एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन् अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाश। फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै तीन वर्षयताको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अन्याेलमा परेको छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि सत्तारुढ दलमा विभाजनसँगै अन्याेलमा परेको छ।
असार अगाडि नै संसदबाट अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सम्झौतामाथि नेकपाभित्रकै एउटा समूहको चर्को विरोधपछि संसदमा छलफल नै हुन सकेन। नेकपाभित्रको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले सम्झौता अनुमोदन चाहे पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एउटा समूह र माधवकुमार नेपाल समूहको एउटा पक्षले सम्झौताको सार्वजनिक रूपमा नै कडा विरोध गर्न थालेपछि सरकारले यसलाई अघि बढाएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभिव्यक्ति सार्वजनिकरूपमा दिए पनि औपचारिक रूपमा संसदमा त्यसको प्रस्ताव अघि बढाउन सकेनन्। पार्टीभित्र यो सम्झौताको चर्को आलोचना भएपछि सरकार अघि बढेन।
नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा सम्झौता अध्ययन एवं सुझाव कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले संसोधनसहित सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। जसमा कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फरक मत राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने यस्तो विषयमा हल्का बहस हुनु गलत भएको बताउँछन्। 'एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता भएरै वर्षौँ छलफल गरी सम्झौता गरिएको थियो,' महतले भने, 'नेपाल-अमेरिका मात्रै होइन, समग्र आर्थिक कूटनीतिमा प्रभाव पार्ने यो विषयलाई हल्का रूपमा लिनु गलत हो।'
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा शंकर शर्मा प्रमुख दलमा आएको संकट र विभाजनले एमसिसी अनुमोदन र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको बताउँछन्। 'संसद विघटनसँगै यो जटिल मोडमा पुगेको छ,' उनले भने, 'अब संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा अघि बढ्न सक्ला, होइन भने केही समय यत्तिकै रहने भयो।'
नेकपा अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार संशोधनसहित सम्झौता अनुमोदनका लागि औपचारिक वार्ता समेत योबीचमा भएन। एमसिसी सम्झौताबारे अमेरिकासँग सघन छलफलमा रहेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार संसद विघटन हुनु अघिसम्म अमेरिकाले अनुमोदनको समयबारे सरकारलाई पटक-पटक प्रश्न गरेको थियो। तर अहिले संसद नै विघटन भइसकेको अवस्थामा यो प्रश्न अनुत्तरित बन्न पुगेको छ।
संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले आफ्नोतर्फबाट गर्ने खर्चसमेत स्थगन गर्यो। ६ महिना अमेरिकाबाट एमसिए नेपालका लागि आउनु पर्ने बजेट नआएपछि त्यसको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकममध्येबाटै खर्च गर्न थालिएको थियो। 'अमेरिकाले पैसा नदिएपछि केही समय नेपाल सरकारले व्यहोरेको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सम्झौताअनुसार नेपालले व्यहोर्नुपर्ने १३ करोड डलर (करिब १५ अर्ब रूपैयाँ) मध्येबाटै यो रकम व्यहोरिएको थियो।
नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र डा युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नयाँ राजदूतमा सिफारिस गरे। साढे दुई वर्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका खतिवडा संसदीय सुनुवाइकाे प्रक्रिया पुरा गर्दै राजदूत नियुक्त भइसकेका छन्।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले खतिवडालाई एमसिसीबारे धारणा सोध्नुका साथै के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले आफू सरकारको प्रतिनिधि मात्रै भएर अमेरिका जाने भएकाले यो विषय सरकार र संसदले टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। जनवरी २३ मा अमेरिका उड्न लागेका खतिवडाले संसदबाट पास भए कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए।
संसदमा प्रतिपक्षीले साथ दिँदा पनि अघि बढेन
एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलियो साथ दिने वचन दिएको थियो। अमेरिका र नेपालबीच सम्झौतामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन देउवाले माग गरिरहे। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले एमसिसी अघि बढाउन सकेनन्। सुरुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबल गर्न अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरू बताउने गरेका छन्।
एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै पटक-पटक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। कांग्रेसका सभापति देउवाका अतिरिक्त नेताहरू डा रामशरण महत, डा मिनेन्द्र रिजाललगायतले पटकपटक एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
एमसिसी सम्झौताअनुसार संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गराई यो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो। संसदमा एकल बहुमतप्राप्त सत्तारुढ दलभित्र परस्परविरोधी दुई धार देखिँदा सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन। 'एमसिसीको विरोध गर्नेहरू हावी हुन पुगे, सम्झौताका पक्षमा हुनेहरूले यसको वास्तविकता बाहिर बताउन नसक्दा जनतासम्म भ्रम पैदा हुन पुग्यो,' अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्।
विरोध गर्नेहरू नै नयाँ पार्टीको नेतृत्वमा
सत्तारुढ दलभित्रको बलियो समूहले एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति (एसिया प्यासिफिक स्ट्रेटेजी- आइपिएस)को अंग भएको भन्दै विद्यमान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेकाे छ। त्यसको नेतृत्व नेकपाका नेताहरू भीमबहादुर रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेललगायतले गरेका छन्।
