काठमाडौं- सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न ४ भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी थालिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए।
खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्। यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे।
सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरेकी छन्। उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।
देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुने गरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने धारणा राखिन्। प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले कारागारको वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने उनले बताइन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको दाबी गरे। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे। उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
संघीयताअनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
