काठमाडौं- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दोहोर्याएर अनुसन्धानकर्ताका लागि विज्ञापन गर्नुमा अपारदर्शिताको शंका नगर्न संस्थाले आग्रह गरेको छ। कार्तिक १ मा निकालिएको विज्ञापनअनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले दरखास्त नआएकाले पुनः विज्ञापन निकाल्नुपरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
आठ विधाका लागि प्रतिष्ठानले अनुसन्धानकर्ता र सहअनुसन्धानकर्ताको खोजी गरेको थियो। २० दिनको म्यादमा ७४ जनाले दरखास्त दिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख विष्णुराज उप्रेतीले जानकारी दिए। आवेदन स्वदेश र विदेश दुवैतर्फबाट परेको थियो।
सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिने गरी गठित संस्थामा तोकिएको मापदण्ड पुगेको आवेदन नआएको उप्रेतीले बताए। विकास पूर्वाधार तथा आर्थिक मामला, शासकीय प्रबन्ध तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, राजनैतिक तथा सामाजिक मामला, राष्ट्रिय हित/परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामला, विज्ञान/प्रविधि तथा वातावरण, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन, विकास पूर्वाधार तथा आर्थिक मामला र शासकीय प्रबन्ध तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी आठ विधामा अनुसन्धानकर्ता खोजिएको थियो।
प्रत्येक विधामा १-१ जना पदपूर्ति गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको थियो। पहिलोपटक निकालिएको विज्ञापनअनुसार आएका दरखास्तमा ८ विधा अन्तर्गत विज्ञता भएका कुनै पनि व्यक्ति नभेटेको उप्रेतीले जानकारी दिए। तीन सदस्यीय छनोट समितिले प्राप्त आवेदनको अध्ययन गरेको थियो।
‘हामीलाई आवश्यकता अनुसारको स्पेसिफिक दक्षता भएको कुनै पनि आवेदन आएन। आवदेकहरुमा अन्य/अन्य क्षेत्रगत विज्ञता होला। हामीले खोजे अनुसारको भेटिएन,’ उनले भने।
अनुसन्धानकर्ताका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर र वाञ्छनीय योग्यता विद्यावारिधि खोजिएको छ। कार्तिक १ मा प्रकाशित विज्ञापनमा अनुसन्धानकर्ताको लागि कार्यानुभव २ वर्ष र सहअनुसन्धानकर्ताको लागि १ वर्ष तोकिएको थियो।
प्रतिष्ठानले तोकिएको योग्यता अनुसारको दरखास्त नपरेकै कारण दोस्रो विज्ञापनमा न्यूनतम कार्यानुभव हटाइएको उप्रेतीले प्रष्टाए। निकट व्यक्तिलाई सहज हुने गरि कार्यानुभव हटाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको उनले बताए। उप्रेतीले भने, ‘आफ्नै व्यक्ति भर्ना गर्नु थियो भने किन विज्ञापन गर्थ्यौं र? चाहेका भर्ना गर्न सक्थ्यौं। विज्ञ व्यक्ति प्रतिष्ठानमा प्रवेश गराउन दोस्रोपटक विज्ञापन गरिएको हो।’
पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त परेकालाई छनोटको प्रक्रिया नगरी दोस्रो विज्ञापन निकाल्नुमा अपारदर्शिताको गन्ध देखिएको आवाजसमेत उठेको छ। अनुसन्धानकर्ताका लागि आवश्यक विश्वव्यापी मापदण्ड अनुरुपकै शर्तहरु राखिएको उप्रेतीको दाबी छ। पहिलोपटकको विज्ञापनबाट अस्वीकृत भएका आवेदकलाई मेलमार्फत् जानकारी गराइएको उनले बताए। सामूहिक मेल फिर्ता गर्नुको ध्येय अस्वीकृत भएको जानकारी गराउने उद्देश्य मात्रै रहेको प्रतिष्ठानले प्रष्ट पारेको छ।
अनुसन्धानकर्ता गुगल स्कुलर साइटेसनमा प्रोफाइल दर्ता अनिवार्य सर्त हुने उप्रेतीले बताए। ‘रिसर्च गेट’ सामाजिक सञ्जाल भएपनि अनुसन्धानकर्ताको मापदण्ड मध्येकै सर्त रहेको उप्रेतीको दाबी छ। पहिलोपटक आएका दरखास्तमा अनुसन्धानकर्तामा हुनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड मेल नखाएकाले रद्द गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। अघिल्लोपटक दिइएको आवदेकले पुनः दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ। अस्वीकृत आवेदकको रकम फिर्ता हुने उप्रेतीले प्रष्टाए।
मुलुकले अपनाउनुपर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिको अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात सरकारलाई सुझाव दिने निकाय गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ हो। ‘थिंक ट्यांक’ले आफ्नो भूमिका भने प्रभावकारी देखाउन सकेको छैन। सरकारी असहयोगले ‘भूमिकाविहीन’ रहेको प्रतिष्ठानमा प्रबुद्धवर्ग सहभागी हुनसमेत हिच्किचाएको छ। राजनीतिक छायासमेत प्रतिष्ठानमा देखिएकाले प्रबुद्ध व्यक्ति प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्न नचाहेकोप्रति उप्रेतीले भने‚ ‘दोस्रो विज्ञापनमा पनि प्रतिष्ठानले तोकेको मापदण्डअनुसारका व्यक्तिले दरखास्त नदिए प्रतिष्ठानप्रति रूची नभएको बुझ्न सकिएला।’
६-६ महिनामा नवीकरण हुने अनुसन्धानको क्षेत्रमा विज्ञहरुले भविष्य सुनिश्चित नभएको ठानेर पनि आवेदन नगरेको हुनसक्ने बुझाइसमेत छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
copy-1751969157.jpg)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
