अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात (गाडीभित्र) लाई विशेष अदालतबाट डिल्लीबजारतर्फ लगिँदै। विशेषले पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
काठमाडौं- आइतबार बिहान १० बजे विशेष अदालत परिसर अघिपछि भन्दा अलि भिडभाड थियो। प्रहरी सुरक्षासमेत बढाइएको थियो। कार्यालय समय सुरु भएको केही समय नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अदालतमा हाजिर हुन आइपुगे।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले नै दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा मुछिएका उनी बिहान आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित विशेष अदालत पुगेका थिए। धरौटीमा रिहा हुने आशामा पैसाको जोरजामसमेत गरेर अदालत पुगेका थिए उनी।
उनीविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालतले पेसी निकाल्यो। मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले आफूसहितको इजलासमा पेसी राखे। उनको इजलासमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयले साथ दिइरहेका थिए।
बिहान ११ बजे इजलास सुरु भयो। अदालतले उनलाई बयान लिन सुरु गर्यो। विशेषले उनीमाथि प्रश्न उठाइरह्यो। बस्न्यातले उत्तर दिइरहे। यो शृंखला करिब ४ घण्टा चल्यो।
बयानपछि बस्न्यातका पक्षका कानुन व्यवसायीले पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए। करिब साढे ६ बजे विशेषले उनको मुद्दामा आदेश सुनायो। विशेषले बस्न्यातलाई धरौटीमा छोडेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो। प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्न सक्ने वा मुद्दाको आगामी प्रक्रियामा असर पार्ने देखेमा इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गर्छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा कमै मात्र मुद्दामा विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गर्दछ। बस्न्यातमा अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आधार नदेखेपछि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। बस्न्यात ललिता निवास प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने दोस्रो अभियुक्त हुन्। यति मात्र होइन, भिआइपीमध्ये पहिलो अभियुक्त पनि उनै भएका छन्। यसअघि एक पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई भने अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। बस्न्यातसम्म आइपुग्दा विशेषले थुनामै राखेर मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
विवादित विगत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही व्यक्तिका मुद्दा अहिलेसम्म मुल्तबीमा छन्। ती मुद्दामा दुई जना आयुक्तहरुको नाम उल्लेख थियो। ती नाम थिए लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात। कालान्तरमा उनीहरु दुवै जना अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भए। कार्की महाअभियोग हुँदै सर्वोच्चबाट अयोग्य भएर बाहिरिए भने बस्न्यात प्रमुख आयुक्त हुँदै उमेर पुगेर अवकाश पाए। तर ललिता निवासकाण्डमा बस्न्यात जेलको अनुभव पनि सम्हालेका छन्।
सरकारी जग्गा मिच्नेमा नाम तर भएन कारबाही
नेपाल सरकारले २०५८ सालमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको उक्त आयोगले धेरै व्यक्तिको सम्पत्तिबारे प्रतिवेदन तत्कालीन समयमा अख्तियारलाई पनि दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन हालसम्म पनि गायब छ।
उक्त न्यायिक आयोगले धेरै भिआइपी र भिभिआइपीको नाम आएपछि यो प्रतिवेदन सधैँका लागि गायब बनाएको हो। हालसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगको सो प्रतिवेदनमा वैध सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले छानबिन हुनुपर्ने सूचीमा केही उच्च प्रशासकहरुको नाम उल्लेख गरी सरकारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा वैध सम्पत्तिभन्दा बढी सम्पत्ति देखिनेहरुको सूचीमा लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातको समेत नाम थियो।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको लगत संकलन गर्न गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले बस्न्यातले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। उनले अतिक्रमण गरेको जग्गामध्ये बानेश्वरमा रेल विभागलाई भाडामा दिएको र अर्को जग्गामा दुई वटा घर बनाएर बसेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। तर यो विषयमा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएन। शक्तिको आडमा सधैँ जोगिइरहे।
सधैँ मालदार अड्डामा आँखा, नेताको चाकरी
बस्न्यात थोरै त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन् जो सधैँ मालदार भनिने सुगम अड्डामा मात्र बसे। सबै नेताहरूको प्रिय पात्र बन्ने सौभाग्य पनि उनलाई नै मिल्यो। विवादित छवि र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरे पनि यसरी दलहरुको गुलामीमा अब्बल बस्न्यातलाई अर्को अनुभव (जेल) लिने अवसर पनि मिल्यो।
