काठमाडाैं- २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभामा नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री थिए, हालका जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने वा नहुनेबारे आँकलन गर्न सक्ने स्थिति थिएन। बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक भइरहेका थिए।
बालुवाटरका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवाको चहलपहल थियो। बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बैठक सुरु भयो।
बैठकमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने मत राखे। त्यसमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका अन्य नेताले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। आक्कलझुक्कल मात्र बैठकमा देखिने ओलीले देउवाको प्रस्तावलाई उखान-टुक्का हालेरै अस्वीकार गरिदिएका थिए।
झन्डै ६ घन्टासम्म नेताहरूबीच रस्साकस्सी चलेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो। सभामुखको च्याम्बरको बैठक सकिँदा रातको करिब १० बजेको थियो। उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक शुरु भयो। मन्त्रिपरिषद्मा तत्काल महान्याधिवक्ता र कानुन सचिवलाई बोलाइयो। उनीहरूलाई राष्ट्रपतिलाई बुझाउने कानुनी भाषाशैलीको पत्र तयार पार्न भनियो।
दुई वटा विषय समावेश भएको पत्र तयार भयो। प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा र संविधानसभा विघटन भएको पत्र लिएर प्रधानमन्त्री तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष पुगे। १२ बजेअघि नै उनले उक्त पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाए। पत्रको सार यस्तो थियो, ‘अर्को संविधान सभाको निर्वाचन २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार हुनेछ।’ राष्ट्रपति यादवले उनलाई २०६९ जेठ १६ गते कामचलाउ भएको पत्र थमाए। यसरी काम चलाउ भएका उनले २०६९ फागुन अन्तिमसम्म भट्टराई काम चलाउन सरकारको नेतृत्वमा बसे।
यसपछि निर्वाचन गर्न खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, अनि निर्वाचन सम्पन्न भयो। उनीमात्र होइन, यसअघि संसद विघटन गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटनसगै पदबाट राजीनामा दिएका थिए र कामचलाउ मात्र भएका थिए।
000
दोस्रो संविधानसभा बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई आधार मानेर गरिएको भनिएको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने आदेश गरेका छन्। अब अर्को शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासले यस बारेमा केही निर्णय दिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ५ गते संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको सिफारिस गरेपनि उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छैनन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई कामचलाउ भएको पत्र दिएको सार्वजनिक भएको छैन। यसरी निर्वाचनको मिति तोकेको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक कानुनका जानकारले प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले तोकेको मिति निर्वाचन हुन नसके कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, हालका प्रधानमन्त्रीको पदावधिसम्बन्धी विवाद आउने भएकाले अहिले नै यसको निरुपण हुने उनीहरुको तर्क छ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नत्र बैसाखमा निर्वाचन नहुने हो भने प्रतिनिधिसभा पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्री कसरी रहन्छ?’
यसअघि पनि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिने गरेकाले ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्न नसकेमा विगतमा खिलराज रेग्मीलाई बनाएझैँ गैरकानुनी कार्य पनि सक्ने भन्दै उनले संवैधानिक रुपमा अहिले नै प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुपर्ने तर्क गरे।
यदि पदबाट राजीनामा नदिने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई कामचलाउ भएको पत्र दिनुपर्ने उनले बताए। नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनील कुमार पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘यसअघिको परम्परा र अभ्यासले पनि संसद विघटन गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने गरेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘निर्वाचन गराउने नियतका साथ विघटन गरिएको होइन भने यहीबाट परीक्षण गर्छ।’ यदि यो निर्वाचन हुन सकेन भने के हुन्छ र प्रधानमन्त्री को हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठ्ने र ओली उक्त अवधीमा निरन्तर भए झन निरंकुश र तानाशाही हुनसक्ने खतरा हुने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
