले ती कुरा देखाउने उनले इजलासमा प्रष्ट पारे।

'विघटनको राजपत्र खै श्रीमान्?'
उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल आए। उनले बहसका क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन नै नभएको जिकीर गरे। अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएकाले यसले कानुनी वैधता प्राप्त नगरेको दाबी गरे।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको अर्यालको भनाइ छ। ‘सूचना राजपत्रमा आएको छैन। विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना भने राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै आएको छ,’ उनले भने।

रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क पनि अघि सारे।

विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन्। ‘राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ। राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् जारी राख्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति राजाभन्दा माथि भइसकेको हो?
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनवाइका क्रममा भएको बहसमा कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी राजामाथि हो? भन्दै प्रश्न उठाए।

बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हिजोका राजाजस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरे।

'संसदमा भएको अधिकार ममा छ' भनेर प्रधानमन्त्रीले बलपूर्वक विघटनलाई वैध देखाउन खोजेको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

‘ओलीले राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरे। शाही सत्ताजस्तै मै हुँ संविधान र शासन भन्ने देखियो। राज्यसत्ता ममा अन्तर्निहित भनेर २०१७ साल पुस, २०५९ माघ १९ मा भएको शाही घोषणामा राजाले जुन आफूमा अन्तर्निहित शक्ति दाबी गरेका छन्। अहिले श्री ५ जस्तो सम्झिने अधिकार ओलीलाई कसले दियो?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘उहाँलाई कुनै अन्तरनिहीत अधिकार संविधानले दिएको छैन, अनि कसरी मेरो अधिकार भनेर जिकिर गर्नुभयो।’

राष्ट्रपतिले कुन कानुनअनुसार विघटन स्वीकार गरिन्?
अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी संविधानको संरक्षकको भूमिका विवादित भएको टिप्पणी गरे। उनले संविधान संरक्षण गर्नुपर्नेमा भत्काउने र पालना गर्ने भन्दा बाहिर गएको भट्टराईको टिप्पणी थियो।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकारै संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसरी गैरसंवैधानिक विघटन स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कुन कानुनले दिएको छ?’

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अहिलेको संविधानमा यो कुरा उल्लेख नै नभएको उनको दाबी थियो।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले कहाँनेर दिएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘किन दिएन भन्दा २०४७ को संविधानको ५३ (४) थियो, तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) मा यो हटाइएको छ, अतः उनलाई स्वीकार गर्ने अधिकार छैन।’

भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको धारा ६६ उल्लेख गर्दै त्यसमा त्यो अधिकारै नदिएको जिकिर गरे। राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम कुनै निकायका पदाधिकारीको गलत सिफारिस स्वीकार गरेको दाबी गरे।

राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले धारा ६१ को उपधारा (४) अनुसार परामर्श गर्ने, पुनर्विचार, सचेत गराउने र विभिन्न संवैधानिक अंगसँग सहकार्य गर्ने अधिकार मात्रै भएको बताए।

‘यी अधिकार भएको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको गैरकानुनी विघटनको सिफारिस मिनेटको भरमा अन्य संवैधानिक निकायहरूसँग कुनै परामर्श र सहकार्य नगरी, महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श नगरी, प्रधानमन्त्री दिने संसदमा रहेका अन्य दलका नेताहरूसँग परामर्श नगरीकन यसरी विघटन गर्नुभयो,’ उनले इजलासमा भने, ‘राष्ट्रपति यति हतारमा कि मानौँ प्रधानमन्त्रीले ल्याएको गैरकानूनी सिफारिस कतिखेर आउँछ भनेर सही गर्न कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभा’छ।’

भट्टराईले विगतका ३ वटा विघटनका सिफारिसमा तत्कालीन श्री ५ ले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग, महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसो गर्नु नपर्ने? भन्दै प्रश्न गरे। ‘हिजोको श्री ५ ले समेत परामर्श गरेर मात्रै विघटनको सिफारिस गर्ने, आज गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिले परामर्शसमेत नगरी राजाले भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर, शाहवंशीय राजाले गरेको जति न्यूनतम संवैधानिक मूल्य मान्यता र मर्यादाको पनि ख्याल नगरिकन मिनेटको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभएको छ,' उनले इजलासमा भने।

हिजोको राजतन्त्रकालीन व्यवस्थाभन्दा बढी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको उनको जिकीर थियो।

अनि पेस भयो रुक्माङ्गत कटवालको नजिर
अधिवक्ता भट्टराईले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालको प्रसंग नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरे। ‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर उनको ठाउँमा कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने जुन मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो, त्यो निर्णयको सम्बन्धमा यस अदालतमा प्रश्न उठ्यो,’ भट्टराईले भने, ‘पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भुमिका भएकाले पुर्नविचार गर्न भनि पठाएकाले खारेज हुने फैसला भएको थियो।’

