सरकारले करदातालाई स्किम दिएको छ, कमजोरी गर्‍याे भनेर नठाने हुन्छ : विनोदबहादुर कुँवर [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र आइतबार, मंसिर २८, २०७७ ०९:००

गत वर्षको भदौ १६ गतेबाट आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले सम्हालिरहेका छन्। करिब १५ महिना अवधिमा उनी खासै सार्वजनिक रूपमा देखा परेनन्। आफूले थालेका सुधार करदातासम्म पुग्नुपर्ने मान्यता उनी राख्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा काम गर्दै गरेका कुँवरलाई तत्कालीन् अर्थसचिव डा राजन खनालले यो जिम्मेवारीका लागि छनाेट गरेका थिए। आन्तरिक राजस्वको संरचनामा कहिल्यै नबसेका कुँवर आफूले प्राविधिक, नीतिगत र संरचनागत सुधार अघि बढाएको बताउँछन्। नेपाल लाइभका सविन मिश्रले कुँवरसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:-

सामान्य प्रश्नबाट कुरा सुरु गरौँ, आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व गर्नु भएको १५ महिना पुरा भएको छ। यो बीचमा विभागको महानिर्देशकको रूपमा के काम गरेँ भन्ने लाग्छ?
व्यक्तिगत रूपमा महानिर्देशकले मात्रै के गरेँ वा गरिनँ भन्ने कुरा गौण हो। मैले विभागको नेतृत्व गरिरहँदा के-के काम भए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होला। तपाईंले भन्न खोजेको पनि त्यतै हो जस्तो लाग्छ।

म गत आर्थिक वर्षको भदौमा यहाँ आएँ। म आउने बेलासम्म त्यतिबेलाको सरुवा भएको थिएन। कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही काम गर्‍याैं। त्यो सामान्य काम थियो। जतिबेला म यहाँ आएँ, त्यतिबेला १८/१९ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल भइरहेको थियो। विगत १० वर्षकाे तथ्यांक हेर्ने हो भने २०/२१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भइरहेको थियो। हाम्रा सम्पूर्ण सूचकको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य जोड दिएर काम अघि बढाएँ। विभागले समग्रमा ती सूचकको कार्यान्वयन गरेर विगतभन्दा राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी थियौँ। फागुनसम्म पुग्दा करिब-करिब २६ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिमा पुग्न सफल भयौँ।

विश्वव्यापीरूपमा कोभिड -१९ को प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि प्रभाव देखिन थाल्यो। प्रारम्भिक दिनमा कोभिड-१९ लाई त्रासको रूपमा लिइयो। हाम्रा सबै क्षेत्र त्यसबाट प्रभावित भए। यद्यपि, असारपछि कोभिडसँग सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चेतना बढ्न थाल्यो। कोभिडअघि विभागले बजार अनुगमन, तथ्यपरक अनुसन्धान र गुणस्तरीय कर परीक्षणलगायतका विषयमा जोड दिन खोजेको थियो, तर त्यो हुन सकेन। कोभिडले हाम्रो काम परिवर्तन गर्‍याे र हामी कार्यालय खोल्ने र सुरक्षा जोखिम कम गरेर टेबलमा बसेर गर्न सकिने जति काम मात्रै अघि बढाउने भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ।

आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि २१ औँ शताब्दीका करदाताले खोज्नेजति प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न नसकेको यथार्थ हो। विभागको जनशक्तिलाई हामीले सूचना प्रविधि र प्रणालीको सुधारमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यौँ। अर्को कुरा विभागले वर्षौँदेखि प्रशासकीय पुनरावलोकनका मुद्दा टुंगो लगाएको थिएन। हामीले दिएको फैसलामा चित्त नबुझे करदातालाई राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने कानुनी बाटो खुला थियो।

हामीले यस्ता फैसला सही समयमा दिन सकेका थिएनौँ। लकडाउनको समयमा त्यस्ता फाइल अध्ययन गरी फैसला गर्ने काम भयो। गत आर्थिक वर्षमा ८६० फाइल टुंगो लगाएका छौँ। विगतमा ५०० फाइलसम्म त्यसरी टुंगिएका रहेछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यसमा ७० प्रतिशत धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्।

वर्षौँसम्म कारोबार गरेर २० लाखको डे वान विवरण गर्ने करदाता पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूको व्यापार विस्तार हुन्छ कि हुँदैन? एउटा अधिकृत समयक्रममा वृत्ति विकास हुँदै सचिव बन्न पुग्छ भने करदाताको कारोबार पनि त बढेको हुन्छ नि!

