कोरोनाका कारण विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि दुई क्षेत्रमा मुख्य असर परेको छ। स्वाभाविक रूपमा पहिलो क्षेत्र स्वास्थ्य हो। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा असफल भइसकेको छ। संक्रमणको असर गम्भीर नभएसम्म संक्रमितलाई अस्पताल नजान सुझाव दिइएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेकाको कुनै खोजखबर राखिएको छैन। समग्रमा कोरोनाको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। सरकार जे पर्ला त्यो टर्ला भन्ने मनिस्थितिमा छ। सरकारबाट बेवास्ताको पनि पराकाष्ठा नै हुन लागेको आभाष हुन्छ।
कोरोनासँग सम्बन्धित सरकारका कुनै पनि कार्यक्रमका न त स्पष्ट उद्देश्य छन्, न प्रक्रिया नै प्रष्ट छ। आम नागरिक आफ्नो सुरक्षाका लागि आफू नै सजग हुनुबाहेक उपाय छैन।
कोरोनाको अर्को असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ। लकडाउनको समयमा बन्द भएका उद्योगधन्दा लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्। पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द छ। केही नीजि विद्यालय र विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गरे तापनि शैक्षिक क्रियाकलाप करिब करिब बन्द छ।
आर्थिक गतिविधि बन्द भएकोले धेरै बेरोजगार भएका छन्। बेरोजगारीले गर्दा गरिबी बढेको छ। योजना आयोगले भर्खरै गरेको एक अध्ययन अनुसार कोरोनाको कारणले गर्दा देशले करिब २ खर्ब बराबरको जिडिपी गुमाउनु परेको छ भने करिब १६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तै १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्।
कोरोना जस्तो महामारीका बेला गरिब, निमुखा र बञ्चित मानिसलाई सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर परेको छ। एक त सामान्य अवस्थामा नै पनि स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा उनीहरूको पहुँच हुँदैन। महामारीका बेला यो समस्या अझ बढेर गएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य सेवामा उनीहरुको पहुँच नहुने भएकोले महामारी प्रभाव यस्ता वर्गलाई बढी पर्दछ भने आर्थिक गतिविधि न्यून हुने भएकोले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन पनि कठिन भएर जान्छ।
अहिले टुँडिखेलमा दाताहरूको सहयोगमा वितरण भएको निशुल्क खाना खान आउनेको संख्या हेर्दा थाहा हुन्छ कोरोनाले आम नागरिकको जीवनयापनमा कति धेरै समस्या पारेको छ भनेर। देशका करिब एक तिहाई मानिसलाई कोरोनाको कारणले दैनिक जीवनयापनमा अति कठिनाई परेको र कम्तीमा अर्को एक तिहाई मानिसलाई कठिनाई परेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
विश्वभर नै महामारी र अन्य विपदको समयमा आम नागरिकको जीवनयापनमा आईपर्ने यस्ता कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकारले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर तिरेको आधारमा मानिसको बैंक खातामा सिधै पैसा जम्मा गरिदिने कार्यक्रम ल्याए, भने बेलायतमा स्थानीय निकायले समेत मानिसको घरघरमा दैनिक उपभोग्य सामान पुर्याइदिए। अरु देशहरुमा पनि त्यहाँका सरकारले यस्तै प्रकारका अन्य कार्यक्रम ल्याएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरे।
नेपाल सरकारले पनि २०७६ साल चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका लागि स्थानीय तह र कोरोना भाइरस रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमार्फत् लकडाउन अवधिभरका लागि दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रमका कमजोरी नै कमजोरी देखिए। ती कमजोरीको पूर्वानुमान नगरिकनै कार्यक्रमको घोषणा गरिएकाले यो कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई राहत दिन सकेन।
नेपाल सरकारले घोषणा मात्र गरेको राहतको सो कार्यक्रमलाई विकासको भाषामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनिन्छ। विश्व बैंक र युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार कोरोनाले दैनिक जीवनयापनमा पारेको प्रभावबाट राहत दिनको लागि विश्वका २१२ देश र क्षेत्रले १ हजार १७९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यसमध्ये तथ्याङ्क प्राप्त भएका ११९ देशले यस्ता कार्यक्रममा ७९० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेका छन्। विश्वभर लागू गरिएका यस प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई मुख्यतया तीन वर्गमा बाँड्न सकिन्छः
क) सामाजिक सहयोग कार्यक्रमः
मानिसको आवश्यकताअनुसार नगद सहयोग, खाद्यान्न सहयोग, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, खाद्यान्न भौचर, सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी बनाएर खाद्यान्न तथा नगद सहयोग, वा बिजुली, पानी वा अन्य तिर्नु पर्ने रकम मिनाहा गर्ने वा पछि तिर्न मिल्ने सुविधा दिने आदि। कोरोनाको सन्दर्भमा विश्वभर लागू गरिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये करिब दुई तिहाई कार्यक्रम सामाजिक सहयोग कार्यक्रम नै रहेका छन्। खर्चको हिसाबले भन्ने हो भने ८१ प्रतिशत खर्च सामाजिक सहयोग कार्यक्रम मार्फत भएका छन्।
ख) सामाजिक बिमा कार्यक्रमः
