नगरको योजनाका लागि बुटवल उपमहानगरले समुदायको सुझाव बटुल्दै

ब्लग

नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख २७, २०७५ ०९:२२

बुटवल– नगरभित्र सञ्चालन गर्ने १५ वर्षे दीर्घकालीन र आवधिक योजनाबारे बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडावासीको सुझाव संकलन गर्न थालेको छ।

उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा समुदायको सुझाव लिने कार्यक्रम अन्तर्गत वडाहरुको पायक पर्ने स्थानमा भेला गरेर पहिलो चरणको सुझाव संकलन सुरु गरेको जनाएको छ। वडाहरुमा रहेका सम्भावना र त्यहाँका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेगरी योजनाबद्ध कामको समेत सुझाव संकलन हुनेछ।

बैसाख २८ गतेसम्ममा सबै वडामा पहिलो चरण भेला सकेर दोस्रो चरणमा विज्ञहरूसहित छलफल गरिने उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। वडाहरुमा रहेका टोल विकास संस्था, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक अगुवा, उद्योगी–व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी र लक्षित समुदाय सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भेला मार्फत सुझाव लिने काम भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।

बुधबार वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका भेलाहरु सम्पन्न भएका छन्।

बुटवलको आवधिक र दीर्घकालीन योजनाको खाका प्रस्तुत गर्दै त्यसैका आधारमा सुझाव लिने काम थालिएको कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ अधिकृत भुवाप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए।

उपमहानगरले १५ वर्षे आवधिक योजनाका लागि करिब २६ अर्ब बराबरको बजेट लागत सहितको खाका तयार पारिरहेको छ। यही खाकाबारे जनप्रतिनिधि र परामर्शदाताका साथै उपमहानगरपालिकाका महाशाखा तथा विज्ञ टोलीले विभिन्न चरणमा सुझाव संकलन गर्न थालेको हो।

छलफलमा सहभागीहरुले शिक्षा, स्वास्थ, ढल तथा नाला, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सुझाव आएको उपमहानगरका प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए। छलफलमा जुटेका सुझावलाई संकलन गरेर अध्ययन गरिनेछ।

विकासका कामबारे नगरवासीले लिखित सुझाव भने जतिबेला पनि दिनसक्ने व्यवस्था उपमहानगरले मिलाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

तीन वटा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर खुलाइँदैछ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग

नवलपुरको विनयी खोला पुल भासियो, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्द

पाँच महिनाको अवधिमा ६ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रियो