काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनविरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक ईजलाशमा राय बाझिएकाे छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फरक मत लेखेका हुन्।
न्यायाधीश खतिवडाको फरक मतका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको बहुमतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतकाे लागू भएकाे छ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेकी थिइन्। त्यसपछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने पहल भएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालभित्र घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसदको सदस्य र मन्त्री समेत बनाइँदा जनमतको अपमान हुने र संविधानको समेत उल्लंघन हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