हामीले कर प्रणालीमा गरेका सुधार करदाताले कार्यान्वयन गर्ने हो भने ९० प्रतिशत करदाता कर कार्यालय आउनै नपर्ने बनाएका छौँ। यो प्रतिकूल अवस्थामा निजी क्षेत्रले जिम्मेवार भएर कर तिर्नुभएको छ। असारमा मात्रै ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍याै‌ं। विगत १० वर्षको जस्तो वृद्धि त हासिल गर्न सकेनौँ, गत वर्षको फागुनसम्म हासिल गरेको २६ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि हासिल हुन त सकेन। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्था भएको भए चालु वर्ष ३० प्रतिशतसम्मको राजस्व वृद्धिदर हासिल हुने थियो। मुलुकले उठाएको कर राजस्वमा यो विभागको योगदान ५५ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसअघिको वर्षमा ४९ प्रतिशत मात्रै थियो। समग्रमा राजस्व संकलन घटे पनि यो विभागको हिस्सा बढ्यो।

तपाईंले भनेजस्तै कोभिडसँगसँगै अघि बढ्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यो वर्ष चाँहि के उपलब्धि हुन्छ त?
निजी क्षेत्रले गत वर्ष त्यसअघिको वर्षभन्दा २८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व तिरेको छ। त्यसको श्रेय ३५ लाख करदातामा जान्छ। कोभिडसँगसँगै कसरी जाने भनेर आम विश्व लागेको छ। गत वर्ष पनि हामीले कामको तौरतरिका रुपान्तरण गरेर पुराना काम सम्पन्न गर्‍याै‌ं। सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार गरेका छौँ। निर्देशिका तयार गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर काम गर्दैछौँ। गुणस्तरीय कर परीक्षणमा जोड दिएका छौँ।

अहिले हामी करको दायरामा नआएकालाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेका छौँ। तपाईंले चालु वर्षको आर्थिक ऐन हेर्नु भयो भने त्यहाँ संकेत पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म कारोबार गरेको छ तर करको दायरामा आएको छैन भने हामी दण्ड जरिवाना गर्दैनौँ करको दायरामा आउनुस् भनका छौँ। दर्ता भएका करदाताले विवरण पेश गरेको छैन भने विवरण पेश गर्ने अवसर दिइएको छ। यो स्किममा पर्न सक्नेले सरकारले कमजोरी गर्‍याे भन्ने ठानेको छ भने त्यस्तो नसोच्न म आग्रह गर्छु।

हामीले सबैको सूचना संकलन गरेका छौँ। करको दायरामा आउनुपर्ने को-को आएनन् सबै सूचना संकलन भएको छ। वर्षौँसम्म कारोबार गरेर २० लाखको डे वान विवरण गर्ने करदाता पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूको व्यापार विस्तार हुन्छ कि हुँदैन? एउटा अधिकृत समयक्रममा वृत्ति विकास हुँदै सचिव बन्न पुग्छ भने करदाताको कारोबार पनि त बढेको हुन्छ नि! हाम्रा करदाता पनि डे वानबाट डे टु, डे थ्री हुँदै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन पुगेको हुनुपर्छ। अहिले हामी बजारमा नगए जस्तो देखिन्छ तर प्रणालीबाट सबै अनुगमन गरेका छौँ। करिब १४ सय करदातालाई जनाऊ दिइसक्यौँ। उहाँहरू अब डे वान विवरण भरेर बस्ने होइन, प्रोमोसन हुनुपर्छ। अझै धेरै अध्ययन गर्दैछौँ।

सबैलाई थाहा छ, हाम्रो मुलुकको आर्थिक प्रशासनमा राजस्वतर्फ स्वयं घोषणा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भन्सारमा पनि त्यही छ र आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि स्वयं घोषणा पद्धति कार्यान्वयन गरिएको छ। हामीले व्यवसायीलाई विश्वास गरेका छौँ। व्यवसायीहरू जिम्मेवार नागरिक हो। उहाँहरू करदाता भएकै कारण मेरो कर अधिकृत भएको, म करको महानिर्देशक भएको हुँ। करदाताले जे विवरण पेश गर्नु भएको छ, त्यही कर असुली गरेका छौँ। हामीले विश्वसनीयता कायम गर्न उहाँहरूको कर परीक्षण गर्छौँ। करिब २ प्रतिशत करदाताको परीक्षण गर्ने हो। अब यसलाई गुणस्तरीय बनाउन विस्तृत कर परीक्षण गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै विवरण बुझाइएको छ कि छैन, हाम्रा अधिकृतले त्यसलाई सही किसिमले हेरेका छन् कि छैनन् र व्यवसायीले यथार्थ विवरण भरेका छन् कि छैनन् हेर्न गुणस्तरीय कर परीक्षणमा जान्छौँ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रविधिलाई परिमार्जन गर्दै जान खोजिरहेका छौँ। प्रविधिको माध्यमबाट अनुसन्धान अघि बढाउछौँ। व्यवसायीलाई कुनै अवरोध नगरी तथ्यपरक, सूचनामूलक अनुसन्धान गर्छौँ। वास्तविक सूचनाको आधारमा व्यावसायिक मर्यादामा असर नपर्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाउछौँ।

मैले तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु भने २/४ महिना वा १/२ वर्ष मुलुकलाई ढाँट्न सकिन्छ। तर अहिलेको जस्तो सूचना प्रविधि र विद्युतीय कारोबार हुने अवस्थामा कसैले पनि ढाँटिरहन सक्दैन। व्यवसाय गर्नेले पनि सधैं छल्न सक्दैन र प्रशासन कमजोर रहेछ भने पनि अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन। कमजोर प्रशासनको नेतृत्व मैले गर्न सक्दिनँ। किनभने मैले पनि सुधार गर्नुपर्छ। मेरो काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ।