'संवैंधानिक राष्ट्रपतिका सीमा के हुने' भन्ने विषय त्यो मुद्दामा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यो नजिर अहिले पनि लागू हुने तर राष्ट्रपतिले किन यो कार्य गर्नुभएन भनी प्रश्न उठाए।

राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदमा पुनर्विचारका लागि फर्काउँदा विवाद चलेको र यो अदालतले पुनर्विचार गर्न पठाउनु राष्ट्रपतिको आफ्नै निर्णय नभएको र पुनर्विचारका लागि मात्रै पठाएको हुनाले त्यसलाई बदरसम्म गर्न परेन भन्ने फैसला राष्ट्रपति भण्डारीको हकमा पनि लागू हुने उनको जिकीर थियो।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले सिफारिस लिएर आउँदा संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिले एकपटक महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नु भयो?’ भट्टराईले भने, ‘संसदीय दलका नेताहरुलाई परामर्श गर्नुभयो, यति पनि नगरी सचेत गराउन सक्नुहुन्थ्यो। चेतावनी दिन सक्नुहुन्थ्यो। पुनर्विचारका लागि पठाउन नि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि नगरिकन पठाएर राष्ट्रपतिले यो संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ।’

राजाहरुले गरेको न्यूनतम मर्यादा पनि राष्ट्रपतिले कुल्चिएको उनको आरोप थियो। 'कार्यकारीको अनधिकृत सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा नभएकोले यस्ता सिफारिस आउँदा परामर्शसमेत नगरी जुन कार्य गर्नुभएको छ यो पूर्णतया असंवैधानिक र पूर्वअभ्यास विपरीत भएको हुनाले बदर हुनुपर्छ,' उनको तर्क थियो।

ओली सरकार अब अनिर्वाचित भइसक्यो
अधिवक्ता भट्टराईले पुस १८ गतेदेखि ओली सरकार अनिर्वाचित भएको दाबी गरे।

भदौ १८ गते अन्त्य भएको प्रतिनिधि सभा पुस १८ सम्म आइसक्नुपर्ने भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी १ दिन पनि प्रतिनिधि सभाविहीन हुन नसक्ने तर्क अघि सारे। ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताको निर्वाचित थलो आउनुपर्ने परिकल्पना गरेको उनको तर्क थियो।

‘पुस १७ गते बोलाउनु पर्ने प्रतिनिधि सभा पुस ५ गते नै विघटन गरेकाले ओलीको सत्ता अब अनिर्वाचित सत्ता हुन्छ’, उनले भने, ‘यसरी अनिर्वाचित सत्ताबाट हामीलाई शासित गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। पुस १८ गते पछाडिको अनिर्वाचित सत्ता हो।’

जति पनि काम कारबाही सरकारबाट भए ती सबै गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको उनले दाबी गरे। यही अदालतले 'मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा तिम्रो विघटन असंवैधानिक छ त्यसैले उचित समय जुन हुन्छ त्यो आधारमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु' भनेर सभामुख, प्रधानमन्त्री र राजाको नाममा परमादेश जारी गरेको इजलासमा सम्झना गराए।

बलपूर्वक विघटन भएकाले यो मुद्दाबाट संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएर संविधानसभाले बनाएको संविधानको उचित सञ्चालनका लागि उपयुक्त आदेश पनि हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

इजलासमै महान्यायाधिवक्ताप्रति घोचपेच
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलप्रति इजलासमा प्रश्न उठेको थियो। अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रमाणका रुपमा लिनुपर्ने माग गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट माथिको सुनुवाइमा भट्टराईले खरेल र नेम्वाङको भिडिओ क्लिप पेस गर्न तयार रहेको बताएका थिए। भट्टराईले यसरी बहस गर्दा खरेल इजलासमा निहुरिए बहस टिपिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको अभिव्यक्ति नेम्बाङले दिएको भट्टराईले इजलासमा सुनाए। संसदको स्मारिकामा समेत नेम्वाङको उक्त भनाइ आएको उनले प्रष्टाए।

कानुनी विषयमा उहाँहरू (नेम्वाङ र खरेल)ले दिएको अभिव्यक्तिलाई स्रोत मान्नुपर्ने उनको तर्क थियो। विगतमा बोलेको कुरा प्रमाण भएको तर अहिले जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भनी घोचपेचसमेत गरे। उनले अझै पनि अग्नी खरेल विगतकै अडानमा रहेको आफूलाई लागेको टिप्पणी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्न पाएनन्
संवैधानिक इजलासमा पाँचौ दिनको बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य इजलास पुगेर बहस गर्न नपाई फर्केका थिए। उनले पुस ५ गते वकालतनामा दर्ता गराएका थिए।

सर्वाेच्च बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्यको नाम वकालतनामा (बहस गर्नका लागि टिपाइएको नामसूची)मा नरहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले फर्काइएको थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणको पक्षबाट बहस गर्न उनी इजलास पुगेका थिए। आचार्यको नाम वकालतनामा ढिलो गरी आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले फिर्ता पठाएका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।