२०३२ सालमा बाँके कोहलपुर सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा श्रम कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग आदिका महानिर्देशक भएका थिए। बस्न्यात जागिरे अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, अख्तियार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवजस्ता पदमा रहेर काम गरे।
पटकपटक अख्तियारकै छानबिनमा परे पनि उनले अदालतमा भने भ्रष्टाचार मुद्दा धाउनु परेको थिएन। उपसचिवबाट सहसचिव हुँदा नक्कली प्रमाणपत्रको विवादमा परेपनि अख्तियारमै आफ्नो सरुवा मिलाएका थिए। यसपछि यो विषय ओझेलमा पार्न उनी सफल भए। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको लगत संकलन गर्न गठित पूर्वसचिव रामबहादुर रावल संयोजकत्वको आयोगले अतिक्रमित भनी औँल्याएकामध्ये केही जग्गा उनका नाममा समेत देखिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नहुने गरी गायब पार्न सफल भए।
भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले ०५८ मा बस्न्यातको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख छँदा थप अनुसन्धान पनि अघि बढाइयो। तर, ३ कात्तिक ०६१ मा आयोगले पछि थप प्रमाण भेटिएमा सोही बखत अनुसन्धानलगायत कानुनी कारबाही हुने गरी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि उनको अकूत सम्पत्तिको मुद्दा पनि त्यसै सेलायो। त्यसबेला उनको मुद्दा जगाउन खोज्दाखोज्दै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायले अवकाश पाए र सधैँका निम्ति उन्मुक्ति पाएका थिए।
बस्न्यातको सम्पत्तिको सोधीखोजी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पनि गरेको थियो। उनी आन्तरिक राजस्व विभागमा हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर छलीमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। तर, थुनामा बस्नुपर्ने भयले उनी पहिल्यै अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनको उपचार चलिरहेकै क्रममा शाही आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। उनी त्यहाँबाट पनि उन्मुक्ति पाए।
सुर्यबहादुर थापादेखि प्रचण्डसम्मका प्रिय
कुनै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापानिकट बस्न्यात अख्तियारसम्म पुग्दा सशस्त्र युद्धबाट आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रिय पात्र बन्न पनि लामो समय लगाएनन्। २०७१ फागुनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्ति पाएका उनले प्रमुख आयुक्त हुन प्रचण्डलाई समेत गहिरो प्रभाव पारिदिएका थिए।
२०७४ बैसाख १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने निर्णय गराएका थिए। प्रचण्डले बस्न्यातकै लागि सत्ता साझेदार नेपाली काग्रेससँग मिलेर महाअभियोगलाई पनि असफल पारिदिए। यसले पनि बस्न्यात प्रचण्डका कतिसम्म प्रिय थिए भन्ने देखाउँछ।
महाअभियोगको मौका छोपेर प्रमुख आयुक्त
उमेरहदका कारण अख्तियारवाट २०७४ माघ २९ गते बस्न्यात सेवा निवृत्त भएका थिए। संविधानले अख्तियार प्रमुखका लागि ६५ वर्षको उमेर हद तोकेका कारण उनले अवकाश पाएका थिए।
२०७१ फागुन १५ गते अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका बस्न्यातले २०७४ पुसमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरेपछि सरकारले बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उनले ०७४ जेठ ८ गतेबाट प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हाले।
बस्न्यातलाइ प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्नुअघिका घटना निकै रोचक थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीविरुद्ध भर्खर महाअभियोग प्रस्ताव दायर भएको थियो। २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।
त्यसको दुई दिनपछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतारहतार परिषदको बैठक राखेका थिए। सोही बैठकबाट बस्न्यातको नाम प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस भयो। २०७४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्चबाट आयोग्य ठहर भएपछि रिक्त प्रमुख आयुक्तका लागि २०७४ माघ १४ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सुशीला कार्कीले बस्न्यातको नाम विवादित भएकाले विवादितलाई अयोग्य ठहर गरेर अर्को सिफारिसमा सहमत नहुने कडा अडान राखिन्। सोही दिन निर्वाचन आयोगमा तीन पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए। कार्कीले अडान राखेपछि रोकिएको बस्न्यातको नाम महाअभियोग दर्ता भएको दुई दिनपछि कार्यवाहाक प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अर्का विवादित पात्र गोपाल पराजुली आएपछि भएको थियो।
बस्न्यातलाई मुख्य दोषी मान्ने त्रिताल आयोग
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मुख्य काम बस्न्यातको टिप्पणी र प्रस्तावबाट भएको किटान गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार त्यसअघि नै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास भइरहेको थियो।
