ओली–गोयल भेट नेकपाले पाएको मतको अपमान हो : डा उद्धव प्याकुरेल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

किशोर दहाल शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७ २२:२२

भारतीय गुप्तचर संस्था 'रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ' का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल केही दिनअघि नेपाल आएर फर्किए। उनका अन्य भेटबारे प्रष्ट नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेट भने पुष्टि भएको छ। बुधबार भएको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बिहीबार प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका छन्- 'भेटका क्रममा उहाँ (गोयल) ले नेपाल-भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने बिषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भयो।'

तर यो भेटलाई लिएर नेपालमा निकै चर्चा भएको छ। विभिन्न पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेता पनि त्यो आवाज व्यक्त गर्ने समूह सानो छ। आलोचना गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल ख्याल नगरेको, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई प्रवेश दिएको, गोप्य छलफल गरेको, राष्ट्रवादी देखिएर भोट पाए पनि अन्ततः आफ्नो असली रूप देखाएको लगायतका आरोप लगाएका छन्।

यसै सन्दर्भमा नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार उद्धव प्याकुरेलसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले कुराकानी गरेका छन्:

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख बोलाएर नेपाल आए कि आफैं अग्रसर भएर आए होलान्? यस्ता भ्रमणको विगत, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैलीलाई जोडेर कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ?
जसरी नेपाली सञ्चार माध्यममा आएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत जानकारी गराइएको हिजो र अस्तिको घटनाले हामीलाई गम्भीर छलफलका तीनवटा विषय दिएको छ ।

प्रथमत ‘रअ’ कस्तो संस्था हो र भारत भित्र र बाहिर उसको कस्तो छवि छ, नेपाली जनताले सो संस्थालाई कसरी लिन्थे/लिन्छन् , सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले ‘रअ’ लाई कसरी लिँदै आएको थियो र आज प्रधानमन्त्रीले उक्त संस्थाका प्रमुखलाई एक्लै भटेर देश र दुनियालाई के सन्देश दिन चाहेका छन् भन्ने हो। अहिलेको नेकपा राष्ट्रवादको जगमा सत्तारुढ भएकोमा कसैबाट छिपेको छैन। भारतले नाकाबन्दी नगरेको भए र त्यसैलाई देखाएर केपी ओलीले आफ्नो भारत विरोधी छवि जनसमक्ष प्रस्तुत नगरेको भए उहाँ आजसम्म नेकपाको नेतृत्वमा अडिन सक्नुहुन्थेन। उहाँले प्रधानमन्त्री पनि पाउनुहुन्थेन।

भारत विरोधी राष्टवाद नेपालमा उछाल्ने क्रममा नेपालको वामपन्थले अगिंकार गरेको एक प्रमुख पहलु भनेको सन् १९५० को सन्धि असमान थियो, त्यो धोका हो र त्यसलाई सके खारेज, नसके पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने हो। त्यो सन्धि असमान छ भन्दै गर्दा त्यसको ‘कन्टेन’मा के छ भनेर होइन, नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतका राजदूतले हस्ताक्षर गरेकाले त्यो असमान छ, हस्ताक्षरकर्तामै समान हैसियत भएन, त्यसैले नेपालले यसलाई मान्न हुन्न भन्नेहरुको जमात नेकपामा छ। यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा देशको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता भएको सन्धि त असमान मान्ने नेकपा, आज अपारदर्शी संस्थाको रुपमा रहेको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण नै गरेर घण्टौं नेपाल र भातरबीचका समस्या सहमतिमा हल गर्दै जाने भनेर एजेण्डा सेट गरेको विषयलाई कसरी स्वीकार गर्लान?