तपाईंले कर परीक्षणको विषयलाई अलि धेरै नै जोड दिनुभयो। विगतमा पनि कर अधिकृतलाई तजबिजी अधिकार धेरै दिइँदा परीक्षणको नाममा ज्यादती भयो भन्ने सुनेका हौँ। कति फाइलमा ओभरलोड गरियो, कतिमा ओभरलुक भयो भन्ने पनि सुन्यौँ। अब त्यो समस्या रहँदैन?
अब त्यस्ता गुनासो रहनु हुँदै भन्ने दिशातर्फ विभाग अघि बढेको छ। कुनै पनि परीक्षणका फाइलको म्याद गुज्रनु हुँदैन। ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर कानुनमा लेखिएको कुरा पालना हुनुपर्छ। कर अधिकृतले उठाएका विषय ठिक छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने विधि छन्। हामी कसैलाई पनि अनावश्यक दु:ख दिँदैनौँ।

हाम्रो जनशक्तिको क्षमता विकास नभएका कारण कुनै फाइलमा ओभरलुक भएका हुन सक्छन् वा क्षमता भएर पनि प्रयोग नभएको हुन सक्छ। क्षमता भएर पनि त्यसलाई नहेरिएको छ वा त्यहाँ अर्को विषय प्रवेश भएको छ भने त्यसलाई रोक्न विभाग तयार छ। कर अधिकृतको क्षमता नभएका कारण समस्या छ भने क्षमता विकासमा काम गर्छौँ। हामीले कोभिडकै बीचमा पनि धेरैजना अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञमार्फत् तालिम दिएका छौँ। क्षमता भएर ओभरलुक भएको छ भने हामी सजग छौँ। व्यवसायीबाट पेश भएका विवरण र कर अधिकृतले गरेको परीक्षण दुवैलाई समान आँखाले हेर्छौँ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउछौँ भन्नु भएको छ। अहिले भौतिक कारोबारबाट विद्युतीय कारोबार बढेको छ। यो सबैलाई ट्रयाक गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको छ?
हामीसँग त्यो क्षमता विकास भइसकेको छैन। यद्यपि विगतदेखि नै सूचना प्रविधिको प्रयोगमा यो विभाग अगाडि छ। अर्कोकुरा गत वर्षबाट हामीले केही व्यवस्था गरेका छौँ। गत वर्षबाट बैंकमा पेश गर्ने स्टेटमेन्ट र करमा पेश गर्ने स्टेटमेन्ट एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। यो ठूलो सुधार थियो। अर्को कुरा कार्डबाट हुने भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम फिर्ता गर्ने योजना ल्यायौँ। यद्यपि कोभिडका कारण यसलाई ब्यापक बनाउन सकिएन। अब अघि बढ्छ। यसले मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो डिपार्चर ल्याउँछ।

करदाताले कर कार्यालयमा नगई स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। करदाताका सम्पूर्ण विवरण हाम्रो प्रणालीमा छन्। अब ती विवरण घरबाटै संशोधन गर्नुपर्‍याे भने एकपटकका लागि पासवर्ड दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले पनि धेरै करदाता डे वान विवरण भर्छन्। उनीहरूलाई बैंक र कर कार्यालय जानुपर्ने अवस्थाबाट सुधार गरेर बैंकबाटै कर र विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्‍याैं। अब डे वान भर्नेहरूलाई मोबाइल रिचार्ज गरे जस्तै वालेटबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रा ८० प्रतिशत करदाताले वालेटबाट कर तिर्न सक्छन्। डे वान विवरण भर्नेको बक्यौता छैन भने घरबाटै करचुक्ता प्रमाणतपत्र प्राप्त गर्न सक्छन्।

अब प्रश्न आयो, सबै विद्युतीय कारोबारलाई डिजिटल ट्याक्सेसन गर्न सकिएको छ त? हामी काम गर्दैछौँ। विभागले सेन्ट्रल बिलिङ मनिटरिङ सिस्टमबाट ११५ करदाताको रियल टाइम कारोबार हेरिरहेका छौँ। यसको क्षमता बढाउनुपर्नेछ। यो वर्षको प्रारम्भमा नै यो प्रणालीको क्षमता बढाउने गरी काम अघि बढाइसकेका छौँ। अबको २/३ महिनाभित्र सबै सामान जडान गरिसकेपछि १ हजारभन्दा धेरै करदाताको बिलिङ प्रणाली ट्रयाक गर्छौँ।

कारोबार लुकाइयो, छुट सुविधा प्रयोग गरेर पनि दायरामा आएन भने हामी अनुसन्धान गर्छौँ। तथ्यपरक सूचनाका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ। त्यसको सुरुवात भइसकेको छ।

