काठमाडाैं– संसदमा विधेयक छलफलका क्रममा पहिलो पटक महिला सांसद विरुद्ध पुरुष सांसद प्रस्तुत भएका छन्।
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक मुलुकी देवानी संहितामा रहेको इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने र हटाउने विषयमा दुई पक्षमा विभाजन भएका हुन्।
नेपाली काग्रेसकी सांसद तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवादेखि एमालेकी शान्ता मानवी सम्मले इच्छापत्र महिलालाई अंश नदिन ल्याइएको भनी विरोध गरे। इच्छा पत्र हटाउने निर्णय गलत भएको भन्दै नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारीदेखि पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले त्यसको पक्षमा तर्क गरे।
आइतबार इच्छापत्र राख्नुपर्ने पक्षमा सांसदहरु रवीन्द्र अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी, कर्ण थापा, रामेश्वर फुयाल, तुलराज विष्ट, पेम्बा लामा भोटे, केशव बडाल, श्याम श्रेष्ठ काभ्रेली र प्रेम सुवालले आफ्नो धारणा राखेका थिए। तर इच्छापत्रको व्यवस्थाले महिलाहरु अंश पाउनबाट वञ्चित हुने तर्क गर्दै आरजु राणा, शान्ता मानवी, ममता गिरी, मञ्जुकुमारी चौधरी, जयन्ती राई र टुकाभद्र हमालले धारणा राखेका थिए।
संसदमा महिला विरुद्ध पुरुष सांसद उभिएर गलत कार्यको सुरुवात भएको भन्दै एमाले सांसद केशव बडालले सम्पत्तिको अधिकार दिने विषयलाई अन्यत्र नजोड्न आग्रह गरे।
यही संसदले महिलालाई पनि सम्पत्तिमा अधिकार हुने छ भनी संविधानमा व्यवस्था गरेको नबिर्सन आग्रह गर्दै बडालले इच्छापत्र महिला नभई सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति विरुद्ध भएको बताए।
तर महिला सांसदहले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पितृ सत्तात्मक सोचबाट इच्छापत्र राख्न खोजेका तर असफल भएको आरोप लगाई नै रहे।
सांसद जयन्ती राईले पुरुषको विरोध नभई संविधानमा महिलाको पनि सम्पत्तिमा हक हुने भनी गरिएको व्यवस्था विरुद्ध उभिएका पुरातन सोचको विरोध गरेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले त विधेयक रोक्ने कार्यमा सहयोग गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीलाई नै धन्यवाद दिइन्। संसदको समितिवाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक सभामुखले रोक्न नपाउने भए पनि रोकेर सच्चाएको प्रति खुसी हुँदै उनले संसदको रेर्कडमै सभामुखलाई धन्यवाद दिइन्।
संसदमा विरोध भए पनि उक्त विधेयक भने बहुमतले पारित भएको छ।
संसदको विधायन समितिमा सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता गएको थियो। समितिमा छलफल भएर देवानी संहितामा समावेश भएको इच्छापत्रको व्यवस्था राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, सभामुख ओन्सरी घर्ती, प्रधानमन्त्री पत्नी राणा र महिला सांसदहरुले महिलाले सम्पत्ति पाउने भएपछि इच्छापत्र राखिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
गत साता विधेयक संसदबाट समितिमा फिर्ता भएको थियो। फिर्ता भएको विधेयकमा मिलाउँदै आइतबार समितिकी सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले पेश गरेकी थिइन्।
विधयक पेश गर्दै सभापति चौधरीले अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु इच्छापत्रको प्रावधानबाट अत्तालिएको आरोप लगाइन्। दलीय दबाबमा संसदीय समितिले पारित गरेको निर्णय उल्टाउनु गलत भएको भन्दै उनले विरोध गरेकी थिइन्। ‘संसदीय समितिले पारित गरेको व्यवस्था तीन दलका शीर्ष नेताको दबाबमा हटाउने हो भने कानुन बनाउन समितिको आवश्यकता किन पर्यो?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हैन भने कसको दबाबमा पुन फिर्ता पठाइयो र कसरी इच्छापत्रको प्रावधान हटाउन भनियो।’
छोरीहरुलाई अंश दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै इच्छापत्रको व्यवस्था राख्दा महिला अधिकार खोसिने उनीहरुको तर्क थियो। भदौ १ गते प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बसेको तीन दल बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाएर मात्रै मुलुकी देवानी संहिता पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। दाहालको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालै समर्थन गरेका थिए। तीन दलबीच सहमति भएपछि विधायन समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई इच्छापत्रको व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। शीर्ष नेताको दबाबपछि समितिका महिला सदस्यहरुले इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर मात्रै मुलुकी देवानी संहिता संसदको पूर्ण बैठकमा लैजान दबाब दिँदै आएका थिए। इच्छापत्रको व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित भयो।
तत्कालीन सरकारले २०६७ मा संसदमा पेस गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको विवाद मिलाउन तत्कालीन समयमा ५ वटा उपसमितिमा छलफल भएको थियो। देशका विभिन्न स्थानमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग समेत छलफलपछि निष्कर्षका रूपमा कानुन कार्यान्वयन भएको १८ वर्षपछि अंशवण्डालाई इच्छापत्र सम्बन्धी प्रावधानले प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक निर्माण भएको थियो। सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सबै अचल सम्पत्ति आफूले चाहेको व्यक्तिलाई आफ्नो मृत्युपछि दिलाउन सक्ने व्यवस्थाका लागि इच्छापत्र प्रस्ताव गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1787469545.png)
-1786602170.png)