दोश्रो, प्रधानमन्त्रीले यो भेट गर्दैगर्दा ‘मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहदामा रहिसकेकाले विदेशी पाहुना भेट्दा परराष्ट मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर उक्त मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा भेट्ने’ भन्ने नेपाल सरकारले बनाएका आचारसंहिता देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै उल्लंघन भएको छ।

तेस्रो, नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिएर नेकपाको विगतको धारणाको जगमा अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेट्नुभयो, यसले के बताउन खाजेको छ भने यो छलफल नेपालको सन्दर्भमा सरकारका प्रधानमन्त्री भारतका कुनै महत्त्वपूर्ण अधिकारीसँग नेपालको हितका विषयमा छलफल गदै गरेको भन्दा पनि केपी ओली आफू र आफ्नो गुटको संरक्षणका लागि कसैसँग सहयोगको याचना गर्दै छन् जस्तो देखिन्छ। किनभने, यो भेटमा उनले कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधि राखेका छैनन्, जसले छलफलका बुँदाहरु नोट गरेर सरकारको संस्थागत स्मृतिमा राखोस्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छलफलका विषयमा जुन दाबी गरेको छ। त्यस अतिरिक्त भएका छलफलका केही आकलन गर्न सकिन्छ?
यस्ता भ्रमण र वार्ताहरु नेपाल र भारतका बीचमा हुनै हुँदैन भन्ने होइन। हुनुपर्छ। जति भयो, उति सम्बन्ध सुध्रिन्छ। तर वार्ता को-कोबीच हुने, के कुराहरु हुने, त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने कोणबाट नहेरी भेटघाटले मात्र सम्बन्ध सुध्रिदैन, प्रक्रियाको फलो नहुँदा सानो देश अरु कमजोर हुनसक्छ, हेपिन सक्छ भन्ने हो।

यसबीचमा दुवै तर्फबाट गुप्तचर तहमा भ्रमणहरु अवश्य भएका छन्। गुप्तचर संस्थाको काम गोप्य हुन्छन्। उनीहरु जनताप्रति जवाफदेही हुँदैनन्। तैपनि त्यो भ्रमणहरु हाम्रो लागि त्यति चासोको विषय बन्दैनन् किनकि दुई देशको बीचमा दुवै तर्फका गुप्तचरको सहकार्यमा हुने विभिन्न कामहरुका लागि यस्ता भ्रमणहरु ले सहजीकरण गर्न आवश्यक पनि छ। उनीहरुको काम गर्ने आफ्नै प्रकृति हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्रीचाहिँ राजनीतिक व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्री पद जनताबाट निर्वाचित भएका र जनताको निगरानीमा रहने संस्था हो। पारदर्शी हुनुपर्ने संस्था हो। उक्त संस्थाले ‘रुल अफ ल’ मान्दै जनता समक्ष पारदर्शी रहेर काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, कोसँग भेट्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ, अरु क्रियाकलाप कस्ता छन्, यस्ता विषयमा जनताले जान्न पाउनुपर्छ र चाहेमा ‘राइट टु इम्फरमेसन’ मार्फत सूचना पाउने अधिकार राख्छ।

तर यी फरक प्रकृतिका संस्थाको बीचमा जसरी भेट भयो, जुन परिवेशमा भेट भएको भनेर बाहिर आएको छ, त्यसबाट हुने सहज अनुमान भनेको त्यहाँ देश र जनताको हितको कुरा भएन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र उहाँको गुटको स्वार्थको बारेमा कुरा भए। ‘मैले केके गरें भने तिमीहरुले मलाई सहयोग गर्न सक्छौ भन्ने सन्दर्भ मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले राखे र गोयलले पनि ‘तपाईंले या यो यसरी गरे हाम्रो सहयोग हुन्छ’ भने होलान भन्न सकिन्छ।

त्यो भेट ‘शिष्टाचार भेट’ हुनसक्थ्यो तर त्यसका लागि नेपालको अनुसन्धान विभागका प्रमुख पनि राखेर कुरा गर्नुपर्थ्यो। तर जसरी भेट भयो, त्यो शिष्टाचारको भेट मात्र थिएन किनभने शिष्टाचारकै लागि जहाज चार्टर गरेर नेपाल आउनुपर्ने पात्र गोयल होइनन्।