एकातिर १० प्रतिशत क्यास ब्याक योजनाले विद्युतीय कारोबार बढाउन मद्दत गर्छ। हामी कार्यालयलाई फेसलेस र कारोबारलाई क्यासलेस बनाउने गरी अघि बढ्न खोजेका छौँ। हाम्रो प्राविधिक क्षमता र जनशक्तिको क्षमता बढाउछौँ। अहिले घरमै सामान मगाउने प्रचलन बढेको छ। ती कारोबार ट्रयाक गर्छौँ। यस्ता करदाताको दर्ता, करारोपण र अनुसन्धान गर्ने कानुनी आधार बनाउछौँ। यसका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थापन र करारोपण गर्ने विषयमा विभागले ध्यान केन्द्रित गर्छ। संरचना निर्माण र जनशक्तिको क्षमता विकासको काम अघि बढाउछौँ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवसायमा आयकर छलीको समस्या छ भन्ने सुनिन्छ। कतिपय व्यवसाय प्रकृतिका हिसाबले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन जसका कारण उनीहरूको कारोबारको ट्रयाकिङमा समस्या छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने?
हाम्रा प्रणालीमा हुने सुधारले करदाताको कारोबारको विवरण आउँछन्। हामीले इडिपी अडिट गर्ने भनेका छौँ। पुँजीगत लाभकरको पनि अडिट गर्छौँ। अप्रत्यक्ष विधिबाट अनुसन्धान गर्छौँ। दोस्रो/तेस्रो तहसम्मको कारोबार खोज्ने र त्यसैका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउछौँ। पहिलो तहमा भएको कारोबार लुके पनि कहीँ न कहीँबाट भेटिन्छ। मैले अघि पनि भनेँ, २/४ महिना कारोबार लुक्न सक्छ। सधैं लुक्दैन। मैले नेतृत्व गरेको प्रशासनले सही काम गरेको छैन भने पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। व्यवसायीले पनि कारोबार लुकाउँछु भनेर नसोचौँ, ती क्षणिक कुरा हुन्। हामी प्रणाली र कानुनको दायरामा बस्नैपर्छ।

तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएका विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करको नन् फाइल बढेका छन्। कोभिड एउटा कारण होला। तर कतिपय करदाताले कारोबार लुकाएका छन् कि! त्यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ?
प्रणालीगत सुधार हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। व्यवसायीको कर सहभागिता लागत कम गर्ने हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ। सरकारले स्किम त्यही किसिमका ल्याएको छ। विगतमा जे गरे पनि अब नयाँ रूपमा जाउँ है भनेका छौँ। कारोबार लुकाइयो, छुट सुविधा प्रयोग गरेर पनि दायरामा आएन भने हामी अनुसन्धान गर्छौँ। तथ्यपरक सूचनाका आधारमा अनुसन्धान हुन्छ। त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। कार्यालयहरूले त्यसको सुरुवात गरिसकेका छन्। विभागले पनि कार्यालयलाई यी काम गर भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। म तपाईंमार्फत् भन्छु, कारोबार लुकाउने, सरकारलाई छल्ने सपना अब नदेखौँ। यो एकदिन बाहिर आउँछ। बाहिर आउँदा अफ्ठ्यारो परिसकेको हुन्छ।

तपाईंहरू अहिले पनि १ खर्ब कर बक्यौता राखेर बसिरहनु भएको छ। कतिपय बक्यौता अदालतका कारण सिर्जना भएका छन् भने कतिपय बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पनि त्यसै छोडिएको छ। बक्यौता असुली कहिले हुन्छ?
केही बक्यौता अदालतका कारण रहेका होलान्। जुन हामीले असुल गर्न नमिल्ने हुन सक्छ। कतिपय हामीले असुल गर्न नसकेको पनि होला। गत वर्ष हामीले बक्यौता असुलीमा जोड दिएका थियौँ। अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै सुधार गरेका छौँ। बक्यौता र बेरुजु अलि जटिल विषय हो। बेरुजुमा हामी अलि पछाडि नै छौँ, बक्यौतामा राम्रो प्रगति छ। कतिपय बक्यौता मिलान पनि हुन्छ। मैले कार्यालय प्रमुखहरूलाई भनेको छु, राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम कसैले नतिरेको वा तिर्न ढिलासुस्ती गरेको नहोस्। जसरी निजी क्षेत्रको पैसाको 'नेट प्रिजेन्ट भ्यालु' हुन्छ, सरकारका लागि पनि पैसाको त्यस्तै मूल्य हुन्छ। अहिले सरकारलाई कोभिडकै भ्याक्सिन किन्न पनि ठूलो पैसा चाहिएको छ। नागरिकका लागि सरकारले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कार्यालय प्रमुखहरूलाई भनेको छु, अदालतले स्पष्ट आदेश गरेका बाहेक कुनै रकममा सम्झौता नगर्नुस्। राज्यलाई तिर्नुपर्ने भनेर ठहर भएको रकम तिर्नुपर्छ। त्यसमा ढिलाइ वा बहाना हुँदैन।