त्रिताल आयोगले बनाएको यही प्रतिवेदनमा बस्न्यातले मिलेमतोमा सरकारी निवास विस्तारको नाममा जग्गा माफिया शोभकान्त ढकालसहितका व्यक्तिको मिलेमतोका काम गरेको देखिएको अख्तियारको विशेषमा पेस भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन सचिव बस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। प्रस्तावमा निवास विस्तारसँगै ललिता निवासको जग्गामा मोही रहेको र जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस पनि भयो। सरकारी जग्गामा मोही कायम गराउने कार्य नै उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने खेल थियो। बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार ललितानिवासमा १२ जना नक्कली मोही खडा भएका थिए। उनीहरूको नाममा जग्गा मालपोतबाट पास भयो अनि उनीहरुले अन्य व्यक्तिलाई समेत विक्री गरे। यसरी विक्री गर्ने मध्येका एक कारोबारी थिए भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका संचालक मीनबहादुर गुरुङ। उनले परिवारसहित अन्य व्यक्तिलाई पनि जग्गा बिक्री गरेका थिए।
नक्कली प्रमाणपत्र आफैँ अख्तियार पुगेर तामेलीमा
बस्न्यातमाथि निजामती सेवामा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोप थियो। उनीमाथि यसबारेमा अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको थियो। पछि उनी अख्तियारमै पुगे र नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दा सामसुम पारेका थिए। उनी आफै प्रमुख आयुक्त बनेपछि यसलाई फेरी अनुसन्धान नै नहुने गरी दबाउन सफल भएका थिए।
कर फर्स्यौटमा समेत विवादित काम
कर फर्स्यौट आयोग ऐन २०३३ अनुसार २०६३ सालमा सरकारले कर फर्स्यौट आयोग गठन गर्यो। आयोगको सदस्य-सचिव थिए दीप बस्न्यात। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको हैसियतमा बस्न्यात आयोगको सदस्य-सचिव बनेका थिए।
यही कानुको आधारमा २०७१ सालमा अर्को आयोग पनि बन्यो, सदस्य सचिव भए आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा। यो आयोगले करिब २० अर्ब रुपैयाँ कर ‘सेटलमेन्ट’ गर्यो। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विवादास्पद रहेकोमध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ तिराउँदै बाँकी रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय यही आयोगले गरेको थियो।
जेल यात्रामा बस्न्यात (रातो घेराभित्र)।
२०७१ सालमा बनेको आयोगको काम कारबाहीबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठायो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अघि बढायो र अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दामा अहिले शर्मा विशेष अदालतमा तारेख धाइरहेका छन्। अख्तियारले जुन प्रकृतिको मुद्दा अदालत पुर्याएको थियो, त्यस्तै प्रकृतिका काम बस्न्यातले आफू सदस्य सचिव हुँदा गरेका थिए। तर उनले उन्मुक्ति पाउन सफल भएका थिए।
शाखा अधिकृत हुँदादेखि नै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बस्न्यात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लामो समय बसे। उपसचिव हुँदा नै कलकत्ताको महावाणिज्यदूत बने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल काम नगर्ने कर्मचारीलाई बोलाएर ‘१३ पाने फारम’ भराउँथे बस्न्यात। बहालवाला सचिवदेखि अन्य सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसम्मलाई बस्न्यातले यस्तो १३ पाने भराएका थिए।
बस्न्यातको जेलयात्रा
२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको थियो। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएपनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो। विजय गच्छदार मन्त्री थिए भने दीप बस्न्यात सचिव।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रस्तुत टिप्पणीमै ‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भएको छलफलको निष्कर्ष...अनुसार' भन्ने उल्लेख छ। टिप्पणीमै ‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्री नेपालको च्याम्बरमा बसेर लेखिएको...’ भन्नेसमेत उल्लेख छ।
बयानमा बोलाउने कर्मचारीमाथि नै दुर्व्यवहार
बयानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै आयोगका अनुसन्धान अधिकृतले बस्न्यातलाई फोन गरेका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान दिन आउने प्रसंग आउनासाथ बस्न्यात जंगिएका थिए। ‘को हो तपाईं मलाई बोलाउने? म अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त हुँ भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन? यो सबै बुझेर फोन गर्नुभएको कि हचुवाको भरमा?,’ बस्न्यातको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, ‘अख्तियारको साँच्चै यस्तै तयारी छ भने म प्रमुख आयुक्तसँग कुरा गर्छु।’
यो संवादपछि पनि अख्तियारले बयानका लागि ताकेता गरेको थियो। पटक–पटक फोन आएपछि बस्न्यातको भनाइ थियो, ‘म अख्तियारको पूर्वप्रमुख आयुक्त हुँ। मसँग बयान लिन मिल्दैन। तपाईंहरू यस्तो व्यवहार नगर्नुस्,’ यसरी उनले पटक पटक दवाव दिएपनि आयोगले उनलाई पूर्वप्रमुख आयुक्तको रूपमा नभई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तत्कालीन सचिवका रूपमा बोलाइएको भनेपछि उपस्थित भएका थिए। यसरी पूर्वप्रमुख आयुक्तसँग अख्तियारले आठ घन्टा बयान लिएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
