काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। बुधबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद पुन:स्थापना भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘संसद पुन:स्थापना भयो, तर दल विभाजित भए भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पदमा रहिरहन नैतिकताले मिल्दैन, पार्टी रहेमा मात्र रहन मिल्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी विभाजन भएमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ उनले पार्टीभित्रको विवाद पार्टीमै मिलाउनु पर्ने भन्दै साढेको पेलाइमा बाच्छाको मिचाइ हुन नसक्ने जिकिर गरे।
ज्ञवालीले वैकल्पिक सरकारको अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने पनि बताए। ‘सरकार बन्ने अवस्था भएन भनेमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ। धारा ७६ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकारका लागि नभई कानुनी अधिकारका लागि हो,’ उनले भने। उनले पाँचै वर्षसम्म सरकार रहने संवैधानिक परिकल्पना रहेको पनि बताए।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजनीतिक अधिकार भएको भने पनि सर्वाेच्चले स्वीकार नगरेको स्मरण गरे। ‘हिजो गल्ती भएको भए आज सुधार गर्न सकिन्छ। आजको अवस्था राजनीतिक छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आधार लिएर गरिएको विघटनका गलत नियत ठहरिन्छ, कानुनको गलत प्रयोग हुन्छ।’
उनले बजेट स्वीकृत नभए, सरकार नबनेमा र संसदमा पाँच प्रतिशतले समर्थन जनाएपछिमात्र विघटन गर्ने अभ्यास विश्वमा रहेको उदाहरण दिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको अभ्यास व्याख्या गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबीच द्वन्द्व भएमा वा सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा संसद विघटनको अभ्यास रहेको बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