कतिपय ठूला कारोबार र शेयर किनबेचका अडिटिङ र कर परीक्षण रोकिएको छ। विगतदेखि तिनलाई थाँती राखिएको छ। यस्ता कारोबारलाई अनदेखा गर्दै जान मिल्छ?
हामीले तोकिएका अवधिमा कर परीक्षणका काम सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर हेर्छौँ। म यहाँ ए, बि, सि, डी कसैको पनि नाम लिन्नँ। कोभिड-१९ का कारणले आयकर र विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा विवरण बुझाउने म्याद थप्दै आयौँ। कोभिडका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण कतिपय अनुसन्धानका काम अघि बढ्न सकेन। हामीले मागेका कागजात व्यवसायीले समयमा दिन नसक्ने अवस्था रह्यो। हामीले कर परीक्षण मात्रै होइन सबै कामको म्याद बढाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्‍याैं। अब तोकिएको समयमा सबै काम गर्छौँ। यो वा त्यो नामको कम्पनीको कारोबार होइन, नियमानुसार गर्नुपर्ने सबै परीक्षण हुन्छ।

तपाईंको कार्यकालको सबैभन्दा पेचिलो एउटा विषयमा प्रवेश गरौँ। महानिर्देशक भएलगत्तै सुरु गर्नुभएको अन्तशुल्क स्टिकर खरिद अझै टुंगो लाग्न सकेन। जनक शिक्षामा छपाइ सुरु भयो। जसबाट पार लाग्दैन भन्ने तपाईंलाई पनि थाहा छ। यो कसरी टुंगो लगाउनु हुन्छ?
बडो इन्ट्रेस्टिङ विषय आयो। जब म महानिर्देशक भएर आएँ, स्टिकर खरिदको काम रोकिएको थियो। मलाई तत्कालीन् सचिवले स्टिकर खरिदको काम अघि बढाउनु है भन्नुभयो। म भदौ १६ गते हाजिर भएँ। त्यसको एक महिना १० दिनमा बोलपत्र आव्हान गरेँ। बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि केही विषय उठेका थिए। नेपालमा छपाइको व्यवसाय गरिरहेकाहरूले हामीले यो काम पाउनुपर्छ भनिरहेका थिए। उनीहरूले विभिन्न निकायमा निवेदन दिए। यहाँ पनि निवेदन आएको थियो। उनीहरूले निवेदन दिएका निकायले सकेसम्म स्वदेशी कम्पनीलाई काम दिनु भन्ने खालका निर्देशन दिएका थिए।

पुल बनाउनुपर्ने छ, त्यसको टेन्डर गर्दा पुल बनाएको अनुभव माग्ने कि नमाग्ने? मोटरेबल पुलको टेन्डर आव्हान गर्दा काठे पुल हालेको अनुभव भए पनि हुन्छ, झोलुंगे पुल बनाएको अनुभवले हुन्छ कि हुँदैन? विभागले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाली व्यवसायीसँग अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको अनुभव छैन।

तर हामीले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको विगतका अभ्यास हेर्‍याैं। सुरुमा मुद्रण विभागले स्टिकर छापेको रहेछ। त्योबाहेक सधैं अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै बोलपत्र आव्हान गरेको रहेछ। यसको अर्थ अन्त:शुल्क स्टिकरको गुणस्तरीयतालाई सधैं ध्यान दिइएको रहेछ। सुरक्षणको विषय असाध्यै महत्वपूर्ण छ। सार्वजनिक खरिदका नियम र सुरक्षणका कारणले हामीले ती निकायका निर्देशनअनुसार बोलपत्र आव्हान गर्न सकेनौँ।

म एउटा कुरा भन्छु, पुल बनाउनुपर्ने छ, त्यसको टेन्डर गर्दा पुल बनाएको अनुभव माग्ने कि नमाग्ने? मोटरेबल पुलको टेन्डर आव्हान गर्दा काठे पुल हालेको अनुभव भए पनि हुन्छ, झोलुंगे पुल बनाएको अनुभवले हुन्छ कि हुँदैन? विभागले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाली व्यवसायीसँग अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको अनुभव छैन। भोलि होला, तर आजसम्म छैन। नेपाल सरकारले त दिएन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूले कुनचाँहि देशको टेन्डरमा भाग लिनुभयो त? सम्बन्धित काम गरेका अनुभव त खोज्नैपर्छ। अरु धेरै विषय पनि थिए। जुन विषयमा उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो, त्यसअनुसार हामी अघि बढ्न सकेनौँ।

हामीले त्यसअघिका वर्षमा जसरी टेन्डर हुन्थे, तिनै शर्त राखेर टेन्डर आव्हान गरेका हौँ। तर हामीलाई काम अघि नबढाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आयो। जसका कारण प्रक्रिया ६ महिनाभन्दा धेरै समय रोकियो। पछि अदालतको फैसलाले हामीलाई त्यो ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो खुल्यो। अर्कोपटक ठेक्का लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको क्षमता परीक्षण गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनू भन्ने फैसला आयो। गत वर्षको टेन्डर खोल्दा जुन कम्पनी छनौट भयो, उसले काम गर्न सक्दिनँ भन्यो। त्यसपछि हामीले धरौटी जफत गर्‍याै‌ं र उसलाई कालोसूचीमा राख्यौँ।