बिरामी उपचार सहयोग, स्वास्थ्य बिमा सहयोग, पेन्सन, बेरोजगार भत्ता आदि। यस्ता प्रकारका कार्यक्रम तुलनात्मक रुपमा कम देशमा लागू गरिएको पाइएको छ।
ग) श्रम बजारमा हस्तक्षेपको कार्यक्रमः
ज्याला वा पारिश्रमिक दिन सहयोग गर्ने, भत्ता दिएर तालिम दिने आदिलाई श्रम बजारमा हस्तक्षेपको कार्यक्रममा रूपमा लिन सकिन्छ।
यी कार्यक्रमहरु हेर्दा जति राम्रा देखिन्छन्, यिनलाई लागू गर्न त्यति नै गाह्रो पनि छ। त्यसैले धेरै देशले यस्ता विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेता पनि कतिपय ठाउँमा यी सफल भएका छैनन्। उदाहरणका लागि भारतमा राहत कार्यक्रम घोषणा त गरियो, तर राहत पाउनुपर्ने करिब आधा मानिसले सो कार्यक्रमबारे थाहै पाएनन्। नेपालमा पनि सरकारले राहत वितरण गर्ने भनेता पनि धेरै ठाउँमा वितरण नै हुन सकेन। वितरण भएका कतिपय ठाउँमा राहत पाउनु पर्नेले नपाएर अरुले नै त्यसको फाइदा लिए।
यो लेखमा विश्वका अरु देशहरुको अनुभव र नेपालको विशिष्ट परिस्थितिका आधारमा कोरोनाबाट प्रभावित गरिब तथा बञ्चितका लागि प्रदान गरिने राहत कार्यक्रम सफल बनाउन के गर्नु पर्ला भनी संक्षेपमा वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सर्वप्रथम राहत कसलाई दिने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले चैत्र १६ गते गरेको निर्णयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई मात्र राहत दिने कुरा गरिएको छ। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले करिब ४५ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन् भन्ने देखाउँछ।कोरोनाको कारण थपिएको गरिबीलाई पनि जोड्ने हो भने कम्तीमा एक करोड मानिसलाई तत्काल खाद्यान्न सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारका राहत कार्यक्रम कम्तीमा पनि एक करोड मानिसका लागि लक्षित हुन आवश्यक छ।
दोश्रो प्रमुख कार्य लक्षित वर्गको पहिचान हो। हामीले गरिबको लागि राहतको कार्यक्रम त भन्यौं तर गरिब को हुन्? के हामीसँग ती गरिबको पहिचान गर्ने संयन्त्र छ? विगतमा केही गरिब पहिचान पत्र जारी गरिएको भएतापनि ती समस्यामुक्त छैनन्। अतः सरकारले दीर्घकालका लागि गरिबी पहिचान गर्ने प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यक्रम लागू गर्नु पर्दछ। यसको लागि प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान पत्र, आम्दानी (वा कर तिरेको प्रमाण), ठेगाना, फोन नम्बर, बैंक खाता जस्ता अत्यावश्यक तथ्याङ्क गोपनीयता भंग नहुने गरी राख्ने कार्यको सुरुवात गरिनु पर्दछ। अल्पकालको लागि वडास्तरमा सर्वदलीय समितिमार्फत लक्षित वर्गको पहिचान गरिनु पर्दछ।
तेश्रो, लक्षित वर्गलाई कार्यक्रमबारे जानकारी दिनु अति आवश्यक छ। यसको लागि जनप्रतिनिधि, रेडियो, टेलिभिजन, सोसियल मिडिया र विद्यालयका शिक्षकलाई प्रयोग गरिनु पर्दछ। यसबाहेक आम नागरिकले जानकारी पाउनको लागि हटलाईनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। कुनै मानिस भोकै भएमा सम्बन्धित वडामा फोन गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।यसबाहेक लक्षित वर्गलाई राहत वितरण कहाँबाट कहिले हुन्छ र राहत प्राप्त गर्नको निमित्त के के कागजात आवश्यक पर्दछ भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ।
चौथो तर निकै महत्वपूर्ण कार्य पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्नु हो। राहत वितरणमा पारदर्शिता भएन भने कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। कोरोना अवधिमा नेपालमा वितरण भएका कतिपय राहत वितरण कार्यमा धाँधली भयो भनेर कतिपय ठाऊँमा हिंसात्मक झडप नै भएका समाचार नसुनिएका होइनन्। यस्ता कार्यले सरकारको विश्वसनीयतामा कमी ल्याऊँछ। पारदर्शिता कायम गर्न सर्वदलीय समिती मार्फत् राहत वितरण, प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक लेखा परिक्षण जस्ता उपाय प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। विस्तारै वितरण पद्धतिप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै जाँदा स्थापित संयन्त्रमार्फत् नै राहत सामाग्री वितरण गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक असरलाई न्यून गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यस्तो महामारीको बेलामा गरिब र वञ्चित वर्गलाई जीवन र जीविकाको समस्या परेको हुन्छ। उनीहरूको जीवन र जीविकाको जिम्मेवारी सरकारको हो। विश्वभरि नै विभिन्न देशका सरकारले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर कतिपय देशमा यी कार्यक्रम असफल पनि भएका छन्। असफलताका प्रमुख कारकमा लक्षित वर्ग पहिचान गर्न नसक्नु, लक्षित वर्गले कार्यक्रमका बारेमा थाहा नपाउनु र सुशासन तथा पारदर्शिताको अभाव हुनु रहेका छन्।
नेपालमा पनि यी कारक तत्व प्रशस्त मात्रामा विद्यमान रहेका छन्। यी कमजोरी कम गर्दै आवश्यक परेका व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो। प्रभावकारी वितरणको लागि सरकारले लक्षित वर्ग पहिचान र पारदर्शिताको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएमा ती कार्यक्रमले भविष्यमा पनि फाइदा पुर्याउने निश्चित छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
