काठमाडौं–सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रुपमा आलोचना भएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी गरिएको अध्यादेशप्रति राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले नेकपाका अन्य नेताले अध्यादेशको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै आफ्नो कार्यशैली प्रष्ट्याएकाले विरोध गर्नुको तुक नरहेको उनले बताए। ‘उनले (प्रधानमन्त्री) त अहिले होइन, पहिलेदेखि नै आफू कसरी चल्ने, देखाइरहेकै छन्। सके मलाई हटाउ भनेकै छन्‚’ सापकोटाले भने।
पार्टीभित्रकै ओलीका विरोधीलाई सापकोटाले ‘नसक्नेलाई गर्ने यस्तै त हो।’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हट्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा ओलीविरोधी समूहले विरोध गर्नुको तुक नरहेको सापकोटाको थप टिप्पणी छ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले छापामार शैलीमा आएको अध्यादेशलाई ‘बहुविवादास्पद अध्यादेश’को संज्ञा दिएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद कि ‘केपी ओली परिषद्?’ भनी जिज्ञासा राखेका छन्।
राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा अध्यादेश जारी हुनलाई शर्माले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यालयका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय देखिएको उनको आशंका छ। राष्ट्रपतिको व्यवहारप्रति उनको प्रश्न छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालय कि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय?’
जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई नबोलाएर अध्यादेशको सहारा लिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। ‘सर्वसत्तावादी शासनले लोकतन्त्रको नियति के होला?’ आकस्मिक ल्याएको अध्यादेशप्रति सरकारलाई शर्माको प्रश्न छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
