काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकअघि दुवै पक्ष आफ्नै दृढतामा अडिग देखिएका छन्। सचिवालय बैठकअघि दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष बलियो रहेको दाबी पनि गरेका छन्।
नेकपाको पछिल्लो विवादमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर छन्। त्यस्तै, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल अर्कोतिर छन्।
कात्तिक अन्तिम हप्ता नेकपामा ‘पत्र-युद्ध‘ चलेको थियो। प्रचण्ड पक्षले कात्तिक २२ गते ओलीलाई बैठकको माग गर्दै पत्र बुझाएको थियो। सो पत्रको जवाफमा २५ गते ओलीले प्रचण्डलाई पत्र लेखेका थिए। त्यस्तै, कात्तिक २८ गते प्रचण्डले पनि ओलीलाई पत्र मार्फत नै जवाफ फर्काएका थिए।
पछिल्लो विवादको केन्द्रमा भने २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव हो। त्यसलाई ओली पक्षले ‘आरोप पत्र’ भन्दै आएको छ। मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई लिखित प्रस्ताव मार्फत जवाफ दिने बताएका थिए। उनले मागेको १० दिनको समय अनुसार शनिबार सचिवालयको बैठक बस्दैछ।
अहिले नेकपा पंक्तिमा ओलीको प्रस्तावको प्रतीक्षा देखिन्छ। कतिपयको आकलन अनुसार सोही प्रस्तावले नै नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्ने छ।
प्रचण्ड पक्ष आफ्नो प्रस्तावबाट पछि नहट्ने योजनामा छ। ‘अब पहिलाजस्तो पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन’, सो पक्षका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘ओली नै पछि हटे भने राम्रै भइहाल्यो। उनले आफूलाई सच्याउने बाटोतिर लगे भने ठीकै छ। नत्र, निर्णय गर्दै अघि बढिन्छ।’
उनका अनुसार, सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म नै बहुमतबाट निर्णय गर्दै अघि बढ्ने सो पक्षको तयारी छ। सोही कारणले गर्दा सचिवालयमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन भनेर ओली पक्षले गरेको आग्रहलाई कुनै वास्ता नगरिएको हो। ‘फिर्ता-सिर्ताको कुरै छैन’, ती सदस्यले भने, ‘जे गर्छ, पार्टी कमिटीले गर्छ।’
प्रचण्डले पनि आफूले धेरै सहेकाले अब यसपटक पछि हटेर सम्झौता गर्ने पालो ओलीको भएको बताउँदै आएका छन्। उनले आफूलाई भेट्न गएका नेताहरुलाई पनि सोही ब्रिफिङ गर्दै आएका छन्।
प्रचण्डले पार्टीको विवादमा आफूलाई बलियो ठान्नुमा दुई कारण भएको उनी निकटका नेताहरुको बुझाइ छ। पहिलो, सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको आफूलाई साथ छ। दोस्रो, यसअघि ओलीसँग निकट देखिएका कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरु अहिले उनीतिरै छन्।
ओली पक्ष भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई पुष्टि गर्न चुनौति दिने र उनीमाथि थप आरोप सहितको प्रतिवेदन ल्याउने तयारीमा छ। ‘मुख्यतः प्रचण्डको आरोपलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिने नै हो’, उनी निकटका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले कुनै पनि आरोप पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो।’
प्रचण्डले आरोप पुष्टि गर्न नसके के हुन्छ? उनको उत्तर छ- ‘त्यस विषयमा त प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ, आरोप पुष्टि नभए प्रचण्डले जिम्मा लिनुपर्छ।’
मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले व्यक्त गरेको भन्दै सार्वजनिक भएको धारणामा भनिएको छ- ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुप-यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्यो। यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुप-यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्यो।‘
प्रचण्डको आरोप पुष्टि हुने वा नहुने नभई बहुमतको निर्णयबाट अघि बढ्दै गए पनि आफ्नो पक्षलाई कुनै फरक नपर्ने ती नेताको भनाइ छ। ‘पहिलो कुरा त त्यसरी निर्णय गर्नै गाह्रो छ। सबैले बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सघाउनुहुन्न। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका भनिएका नेताहरुले नै साथ दिनुहुन्न। तैपनि, निर्णय गर्दै जानुभयो भने पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त संसदीय दलमा बहुमत चाहिएला। उहाँहरुसँग त्यहाँ बहुमत भइदिएको भए पहिल्यै के-के भइसक्थ्यो’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसले पार्टीमा केही किचलो निम्त्याउने मात्रै हो।’
प्रचण्डले आरोप पुष्टि गर्न नसक्ने भएकाले उनले राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने बुझाइमा ओली पक्ष छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र अब पनि पार्टीको एकल अध्यक्ष हुने चाहना राखेको नेताले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावको भाषा भने कमजोर भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। ‘न्यायालयमाथि लगाएको एउटा आरोप त फिर्ता लिई नै सक्नुभयो। अब त्यो कार्यकर्तालाई पठाएको पुस्तिका के हुन्छ? सचिवालयको प्रस्ताव त्यही हुन्छ कि संशोधित आउँछ?’, ती नेताको प्रश्न छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
