ओलीको अन्तर्वार्ता र अबको बाटो

विचार

पदम गौतम बुधबार, पुस २९, २०७७ १५:०५

दार्चुलाको आडैमा भारतले बनाएको धौलीगंगा बाँधको खतराका विषयमा तथ्यसहित बहस सुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी राष्ट्र भारतका समाचार च्यानललाई दुई वटा अन्तर्वार्ता दिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सत्तारुढ दलकै एक पक्ष, प्रतिपक्षी र नागरिक समाजका नाममा आन्दोलन चलिरहेकै समयमा आएका यी अन्तर्वार्ताले देशविदेशमा रहेका धेरै नेपालीका ध्यान आकर्षित गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री ओलीका हालै प्रसारित दुई वटै अन्तर्वार्ताका कारण देश अहिले तरंगित छ। हुन त केही सातादेखि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर र त्यसअघि लामो समय पार्टीको आन्तरिक खिचातानीका कारण राजनीतिक बहस र टिप्पणीको केन्द्रमा उनै ओली थिए। तर, यी अन्तर्वार्ताका कारण अब नेपालको राजनीति निकै पेचिलो र जटिल बन्ने दिशामा गएको प्रष्ट देखाउँछ। लाग्छ, निकै जटिल मुद्दामा हात हालेर ओलीले जोखिमको राजनीति शुरु गरेका छन्।

ओलीले दिएको अन्तर्वार्ताका शैली र प्रश्न हेर्दा वार्ता आयोजना नै अस्वाभाविक लाग्छ। केही महिनाअघि आफू र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर अत्यन्तै निकृष्ट आरोप लगाएर नेपाली युट्युब च्यानलको शैली पछ्याउने न्युज च्यानललाई नै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ताका लागि छान्नुले पनि यो प्रकरण सतहमा देखिएको जस्तो सहज छैन। यसर्थ पनि ती अन्तर्वार्तालाई टिप्पणीकारले प्रायोजित भन्ने गरेका छन्। तैपनि, सतहमा हेर्दा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट शब्दमा नेपाली स्वाभिमानका पक्षमा कुरा गरेका छन्। र, त्यही अन्तर्वार्ताले मात्र पनि ओलीका विरोधीहरूको स्वर धेरै मत्थर भएको छ।

राष्ट्रवादको नारा र विषयमा रमाउने बानी लागेका नेपालीहरू उनको वाहवाही गर्न थालेका छन्। आफ्नो मुलुक सार्वभौमसत्तामा विश्वका हरेक देशसँग बराबर छ भन्ने सामान्य कुरा प्रधानमन्त्रीले विदेशी सञ्चार माध्यमलाई विदेशी भाषामा नै भन्नुपर्ने निरीहताका विषयमा टिप्पणी कम छन्। बरु उनले भारतलाई चुनौती दिएको भन्दै स्यावासीको लहर शुरु भएको छ। एक हदसम्म उनको अन्तर्वार्ताले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय नै ओझेलमा परेको छ। लाग्छ–अब राष्ट्रिय राजनीति ओलीपथ र त्यसको विपक्षमा केन्द्रित हुनेछ। प्रष्ट देखिन्छ, राजनीतिक अस्तित्व जोखिममा पारेका ओली वाममार्गी बाटो छाडेर जुनसुकै बाटो पनि अवलम्बन गर्न तयार छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब राष्ट्रवाद र त्यससँग जोडिएर आउने जे पनि मुद्दा बोकेर अघि बढ्ने छनक पनि हो त्यो अन्तर्वार्ता। सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीसँगै भारतमा उदाएको कथित राष्ट्रवादको लहरलाई नेपालमा दुई वटा कुराले फेरि मलजल दिएको देखिन्छ। पहिलो, भारतीय दादागिरीका रुपमा केही वर्षअघि देखिएको नेपालमाथिको नाकाबन्दी र दोस्रो भारतद्वारा हडपिएको नेपाली भूमि। यीमध्ये पहिलो मुद्दामा चढेर केपी ओली यसपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्।

अघिल्लो पटक उनी सत्तामा चढ्दा भारतले नाकाबन्दी गरिसकेको थियो। त्यसलाई हटाएर देशवासीको मन जित्न उनको नेतृत्व एक हदसम्म सफल पनि भएको थियो। त्यही अनुहार चुनावमा अघि सारेर प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा अर्को सेन्टिमेन्ट लिन तयार भए। र, त्यसले मात्र नपुगेर उनी राष्ट्रवादसँगै जोडेर भारतीय भूमिमा पर्ने भनिएको अयोध्या नेपालमै रहेको प्रमाणित गर्न लागे।

अहिले देश संसद्‍विहीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुनु छैन। राष्ट्रपति उनको निजी सचिवालय सरह छ।