पहिलो प्रक्रिया रद्द भएपछि हामी फेरि दोस्रोपटक टेन्डरमा जाने भयौँ। अदालतले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अध्ययन गर्नु भनेको हुनाले विभागको उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन गर्‍याैं। विभिन्न निकायका प्रतिनिधि राखेर अध्ययन टोली बनाइएको थियो। नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसको लाइसेन्स कसैले लिएको छैन। सुरक्षण मुद्रणको लाइसेन्स नभएका कम्पनीलाई दिन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोकुरा अनुभवदेखि स्टिकरको संवेदनशीलता र उनीहरूको कारोबार हेर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिँदैन भन्ने रिपोर्ट आयो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी दोस्रोपटक टेन्डरमा गएका हौँ।

तपाईंले जनक शिक्षाबाट पार लाग्दैन भन्नु भयो। मलाई के लाग्छ भने मुद्रण विभागले पनि छापेको थियो। अहिले यस्तै काम गर्ने निकाय भनेको मुद्रण विभाग र जनक शिक्षा हुन्। मुद्रण विभाग सिंहदरबारभित्रै रहेको र ठाउँ पर्याप्त नभएकाले जनक शिक्षा रोजेका हौँ। मेरो प्रशासनिक ढिलाइले होला या अन्य कारणले होला हामी ढिलो त भइरहेका छौँ। स्टिकरको आपूर्ति अब गर्न कठिन हुने अवस्था आइसक्यो। त्यसो भएकाले हामीले जनक शिक्षा रोज्यौँ। राज्यले एक किसिमको विश्वास गरेको निकाय यिनै हुन्। सरकारी निकायको प्रमुखले कुनै खरिद गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले सरकारी निकाय नै छान्छन्। जोखिम नै लिनुपर्दा पनि सरकारी निकायमै लिने हो। अरु उपाय नै छैन। कि विभागले आजका दिनबाट स्टिकर बन्द भयो, मैले हात उठाएँ भन्नुपर्‍याे कि आव्हान गरिएका टेन्डर सफल बनाउनुपर्‍याे। यो काम विभागको मात्रै हातमा रहेनछ। मैले मर्न भन्दा बौलाउन निको भनेर जनक शिक्षा रोजेको हुँ। हामी विकल्पविहीन भयौँ।

हामीले सबै काम उहाँहरूलाई दिएको छैन। उहाँहरूले गर्न सक्ने काम मात्रै दिएका छौँ। अहिले दोस्रो टेन्डर गरेका छौँ। अदालतले फेरि अन्तरिम आदेश दिएको छ। हामीले हाम्रोतर्फबाट जवाफ दिएका छौँ। यो कति लम्बिन्छ थाहा छैन। अब अरु थप पनि तपाईंले गरिदिनुस् भनेर जनक शिक्षालाई भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यौँ। हाम्रा खरिद कानुन, विगतका अनुभव र यसको संवेदनशीलतालाई हेर्दा तत्काल निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। वस्तु रित्तिन लागिसकेको छ। अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु विना स्टिकर बजारमा पठाउन सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीसँग विकल्प भनेको जनक शिक्षा नै भयो।

निजी क्षेत्रलाई निरन्तर निषेध गरेको आरोप लाग्ला नि?
हामीले निषेध गरेको छैन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो। स्वदेशी कम्पनीले सुरक्षण मुद्रणको लाइसेन्स लिनुपर्छ। नेपाली उद्योगले पाउँदैन भनेर कुन टेन्डर डकुमेन्टमा भनेको छ? हामीले यी सामान आपूर्ति गर्न यस्ता योग्यता चाहिन्छन् भनेको हो। ती योग्यता चाहिन्छ भनेको ठाउँमा कहाँ नेपालीलाई निषेध गरेको छ? विश्वलाई आव्हान गरेको टेन्डरमा किन ४ वटा कम्पनी मात्रै आए? यति मात्रै हुन् त सेक्युरिटी प्रेस संसारमा?

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेले कागजात अध्ययन गर्छन्। आफूले वस्तु समयमा दिन सक्ने नसक्ने हेर्छन्। त्यो अनुसार काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्ने मात्रै टेन्डरमा भाग लिने हो। कुन बुँदाले नेपालीलाई रोक्यो? अनुभव खोज्ने कि नखोज्ने? तपाईं कपडा सिलाउन जानु हुन्छ भने टेलरको अनुभव भएकोमा जानु हुन्छ नि होइन? स्टिकर छाप्ने भनेपछि कम्तिमा स्टिकर छापेको अनुभव त चाहियो। हामीले दुई देशमा काम गरेको अनुभव खोजेका छौँ। अर्को देशले पनि विश्वास गरेको त हुनुपर्छ।

अन्त:शुल्क स्टिकरले नेपालको राजस्वमा मात्रै प्रभाव पार्ने होइन। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन्छ। त्यस्ता वस्तुको नियमनमा हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले राजस्वलाई प्राथमिकता दियौँ त्यो एउटा विषय हो। तर यसका बहुआयामिक पक्ष छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू विगतमा नेता जस्ता पनि देखिए। सबैथरि यहीँबाट चलेजस्तो लाग्थ्यो। तपाईं त डेढ वर्षसम्म हराउनु भयो। केमा अल्झिनुभयो?
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ८४ वटा प्रशासनिक निकाय छन्। १७ सय कर्मचारी छन्। ३५ लाख करदाता छन्। कहिलेकाँही सार्वनजनिक रूपमा बोल्यो भने नेता जस्तै लाग्छ त्यो स्वभाविक हो। अहिले तपाईंसँग चर्को चर्को बोल्दा मलाई पनि नेता जस्तै लाग्ला। हेर्ने कसरी भन्ने कुरा हो।