एमसिसीको चर्को आलोचना गर्ने यो समूह अहिले प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपामा छ। यसको पक्षमा नेकपाभित्रबाट खासै आवाज आएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदबाट अनुमोदन भइ कार्यान्वयनमा जाने अभिव्यक्ति दिए पनि उनलाई अन्य नेताले सार्वजनिक बहसमार्फत् साथ दिएनन्।
नेपाल लाइभसँग केही समयअघिको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै दलहरूलाई साथमा लिएर उपयुक्त समयमा सरकारले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउने बताएका थिए। 'एमसीसीका बारेमा जे छलफल भएको छ, त्यो लुकेको विषय होइन। यसमा दुईवटा अवस्था छन्। एकातिर सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव टेबल गरेको छ,' उनले भनेका थिए, 'अर्कोतर्फ हाम्रो पार्टीभित्र र बाहिर समाजमा छलफलको विषय भएको छ। छलफलले कुनै नोक्सान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले यो विषयलाई सिंगो समाज, सत्तारुढ दल र अन्य राजनीतिक दललाई साथमा लिएर उचित समयमा उचित निस्कर्षमा पुर्याउँछ।'
सत्तारुढ दल चिरा पार्ने एउटा मुद्दा
निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको सत्तारुढ नेकपा अहिले विभाजनको मुखमा छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर र इतरको समूहबीच सम्बन्ध चिस्याउने एउटा मुख्य मुद्दा एमसिसी बन्यो। प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी पास नहुनुमा त्यही चिसो सम्बन्धले ठूलो काम गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्नेमा पक्षमा थिए। उनका निकट नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको सुझावमा फरक मत राख्नुलाई पनि त्यसैको कडीको रूपमा लिन सकिन्छ।
एमसिसी सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगरे पनि पुरानै सरकारले गरेको कामको निरन्तरता दिन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। उनले दाहालले पार्टीभित्र राखेको आरोपपत्रको खण्डनमा पनि यो विषय उठाएका छन्।
तर रावल, गुरुङ र पोखरेल मात्रै होइन, जनमत नै चरम विभाजनमा पुग्यो। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेलाई 'अमेरिकी दलाल' करार गर्ने अवस्थामा समाज पुग्यो। अर्कोतर्फ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले यसलाई चीनका कारण अनुमोदन गर्न रोकिएको अर्थमा बुझ्यो।
नेकपाको यो समूहले पार्टी विभाजन नै भएको अवस्थामा आउँदो चुनावमा एउटा नारा एमसिसीको विपक्षमा राख्नेछ। तत्कालका लागि जनमत बटुल्न यो नाराले केही सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा मुलुकलाई नोक्सान पुग्ने अर्थशास्त्री शर्माको बुझाइ छ। 'भोलि यही शक्ति सरकारमा गएको अवस्थामा कति चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ त्यतिबेला बुझ्नुहुन्छ,' उनले भने।
विकल्प कांग्रेसको एकल बहुमत र संसदबाट अनुमोदन
समाज विभक्त भएको र राजनीतिक दलहरूले चरम विरोध गरिरहेको अवस्थामा एमसिसीको अनुमोदन सहज छैन। तर एउटा मुख्य दल यसको पक्षमा रहेको र नेकपाभित्रको पनि एउटा समूह एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले कांग्रेसको एकल बहुमत आएको अवस्था वा कांग्रेस र ओली पक्ष नेकपा मिलेर बहुमत आएको अवस्थामा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुन सक्छ। अहिलेकै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा पनि कांग्रेस र केपी ओलीसमूह मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्थामा मात्रै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुन सक्छ।
कांग्रेस नेता महत यो सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा मुलुकले आर्थिक क्षति ब्यहोरिरहेको बताउँछन्। 'सत्तारुढ दलको विवादले अब यो अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अवस्थामा छ, डिलमा पुगिसकेको एमसिसी सम्झौता बेलैमा अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गरेको भए नेपालले त्यसको आर्थिक लाभ पाइसक्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने र अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमा यस्तो विवाद हुनु ठीक होइन।'
सबै सरकारका पालामा केही न केही गतिविधि
एमसिसीको छनाेट प्रक्रियामा ११ वर्षअघिदेखि सहभागी भएको नेपालले २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनाेट भएको जानकारी पाएको थियो। त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। यही सरकारले २०६८ माघ २७ गते एमसिसीसँग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन बनेको खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा २०७० पुस २१ गते विकासका अवरोध पहिचानका लागि अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री महतका पालामा २०७१ माघदेखि २०७२ भदौसम्ममा एमसिसी कम्प्याक्टमा नेपाल छनाेट, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तोक्ने तथा महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने र संभावित आयोजना अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको पालामा २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र संभावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै २०७४ जेठ १८ गते दाहाल प्रधानमन्त्री र महरा अर्थमन्त्री भएका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो।
त्यसपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले सहायता स्वीकार गर्ने तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै वासिङ्टन पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदानमा नेपालमा ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी एमसिसी सहयोग परिचालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768221200.png)
-1764146706.png)
