काठमाडौं- अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा कुनै वस्तुको आयातले स्वदेशी उद्योगमा असर पर्ने देखिएमा सरकारले अब त्यस्ता वस्तुको आयात पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्न सक्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारबाट अनुदान र सहुलियत प्राप्त वस्तु आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई असर पार्ने वस्तुको आयात नियन्त्रणका लागि भन्सार महशुल बढाउने, त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउने, सरकारले निर्धारण गरेको कोटाभन्दा बढी वस्तु आयात भएमा कोटाको आधारमा अतिरिक्त ट्यारिफ रेटसमेत लगाउने गरी कानुन बनेको हो। स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई समस्या पार्ने विदेशी वस्तुको आयात रोक्न सरकारले गतवर्ष सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ कार्यान्वयन गरेको थियो। सोही ऐन कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउने गरी सरकारले सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली २०७७ समेत पारित गरेको छ।
आयातित वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी नपुगोस भन्ने उद्देश्यले जारी गरिएको यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले सेफगार्ड उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यामबाट स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सामान्य मूल्य र लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियत प्राप्त कुनै वस्तुको अत्यधिक आयात भएको अवस्थामा पनि एन्टी डम्पिङ, सेफगार्ड तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुनेछ।
सरकारले सेफगार्ड उपाय लगाउन सक्ने
कुनै वस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएकाले त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानीनोक्सानी भएको देखिएमा सरकारले सेफगार्ड उपाय लगाउन सक्नेछ।
आयातबाट स्वदेशी उत्पादनमा परेको समस्यालाई रोक्न सरकारले पहिलोपटक ४ वर्ष र दोस्रापटक बढीमा ४ वर्ष अवधिका लागि सेफगार्ड लागू गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा छ। आयातमा भएको वृद्धिका कारण स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानी नोक्सानी भएमा वा हुनसक्ने आशंका उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारले त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिक सेफगार्डको उपाय अवलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत मौजुदा कानूननले गरेको छ।
मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाउने
स्वदेशी उत्पादनलाई असर गर्नेगरी उत्पादक वा निर्यातकर्ता कम्पनीले स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाउने छैनन्। कुनै मालवस्तु डम्पिङ गरेको भेटिएमा सरकारले भन्सार महशुलका अतिरिक्त एन्टी डम्पिङ महसुलसमेत लगाउन सक्नेछ।
एकभन्दा बढी मुलुक वा भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको हिस्सा मिल्दोजुल्दो वा त्यही प्रकृतिका मालवस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहनेगरी आयातित वस्तुमा पहिलोपटक ५ वर्ष र थप अर्को ५ वर्ष एन्टी डम्पिङ महशुल लगाउने सक्ने व्यवस्था छ। सरकारलाई प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तु डम्पिङ भएको देखिएमा अन्तरिम रुपमा एन्टी डम्पिङ महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।
काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउन सक्ने
अब सहुलियतप्राप्त वस्तु वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदान पाएका मालवस्तु विदेशबाट आयात गर्न पाइनेछैन। कुनैपनि आयातकर्ताले स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने गरी कुनै सहुलियत प्राप्त वस्तु र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदान आयात गर्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।
यदि त्यस्ता वस्तुको आयात भएको देखिएका सरकारले पहिलो पटक ५ वर्ष र दोस्रोपटक थप अधिकतम ५ वर्ष सम्ममा लागि काउन्टरभेलिङ महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तरिम रुपमा पनि सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