मैले धेरैपटक तपाईंलाई पनि अन्तर्वार्ता अस्वीकार गरेँ। एउटा सत्य कुरा के हो भने हामी प्रशासकहरू अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने पनि होइन। मेरो राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी दिएका कारण म यहाँ आएको हुँ। जनताप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक नेतृत्व हो।

मलाई तत्कालीन सचिवले मन्त्रालयमा बोलाएर तपाईंलाई धेरै भरोसा गरेर त्यहाँ पठाउन लागेको हो, जानुस् भन्नुभएको थियो। मैले त्यसलाई बोध गरेको थिएँ। तत्कालीन् मन्त्रीले धेरै सुधारका काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले सार्वजनिकरूपमा बोल्दै हिँड्ने भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ। असारसम्म धेरै काम देखिन्छ र साउनबाट जवाफ दिन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। म तथ्यांकमा नै जवाफ दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। म २८ देखि ३० प्रतिशतले राजस्व बढाएर जवाफ दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। देशको कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाएरै जवाफ दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। गत वर्ष डुइङ विजनेस इन्डेक्समा हाम्रो स्तर सुधार भयो तर करतर्फका सूचक कमजोर थिए। त्यसलाई सुधार गर्छु भनेर लागेको थिएँ। सम्पूर्ण टिम परिचालन गरेँ।

मैले धेरैपटक तपाईंलाई पनि अन्तर्वार्ता अस्वीकार गरेँ। एउटा सत्य कुरा के हो भने हामी प्रशासकहरू अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने पनि होइन। मेरो राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी दिएका कारण म यहाँ आएको हुँ। जनताप्रति जवाफदेही हुने राजनीतिक नेतृत्व हो। म मेरो सचिवप्रति जवाफदेही हुने हो। हामी यसरी अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु, साना तिना काम गरेको पनि सामाजिक सञ्जालमा छाउँदै हिँड्नु प्रशासक/व्यवस्थापकको काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सधैं भागिरहन सकिँदो रहेनछ। त्यसकारण आज यति कुरा राखेँ।

मलाई के भन्ने भन्दा पनि के गर्ने भन्ने कुराले घोच्छ। मैले तपाईंलाई त यति काम भए भनेर भनेँ, तर तपाईंले वा सेवाग्राहीले त्यो सुविधा पाएको रहेनछ भने त म बोल्नुको औचित्य रहँदैन। मेरा करदातालाई अनुभूति हुनुपर्छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर अनलाइनबाट लिन सकिन्छ भनेर मैले भनेँ, तर कसैले पनि त्यो सुविधा उपभोग गरेन भने म बोल्नुको अर्थ रह्यो र? तपाईंका सबै विवरण अनलाइन भर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनेँ तर करदाताले प्रयोग गरेनन् भने त्यसको काम भएन। हामी करदातालाई सुविधा दिने र उनीहरूको लागत घटाउन लाग्ने हो। जुन दिनसम्म विभागले सूचना प्रविधि, नीति र संरचनामा गरेको सुधार र जनशक्तिमा गरेको लगानीले करदातालाई सुविधा दिँदैन तबसम्म म बोल्नु बेकार छ। मैले बोलेका कुरा करदाताले व्यावहारिकरूपमा सुविधाका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्‍याे।

तपाईंले जति पनि सुधारका कुरा गर्नुभयो, एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले करदातामा अनुसन्धान गर्‍याे भने यी सुधार प्रतिबिम्बित भए जस्तो लाग्छ?
हामीले साना कुराबाट सुधार गर्न खोजेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटमै सुधार गरेका छौँ। करदातालाई चाहिने सम्पूर्ण सूचना त्यहीँ राखिदिएका छौँ। यी यी काम गर्‍याैं भने तिमीले यस्ता सुविधा पाउँछौ भनेर त्यहीँ दिएका छौँ। विगतमा कहिल्यै नबनेका निर्देशिका बनाएका छौँ। पढ्न चाहनेका लागि यस्ता डकुमेन्ट तयार गरेर सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। तपाईंले भनेजस्तो सुधार बाँकी छ। हाम्रा करदाता र हामीबीच ग्याप छ। करदातामा सूचना प्रविधिको ज्ञानको कमी हुन सक्छ। अर्को हामीले गरेका सुधारका काम उहाँहरू समक्ष पुर्‍याउन नसकेकाे पनि हुन सक्छ। बीचमा एउटा वर्ग छ। त्यो वर्गले करदाताका काम आफैँले जिम्मा लिने गरेको छ। आफूले विवरण भर्दा बिग्रिन सक्छ, बरु ५०० रूपैयाँ दिएर अर्कालाई भर्न लगाउँ भन्नेमा करदाता छन्।

