मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक १६, २०७७ १२:३०

काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा छलफलमा थालेका छन्। शनिबार दसैँ मानेर सुर्खेत पुगेपछि शाहीले बिहानैदेखि कर्णाली प्रदेशका सांसदसंग छलफल जारी राखेका हुन्।

‘मन्त्रिपरिषद पुनर्पगठनबारे मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नै निवासमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक धुर्व बिसीले भने, ‘सबै पक्षसँग परामर्श गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुहुन्छ होला।’ तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन आइतबारै हुने सम्भावना भने न्यून रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका २ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले हटाउने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एक नेताले बताए।

‘मैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘उस्तै परे तपाईहरू (दल रावल,नन्दसिंह बुढा)ले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट अमरबहादुर थापा, करविर शाही र चन्द्रबहादुर शाहीमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड निकटबाट विन्दमान विष्ट,सीताकुमार नेपाली र गोपाल शर्मा मध्येबाटै मन्त्री बनाउने तयारी गरेको एक नेताले बताए।

प्रधानमन्त्री ओली निकट २ मन्त्रीले राजीनामा दिए तीन मन्त्री रिक्त हुने छन्। यसअघि भौतिक मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन्। तीन मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीले आफू निकट नेतासहित नेपाल पक्षका नेताहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना