काठमाडौं- मंगलबार राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। बुधबार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक थियो। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्नुअघि स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगे।
उनीहरु संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउन गएका थिए। उनीहरु ८३ सांसदका साथ त्यहाँ पुगेका थिए। संविधानमा एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर, रावल लगायतको पत्र भने राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गरेन।
‘संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला हठात् ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो’, रावलले ट्विटरमार्फत् जानकारी गराएका छन्।
उनले संविधानप्रदत्त अधिकार अनुरुपको आवेदन दर्ता नगर्नु स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्योतक भएको बताएका छन्। पछि नेकपा अध्यक्षद्वयबीच अध्यादेश फिर्ता लिने र अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया पनि अघि नबढाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि करिब ४ बजेपछि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको थियो।
‘जनताका माग, आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश सिफारिश गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकोले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुन नसकेको पत्रमा भनिएको छ।
यस्तो छ पत्र
मिति: २०७७/९/१
सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू,
राष्ट्रपतिको कार्यालय
शितल निवास, काठमाण्डौ ।
विषयः प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने बारे ।
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री हुनुभएका सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले देश र जनताका सामु रहेका चुनौती तथा समस्याहरुको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र कुशलताका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रियता, जनजीविका, आर्थिक विकास, शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा जनता एवम् देशको सर्वोपरी हितमा काम हुने आशा गरिएको थियो।
कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारी, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीविका, सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको संरक्षण जस्ता विषयमा सरकार केन्द्रित भएर अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहना हो। यस्ता जनताका माग, आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश सिफारिश गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकोले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
अतः हाल प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु नरहेको र बैठक बोलाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी तपसिल बमोजिमका हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु प्रतिनिधि सभाको बैठक अविलम्ब बोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
तपसिल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
