काठमाडौं–जग्गा कित्ताकाट खोेल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको निवेदनमा मंगलवार फैसला सुनाउने तयारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले यसअघि सुनुवाइ समाप्त गरेर फैसलाका लागि मिति तोकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा र शर्माको इजलाशले कात्तिक १७ गते सुनुवाइ समाप्त गरेर निसु तोकेको थियो। राणा र शर्माको इजलाशले गर्ने फैसलाले आगामी दिनमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने वा नखुल्ने निर्धारण हुने छ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेमा कित्ताकाट खुल्ला हुने छ भने बदर गरेमा नियमावली नबनाएसम्म रोकिनु पर्ने छ।
खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले सरकारी पक्ष र निवेदकहरुको कुरा सुन्दै निसुमा राखेको थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्चले भदौ २९ गते एकल इजलाशले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले असोज ८ गते यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।
राणा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले अन्तरिमसहित छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। निवेदक र सरकारी पक्षको कुरा सुन्दै सर्वोच्चले केही अध्ययनपछि फैसला सुनाउनुपर्ने भएकाले निसुमा राखेको थियो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उर्वर भूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७३ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उल्ट्याएको थियो। सरकारले भूउपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, स्थानीय नगरपालिकाहरुका मापदण्ड निर्धारण भइसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई यथावत राख्नु औचित्यपूर्ण नभएको जिकीर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा त्यसमा सन्तुष्ट नहुँदै हाललाई रोक्न भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
