काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (९ डिसेम्बर) का अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको बताएका छन्।
उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो। भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको बताएका छन्। मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिसलगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको र सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको पनि सन्देशमा उल्लेख गर्न उनले छुटाएका छैनन्।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन्। आयोगबाट गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दायर भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ। यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ। भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो।’
आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराइएको बताउँदै उनले नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोगका लागि तत्पर रहेको पनि बताएका छन्। ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीन वर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले बितेका वर्षमा सुशासन, कानुनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गरेको उल्लेख गर्दै यी कुराको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको साटो नकारात्मक छबिमात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस, डिसेम्बर ९ का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आआफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रुपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फरवरी २०११ देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिबृद्धि गर्न हरेक वर्ष आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । हामीले हरेक बर्ष विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेकोमा यस बर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट यहाँहरुसमक्ष उपस्थित हुनुपरेको छ ।
महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनको दोस्रो आवधिक समकक्षी पुनरावलोकनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरु उपर सिधा प्रहार गर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई ध्वस्त पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन दिदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्छ । यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरुमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पुर्याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरुमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरु संघीय संसदमा गतवर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता वा ढिलाइसम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पूँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानूनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ ।
सेवाप्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ । मालपोत, यातायात, राजस्व संकलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिश लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन् । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरुमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ । यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्ट्राचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस दिशामा चालिएको यो महत्वपूर्ण कदम हो । नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन । आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ । नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीनवर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएकाभन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भर्त्सना ना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्दछ । तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीहरुले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु काम गर्नबाट हतोत्साही हुन्छन् । यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । नेपालले बितेका बर्षहरुमा सुशासन, कानूनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यी कुराहरुको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरुबाट सरकार विचलित भने हुने छैन । आम दिदी बहिनी दाजुभाइहरुलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आव्हान गर्दछु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हामी अहिले आधुनिक मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संकटको रुपमा आएको कोभिड–१९ को महामारीसँग लडिरहेका छौं । अनुभवशून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम शुरु गरेकोमा अहिले हामी यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने गरी आवश्यक सबै पूर्वाधारयुक्त अवस्थामा आइपुगेका छौं । यस्ता विपद् वा संकटको समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकार सचेत छ ।
मैले पटकपटक यस काममा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने कुरा स्पष्ट गरेको छु ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिदैं सबैजना स्वस्थ रहौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न सकौं । सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।
धन्यवाद ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