लोकसेवा आयोगले अनलाइनबाट दरखास्त भर्न सुरु गरेको धेरै भयो। तर अहिले पनि मान्छेहरू लाइन लागेर भर्न लगाउँछन्। मैले कसैको व्यवसायमाथि रिस गर्न खोजेको होइन। मेरो भनाइ के हो भने हामीले थालेका सुधार करदातामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। हामीले जसलाई सुविधा दिन खोजेका छौँ, उनीहरूले त्यसको प्रयोग गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। वास्तविक करदाताले यी सुविधा प्रयोग गरेर भएका कमी कमजोरीको गुनासो हामीलाई गरिदिए सुधार गर्न सहज हुन्थ्यो। बीचका वर्गकै भर पर्ने हो भने त उसले आफ्नो व्यवसायका लागि पनि हाम्रो सेवामा भएका कमजोरीबारे प्रतिक्रिया दिँदैन। सबै कुरा एकैपटक पूर्ण हुँदैन। करदाताका लागि चाहिने सुविधा थप्दै जाने हो। हाम्रा सबै करदाताले तिम्रो सुधार यहाँ कमजोर छ भनेर सुविधा दिउन्।

सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। विभागमा फाइल थुप्रो राखेर सचिव कहाँ एक घण्टा बसेँ, सचिवले दुई कप चिया ख्वाउनु भयो भन्ने कुरालाई राम्रो सम्बन्ध मान्ने हो भने म मन्त्रालय कम जान्छु। मलाई सचिवहरूले दिनुपर्ने निर्देशन समयमा दिनुभएको छ। यहाँ परेका प्रशासनिक गाँठाको निकास पनि दिनुहुन्छ।

मैले लाजिम्पाटमा बसेर यी कुरा गर्दै गर्दा डडेलधुरा र जुम्लाका मेरा करदाताले यी सुविधा पाउन्। करदातालाई जहाँ अफ्ठेरो भएको छ, त्यसमा हामीलाई दबाब दिउन्। हामी सुधार गर्दै जाने हो। धेरै निकायसँग आवद्धता बढाउँदै लगेका छौँ। हामीले गरेका सुधार करदाताले महसुस गर्नुपर्छ। होइन भने हामीले वस्तु वा सेवा खरिद गरेको रकम भुक्तानी त होला, कसैको व्यवसाय पनि चल्ला तर जनताले सुविधा पाउँदैन। करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउनुपर्नेछ। यसको छनाेट आएको छ। अहिले कर संकलन लागत घट्दै गएको छ। हाम्रो ध्यान अब करदाताको लागत घटाउनेतर्फ हुनेछ।

तपाईं सरकारको महत्वपूर्ण अंगको प्रमुख। तर जब तपाईंले यो विभागको जिम्मेवारी पाउनु भयो त्यसको केही समयपछि अर्थ मन्त्रालयसँग तपाईंको सम्बन्धमा ग्याप भएको हामीले सुन्यौँ। काम गर्न अप्ठ्याराे छ?
सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। विभागमा फाइल थुप्रो राखेर सचिव कहाँ एक घण्टा बसेँ, सचिवले दुई कप चिया ख्वाउनु भयो भन्ने कुरालाई राम्रो सम्बन्ध मान्ने हो भने म मन्त्रालय कम जान्छु। मलाई सचिवहरूले दिनुपर्ने निर्देशन समयमा दिनुभएको छ। यहाँ परेका प्रशासनिक गाँठाको निकास पनि दिनुहुन्छ। पहिलेका मन्त्रीले पनि दिनुहुन्थ्यो। मन्त्री आफैँ कार्यालयको अनुगमनमा जानु हुन्थ्यो। धेरै मार्गनिर्देशन पनि दिनु भएको छ।

हामीले लगेका फाइलमा यो-यो विषय पुर्‍याउनुस् भन्नु मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै हो। यहाँ विभागको महानिर्देशक भएको म, मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा काम गर्न सक्छु। त्यो भएको हुनाले म त्यहाँ रहँदा विभागले पेश गरेका विषयमा अंग पुगेका छन् कि छैन भनेर हेर्छु। अहिले कार्यालयबाट आउने कुरा म त्यसरी नै हेर्छु। त्यसकारण मन्त्रालयको त्यो कर्तव्य हो।

त्यसरी मागिएका फाइल २ दिन ढिला हुने कुरालाई अन्यथा मानिएको हो भने थाहा भएन। अहिलेको मन्त्रीले तपाईंको प्रशासनिक काममा मेरो हस्तक्षेप हुँदैन, स्वविवेक प्रयोग गर्नुस भन्नुभएको छ। तपाईंले मन्त्रालयसँग गरेको वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता र कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुस् भन्नुभएको छ। आफ्नो तहबाट सक्ने काम तुरुन्त गर्नुस्, नसक्ने काम माथि ल्याउनुस् भन्नुभएको छ। मैले सहज रूपमा काम गरिरहेको छु, तपाईंहरूले कहाँ असहज भेट्नु भयो त्यो ल्याउनुस् अनि जवाफ दिउँला।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।