विगतदेखि भारतीय थिचोमिचो नियालेका र स्वतः भारतको विरोधमा रम्ने दुवै थरी जनतालाई यसले ऊर्जा दियो। भलै, यो समय राष्ट्रवादको नयाँ खेती मलजल गर्ने भन्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य विषय धेरै भएपनि ती विषयले ओलीलाई छोएन। उनको शैली हेर्दा लाग्छ, उनलाई पार्टी, गणतन्त्र र व्यवस्थाका मूल्य, मान्यतासँग सरोकार छैन। सत्तामा रहेकै समयमा उनलाई भोलिका लागि जबर्जस्ती ढंगले अनावश्यक मुद्दा स्थापित गर्नुछ। देशलाई अर्को ध्रुवीकरणमा लगेर वर्षौं रुमल्लयाउनु नै उनको लक्ष्य हो भन्ने लाग्छ। देशभक्ति र राष्ट्रवादका बीच देखिने झिनो अन्तरमा खेलेर उनले पार्टी बाहिर नै आफू स्थापित हुने प्रयास गर्न थालेका छन्। उनी हिँडिरहेको बाटो हेर्दा देश अब फेरि दुई कित्तामा विभाजित हुनेछ र एउटाको नेतृत्व उनले गर्ने देखिन्छ।

अहिले देश संसद्‍विहीन अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुनु छैन। राष्ट्रपति उनको निजी सचिवालय सरह छ। राज्यका अंगले उनका कदमका विषयमा उठेका प्रश्नको निरुपण कुन ढंगले गर्छन् भन्ने पेचिलो प्रश्न यथावत् नै छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीको वैधानिक हैसियत कुन हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल छ। ओलीले सत्ता प्रभावमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैबाट जित हासिल गर्ने सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ। तर, यो समयमा पनि उनी र उनको समूह किन ‘राजनीतिक आत्महत्या’ शैलीले अघि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अहिलेसम्मका केही संकेत र सम्भावना बुझ्न जरुरी छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चले सही ठहर्‍याएमा ओलीले आफूलाई साथ दिने राज्यका विभिन्न अंगमा रहेका मानिसको साथमा अघि बढ्छन्। पाकिस्तानी शासक परवेज मुसर्रफ शैलीको ९७ प्रतिशत मत आफ्ना पक्षमा आउने दक्षिण एशियाली चुनावका घटना निकट विगतमा भएकै हुन्। त्यही शैलीको निर्वाचन पनि नभएमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर थप प्रतिगमन गर्दै एउटा शक्ति बनिरहने बाटो उनका अगाडि खुलै छ। तर, उनी वैधानिक हिसाबले पराजित भएमा के गर्लान्?

ओलीले वामपन्थी राजनीतिमा पाँच दशक लागेर बुझेको कुरो के हो भने नेपालमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बिक्ने मुद्दा भनेको राष्ट्रवाद नै हो। त्यसमा अलिकति गरिबी र विकासका कुरा जोड्यो भने त्यो विषय बजारमा निकै मजाले बिक्छ। अहिले ओलीलाई बल मिलेको पनि यिनै मुद्दाले हो। त्यो मुद्दाले राजा बोलाउने र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्नेहरुको चित्त पनि आंशिक रुपमा अहिले नै सम्बोधन गर्छ।

लोकतन्त्रवादी नेताहरुको अक्षमताले गर्दा फेरि जनताले उठाउन थालेका यी मुद्दा बोक्ने पार्टी राप्रपा अलोकप्रिय र जनतामाझ बदनाम शक्ति भएका कारण ओलीले सजिलै यो मुद्दाको स्वामित्व आफूमा ल्याउन सक्छन्। ओलीको हातमा तत्काल सत्ता पनि छ र नेकपा नाम कब्जा गर्ने झिनो आशा पनि। तर, भोलि समयमा हातमा केही नहुने अवस्था आएपछि उनीसँग बाँकी रहने पश्चगामी मुद्दा मात्र हुन्। अहिले ती मुद्दामा मौन बसे पनि कम्तीमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा नबोकी नेकपा वा त्यस्तै वामपन्थी नाम मात्र बोकेर उनी राजनीतिमा टिक्न सक्दैनन्। त्यसको आधार नेपाली अयोध्या र अन्य बिषयले तय गरिसकेको छ।

भ्रष्ट नेतृत्वका कारण बदनाम संघीय संरचना खारेजीको उनकै मुद्दामा पनि सामान्य जनताले साथ दिनेछन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले यी सबै नबुझी कदम चालिरहेका होलान् भन्ने लाग्दैन। अर्को विषय त्यस समयमा राजनीतिमा टिक्नका लागि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा पनि उनले नखुली हुँदैन। यसरी आफैं मात्र शासन चलाउने र बिना लगाम अघि बढ्ने महत्वाकांक्षाले उनलाई अहिलेको संविधान मात्र नभएर त्यसभन्दा धेरै पछाडि पुर्‍याउने पक्का छ। उनलाई अदालतले पछि हटाउन नसकेमा अहिलेका राजनीतिक दल र राज्यका धेरै निकाय नै वर्षौंसम्म काम नलाग्ने पनि हुन सक्छन्।

