यी हुन् सरकारका ३३ महिनाका उपलब्धि

राजनीति

केपी शर्मा ओली आइतबार, मंसिर १४, २०७७ १६:५२

कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरुको पङ्क्तिमा थियो। ३ वर्षयता आर्थिक वृद्धि लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। यस अवधिमा प्रतिवर्ष गरिबी १.५ बिन्दुले घटेको थियो। सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा १४ भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ।

मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सूचक, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, खुशी मापन सूचक, लैंगिक समानता, महिला, व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये एक, दक्षिण एसियामा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक आदि जस्ता सूचक उत्साहवर्द्धक छन्। आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धिसँगै व्यापार घाटा १० प्रतिशतले घट्नु, वैदेशिक लगानी र सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, बाह्य सहायताको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाविष्ट हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु हामीले हासिल गरेका उपलव्धिका केही दृष्टान्त हुन्।

नेपालको रणनीतिक विकासका महत्वपूर्ण पूर्वाधार, जस्तै केरुङ– काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलवे, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग, दुईवटा नयाँ विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, काठमाडौँ– तराई द्रूतमार्ग आदिको काम अगाडि बढ्दै छ। टोखा– छहरे र सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु हुँदै छ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोरहरुको निर्माण र स्तरोन्नति तीव्रतासाथ अगाडि बढेको छ।

प्रदेश दुईका लागि रुपान्तरणकारी परियोजना सुनकोशी– मरिन डाइभर्सन सुरु हुने चरणमा छ। नवलपुरको धौवादी फलाम खानी र दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन हुँदै छ। माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची परियोजना यसै वर्ष पूरा हुँदैछन्। म यसो भन्दिनँ कि हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू पर्याप्त छन्। गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामहरु अझ धेरै होलान्, छन्। तर यी उपलब्धि महत्वपूर्ण छैनन् र?
कोरोनाको महामारी बढ्दै गएर विभिन्न मुलुकहरु लकडाउनमा गएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द भएपछि हामीले जो जहाँ छ, त्यहीँ सुरक्षित रहने प्रबन्ध गर्‍यौँ र यसका लागि समकक्षी सरकार प्रमुख र पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गर्‍यौँ। परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि हामीले सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको प्रबन्ध गर्‍यौँ, जसअन्तर्गत चीनको उहानबाट ल्याइएका विद्यार्थीहरु समेत १ लाख ४० हजारभन्दा बढी नेपालीहरु स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरुको सङ्ख्या हो। यसभित्र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी एसियाका, नेपालसँग सिधा हवाइ सम्पर्क नभएका दूरदराजका देशहरुसमेत पनि पर्छन्। कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारकालागि राजनीतिक दल र राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण महानुभावहरुलाई पटक पटक आमन्त्रण गरी सुझाव लिइएको छ।

वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो? सबै स्पष्ट छैन र? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरुको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन्। तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रहमात्रै हो।

नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ। विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरुलाई व्यवस्थित मूल्याङ्कन गराएर पारदर्शी ढङ्गले लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यससम्बन्धी श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गरिएको छ। राज्यकोषमा करोडौँ आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईंको असन्तुष्टि कतै तपाईं निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन? स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन्। नियमसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्।

विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरुको उत्खनन गर्ने, दोषीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ। सम्झौता गर्नेहरुलाई चोख्याउने र त्यसको उत्खनन गरेर कार्बाहीको दायरामा ल्याउनेलाई चााहीँ दोषी बनाउने? विगतदेखिका अनेकौँ काण्डहरुमा वर्तमान सरकारलाई जबर्जस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दैछ।

हो, भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन्। कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अङ्गको टेबुलमा पनि छन्। मान्छेहरुले कतिपयमा तपाईंलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु। म त अख्तियार प्राप्त संस्थाले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने काममा राजनीतिक व्यक्तिहरु बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छु। यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नु हुन्न, राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरुलाई सुदृढ बनाएर कानुन बमोजिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।

सरकारको निरन्तर पहल, जनताको साथ र सम्बन्धित संस्थाहरुको सक्रियताको कारण नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गरेको छ। सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरु दर्जनौँ आज जेलमै छन्। सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारिएको छ। जंगल र मझेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ।

सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको ११० रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कारबाही हुन्। बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध मैले छानविन समिति बनाएँ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएँ र आज कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

नेपालले चीनका ४ वटा समुद्री र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेगरी पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। २३ वर्षको अन्तरालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ। एक महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचन– मानव अधिकार परिषद् र महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी समितिमा नेपालले पुनः सफलता हासिल गरेको छ।

विश्व आर्थिक मञ्चजस्ता स्थानमा नेपाल आमन्त्रित हुन र सुनिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण र दिगो शान्ति स्थापना जस्ता विषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगाडि सारेका मुद्दाप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ।
नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले आफ्नो भूभागमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अडान स्पष्ट पार्‍यो र समस्याको कुटनीतिक समाधानका लागि अथक प्रयास गर्‍यो।
(प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।