काठमाडौं– सरकारको विरुद्धमा सशक्त विरोध प्रर्दशन गर्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय मूर्तता नपाउँदै सेलाएको छ।
कोरोना संक्रमणमा सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार र जनजिविका मुद्दा उठाएर सडक प्रर्दशन गर्ने कांग्रेसले जनाएको थियो। असोजको दोश्रो साता बसेको पदाधिकारी बैठकले सडक र सदन दुवै माध्यमबाट सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णयसमेत पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो।
पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर सरकारविरुद्ध आक्रामक हुने तयारी कांग्रेसको थियो। पदाधिकारी बैठकमा भएको निर्णयको प्रस्तावलाई छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश नै गराइएन। असोज १९ मा तोकिएर स्थगित हुँदै कार्तिक २८ मा पुगेर बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विरोध प्रर्दशनको प्रस्ताव नै पेश भएको थिएन। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिने बताइएको थियो।
संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सांसदले लिखित रुपमा अनुरोध गरेमा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) मा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधी सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ,’ संविधानमा भनिएको छ।
नियमित संसद नै बोलाउने समय भएर पनि अधिवेशन बोलाउने पहल सरकारले गरेको छैन। विशेष अधिवेशन बोलाउन दबाब बढाउने भन्दै आएको कांग्रेसले समेत हिउँदे अधिवेशनको माग गर्ने कुरामा ‘चुप’ बसिरहेको छ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नियन्त्रित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारहरुमा सर्वत्र वेथिति, अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार छाएको छ’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। व्याप्त महामारी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, कालावजारी, कृत्रिम अभाव, बेरोजगारी, किसानका समस्यालगायत समस्या समाधान गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको ठहर छ। जनजिविकाको मुद्दामा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक प्रर्दशन गर्ने तत्कालीन समयमा सहमहामन्त्री डा प्रकाशरण महतले बताएका थिए।
सरकारविरुद्ध प्रर्दशनमा उत्रिने निर्णय गर्नलाई कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले समेत साथ दिएको छैन। असोजको दोश्रो सातादेखि कार्तिक महिनाभर आन्तरिक किचलो मत्थर गर्नमै कांग्रेसको समय व्यतित भएको थियो। असोज १२ मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बुझाएको विरोधपत्रलाई सम्बोधन गर्न शीर्ष तहका करिब आधा दर्जन बैठक बसे। बैठकमा सरकारको काम र शैलीका विषयमा छलफल हुनै सकेन। आन्तरिक विवादको निकास निकाल्न नेताहरुले समय खर्चिए।
वरिष्ठ नेता पौडेलपक्ष लचिलो भएपछि तत्कालका लागि विवाद मत्थर भएको छ। २८ कार्तिकको बैठक मूलतः राप्रपाबाट प्रवेश गरेकालाई पदीय जिम्मेवारी दिएर सकिएको थियो। पदाधिकारीले बैठकले गरेको सरकार विरोधी आन्दोलनको अनुमोदन गर्न केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बस्ने टुंगो समेत छैन।
पछिल्लो समय ‘सत्ता सहकार्य’का लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटले सरकारविरुद्धको प्रर्दशन झनै टाढिएको छ। दुवै पक्षले छलफलको सन्दर्भलाई ‘गुपचुप’ राख्ने प्रयास गरेपछि सत्ता साझेदारीकै लागि बैठक भएको आशंकालाई थप बल पुर्या एको छ। दुई पक्षको वार्ताका विषय बाहिर आउन सकेको छैन। शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भएको छलफलमा संसद बोलाउन माग गरिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण दाबी गर्छन्। तर, कांग्रेसकै संस्थापन पक्षकै कतिपय नेता संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा मात्रै छलफल भएको बताउँछन्।
सत्तारुढ दलमा आन्तरिक संकट गहिरिएको छ। पार्टी फुटकै अवस्थामा पुगेको बेला कांग्रेसको साथका लागि ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको साथ खोजेका छन्। सरकारविरुद्ध सडक प्रर्दशनभन्दा भागवण्डामा रमाउने देउवाको प्रवृति समेत रहेको बताइन्छ।
सत्ता सहकार्यका लागि देउवालाई आश्वासन प्राप्त भए सरकार विरुद्ध उनी जानै नसक्ने कांग्रेस नेता नै बताउँछन्। ‘सरकारी असक्षमताविरुद्ध सडकमा जाने देउवाको आँटै छैन।’ संस्थापनइतरका एक नेता भन्छन्, ‘देउवाको प्रवृत्ति नै भागबण्डामा रमाउने हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