यहाँनेर लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भनेझैं ओलीलाई कसले ओली बनायो भन्ने प्रश्नतिर पनि घोत्लिनु जरुरी छ। राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसँग नेपाली जनताका अपेक्षा र आकांक्षा अन्य देशका नागरिकका भन्दा बढी छन्। तर, हाम्रो नेतृत्व चाहिँ ठिक उल्टो छ। विगतदेखि नै यही समस्याका कारण जनता पटकपटक लोकतन्त्रका लागि लड्ने तर निराश भएर प्रतिगमन हुँदा पनि केही समय मौन बस्ने गरेको अवस्था छ।

हरेक व्यवस्थामा जनताभन्दा बढी शासनसत्ताको वरिपरि घुम्ने दलाल शक्तिका पक्षमा नेतृत्व लाग्ने र चुनावका समयमा मात्र जनतालाई सम्झने गरिएका कारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा छ।यो अवस्थामा अहिलेको नेकपाभित्रकै अन्य नेता र प्रतिपक्षी पार्टीलाई पनि जनताले भर गर्न सकेनन्। तर, पार्टीमा करिब समान हिस्सा खोजिरहेका पूर्वमाओवादी नेता प्रचण्ड र अन्य नेताहरुले ओलीको विपक्षमा वा विकल्पमा पनि आफूलाई उभ्याउन सकेनन्। अझ प्रचण्डको ध्यान त खुला राजनीतिमा आएदेखि नै पैसाबाहेक अन्यत्र केन्द्रित भएको देखिएन। पछिल्लो समय पनि उनको ध्यान लामो समय आफ्नी बुहारीलाई मालदार मन्त्रालयमा टिकाउनमै केन्द्रित भयो।

हरेक व्यवस्थामा जनताभन्दा बढी शासनसत्ताको वरिपरि घुम्ने दलाल शक्तिका पक्षमा नेतृत्व लाग्ने र चुनावका समयमा मात्र जनतालाई सम्झने गरिएका कारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा छ।

प्रतिपक्षी दलको नैतिक धरातल त बदनाम प्रचण्डको भन्दा पनि कमजोर छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउन प्रधानमन्त्री ओली अहिले अघि बढेका हुन्। विधान, पद्धति र ढाँचाबाट उनलाई रोक्ने ठाउँ थिएन। आफ्नै पार्टीले समयमै केही गर्न नसकेका कारण उनी एक्लै हिँड्न थाले। एक्लै हिँड्दा उनी यस्तो अवस्थामा पुग्दैछन् जहाँबाट पछाडि फर्किने ठाउँ हुँदैन।

ओलीको कदमले विश्वमै अनौठो मानिने गरी उचाइमा पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन संभवतः सधैंका लागि पछि हटेको छ। सँगै, उनका कदमले लोकतान्त्रिक मार्गमा गरेको क्षति वर्षौंसम्म पनि पूरा नहुने खतरा बढ्दैछ। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदमा पराजित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पका पक्षधरले पनि हिंसात्मक कारबाही गरे। तर, प्रणाली बलियो भएका कारण त्यहाँ पहिलो दिनको आकस्मिक क्षति बाहेक थप घटना भएन। तर, नेपालमा भने अहिले छिनोफानो नभएका विषयमा ओली विजयी भएमा वर्षौंसम्म त्यसको मूल्य देशले तिरिरहनु पर्नेछ।

यहाँनेर अहिले सडकमा भइरहेको स्वरका विषयमा पनि थोरै टिप्पणी गर्नैपर्ने हुन्छ- यत्रा नागरिक समाज र दलहरु आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्, तिनको प्रभाव पर्दैन? यस विषयमा के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने प्रचण्ड-माधव समूहको आन्दोलनमा केवल कार्यकर्ता आउने छन्, जनता होइन।

नेपाली कांग्रेस ०६२ मा जस्तो खुलेर आन्दोलनमा आउने अझै देखिँदैन। उसलाई चुनाव हुने विश्वास छ र जित्ने लोभ कायमै छ। आम जनताले बेवास्ता गरेको नागरिक आन्दोलन बौद्धिक बहस भन्दा फरक हुँदैन र एउटा दीर्घकालीन मिसन मात्र बन्छ। त्यस्तो अभियानका मुद्दाको सुनुवाइ हुन वर्षौं लाग्न पनि सक्छ। बाँकी ससाना पार्टी वा समूहका पक्षमा पनि जनता छैनन्। अर्थात् ठूला राजनीतिक शक्तिको आड नभएका अभियान र आन्दोलन सफल हुँदैनन्। अहिलेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुःखद् पाटो नै यही हो।

यस सेरोफेरोमा लाग्छ, केपी ओलीमाथि विश्वास गर्नु भनेको उनको अराजनैतिक चरित्र नबुझ्नु हो। महाकाली सन्धि र त्यसपछिका अनेक घटनामा उनले देशमाथि गरेको गद्दारी बिर्सनु हो। यो संविधानभन्दा पछाडि सरेर प्रतिगमनमा जानु नै हो। र, उनी चाँडै विस्थापित हुने अपेक्षा गर्नु भनेको चाहिँ मुलुकको जटिल अवस्था नबुझ्नु र ओलीको खतरनाक चालबाजीलाई नजरअन्दाज गर्नु हो।

@G_padam