काठमाडौं- सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ माथि संशोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रँदा मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ? र के घाटा हुन्छ? भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ।
निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रले सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा सांकेतिक आन्दोदन शुरु गर्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। कृषि क्षेत्रमा स-सानो पुँजीबाट व्यवसाय संचालन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा एकाएक ठूलो परिमाणको विदेशी लगानी आउँदा कृषक र व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रका अनुसार अहिले दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थमा बजारको मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन नेपाली व्यवसायीहरूकै लगानीमा सञ्चालित साना तथा ठूला उद्योगले पुरा गरिरहेका छन्। सरकारले पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा देशलाई पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बेला सरकारले एकाएक वैदेशिक लगानी फुकुवा गरिदिएपछि नेपाली लगानीकर्ताहरू सरकारका कदमप्रति सशंकित भएका हुन्।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सीताराम गोकुल मिल्स उद्योगका सञ्चालक सुमित केडिया कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने यहाँका कृषकमात्र नभई व्यवसायीहरुसमेत बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्। ‘कृषिमा आधारित साना र मध्यमस्तरीय व्यवसाय त सबै ठप्प हुन्छन्। हामी उद्योग व्यवसाय चलाइरहेकाहरुलाई पनि विदेसिन बाध्य बनाउँछ‚’ उनले भने।
अधिकांश मुलुकहरुले कृषिलाई संरक्षित पेशाका रुपमा अगाडि बढाएका छन्। किसानलाई अनुदान, ऋणको ब्याजदरमा छुट, उत्पादनमा अनुदान, करका दरमा छुटलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट कृषि पेशालाई संरक्षण गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने नीति धेरैजसो देशले लिएका छन्। नेपालले पनि कृषिलाई संरक्षित पेशाकै रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै ‘संरक्षित कृषि र सुरक्षित बचत’को अवधारणालाई अगाडि बढाउने बताएको थियो। त्यसमाथि अहिले कोभिड-१९ महामारीका बेला अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा राज्यबाट संरक्षण पाउनुपर्नेमा उल्टै विदेशी लगानी ल्याएर मुलुकभित्रको व्यवसायलाई धराशायी बनाउन लागेको आरोप उनीहरुको छ।
एकैपटक ठूलो रकममा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीले नेपालभित्रको बजार कब्जा गर्दा किसान र कृषिमा आधारित व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। तर अर्कोतिर खुला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको नेपालजस्तो मुलुकका उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी बजारमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अवसर पनि पाउँछन्।
अहिले नेपालका दुग्धजन्य वस्तुहरुलाई भारतमा उत्पादित दुग्धजन्य वस्तुको तुलनामा कम गुणस्तरको छ भन्ने आम उपभोक्ताको बुझाइ छ। तर केडिया भने यो स्वीकार्न तयार छैनन्। ‘हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु उत्तिकै गुणस्तरीय छन्। कम गुणस्तरीय र बढी गुणस्तरीय भन्ने आम मानिसको भ्रममात्रै हो‚’ उनले भने।
सरकारले सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको वैदेशीक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको संशोधनअनुसार कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि केही शर्तहरू राखिएका छन्। ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत निकासी गर्न पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रमा उद्योग वा व्यवसायमा लगानी ल्याउन पाउने’ व्यवस्था सरकारले गरेको छ। तर कृषिमा आउने विदेशी लगानीमा प्रविधि र कच्चा पदार्थको आयातका विषयमा भने विस्तृतमा खुलाइएको छैन।
‘कृषिमा लगानी र प्रविधि मात्र नभई सबै कृषि वस्तुको उत्पादन र कच्चा पदार्थ तथा कामदारसमेत विदेशबाट नेपालमा बजारमात्र खोज्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्यायो।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा व्यवसायी अरनिको राजभण्डारी बताउँछन्।
कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउने र केहि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा संचालन अनुमति दिने खेल शुरु भएको भने लामै समय भइसक्यो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा सबैभन्दा बढी दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हुने ठानिएको छ। अमुल, डावर, नेस्लेलगायत भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आफ्ना उत्पादन प्लान्ट राख्न विगत लामो समयदेखि प्रयासरत छन्।
२०७५ साल चैत १५ र १६ गते सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। लगानी सम्मेलनअघि जुनसुकै हालतमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। त्यो बेला पनि कृषिमा लगानी फुकुवा गर्नुपर्ने विषय चर्चामा आएको थियो। तर निवर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने अडान राख्दै आएका थिए। त्यस्तै धुलो दूधलगायत दुग्ध वस्तुको आयात रोक्नेसम्मका कामसमेत उनले गरेका थिए।
खनालको अडानकै कारण उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