अत्यधिक मत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई पनि खुफिया एजेन्सीसँग यसरी भेट्नुपर्ने बाध्यता किन पर्छ?
शक्तिशाली देखिनु र हुनु फरक कुरा हुन्। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि पारदर्शी भयो भने, जनतासँग संवाद गर्दै अघि बढ्यो भने जहिलेसुकै शक्तिशाली भइरहन्छ। मत धेरै पनि चाहिँदैन। जनताको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्‍यो, आफ्नो लवाइखवाइ, रहनसहन, उठबसलाई पारदर्शी बनायो भने त्यस्तो जनप्रतिनिधि लोकतन्त्रमा शक्तिशाली हुन्छ। उनीहरुले जति दिन पदमा बसे पनि रवाफसहित जनतालाई साथै लिएर अघि बढ्न सक्छन्।

तर भोट पाएपछि जनतासँग सधैं वाकयुद्ध रोज्ने, जनताका कुराप्रति प्रतिक्रियात्मक भइहाल्ने, आफ्ना सहयोद्धालाई पनि मेरो र तेरो भन्ने अवस्थामा रमाउने नेता मत धेरै ल्याएर पनि कमजोर बन्छन्। त्यसको उदाहरण केपी शर्मा ओली हुन्।

सरकारमा आएको तीन महिनामै मलाई भोट दिने मान्छेचाहिँ पाए, वैचारिक साथ दिने मान्छे पाइनँ भन्नुभएको ओली बिस्तारै जसरी बौद्धिक जगतलाई कटुता पोख्न थाल्नुभयो, आफ्नै कमरेडप्रति निशाना लगाउन थाल्नुभयो, त्यसरी नै उहाँ कमजोर साबित भइसक्नुभएको छ। उहाँले अस्ति भर्खर प्रदेश भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो भन्नुभएको थियो। तर उहाँको कुरा कर्णाली प्रदेशमा लागू भएन। अहिले संघमा पनि कहिले नक्साका आडमा त कहिले अमुक छिमेकीमा भरोसामा टिकिरहनु परेको अवस्थामा उहाँ हुनहुन्छ। यस्ता सबै कुरा हेर्दा उहाँ आफैंलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री महसुस हुनुभएको छैन। त्यसैले उहाँलाई अहिलेको जस्तो भेट जरुरी भएको होला।

राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई भेट्नुभयो। र सचिवालयले भेट भएको भनेर सगर्व प्रेस नोट सार्वजनिक गर्‍यो। नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई हेप्नुभएको हो कि होइन?
‘रअ’ले सिक्किमलाई गाभ्न सहयोग गर्‍यो, पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बंगलादेश बनायो। त्यसैले नेपालमा यसको छवि देशहरु टुक्र्याउन भूमिका खेल्ने संस्था भन्नेमा छ। यसलाई धेरैले घृणाकै तहमा राख्छन्। कसैलाई कमजोर बनाउनुपर्‍यो भने ‘रअ’को एजेन्ट भनिन्छ। भारतभित्रै पनि ‘रअ’ले द्वन्द्व आउन नदिनभन्दा पनि भइसकेको द्वन्द्व वा आफैंले द्वन्द्व सिर्जना गरेर मिलाउन भूमिका खोज्छ भनेर चर्चा गरिन्छ। त्यस्तो संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले जुन महत्त्व दिन खोज्नुभयो त्यसले नेपाली जनमतको उपेक्षा र अपमान भएको छ।

हामीले थाहा पाए अनुसार केही पहिले ‘रअ’का उपप्रमुख आउनुभएको थियो। उहाँले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यतिबेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’का प्रमुखसँग पनि भेट र छलफल गर्ने इच्छा छ भनेपछि भारतबाट पूरा रवाफका साथ प्लेन चार्टर गरेर ९/९ जनाको टिम बालुवाटारमा उपस्थिति भयो। त्यसले नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई, विशेषगरी भारतीय दबदबाबाट मुक्त भयौं भनेर नेकपालाई भोट हाल्ने जनताको मतको अपमान गरेको छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यस्तो छ कि जसले जसलाई भेटे पनि स्वभाविक मान्नुपर्छ भनेर एकथरीले लेखिरहेका छन्। त्यसरी मान्न सकिन्छ?
जसले जसलाई पनि भेट्न मिल्छ। तर कुन बेलामा भेट भएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नक्साको समस्या छ। बोर्डरको समस्या छ। नक्साको प्रकरण त तात्तातो नै छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले जुन तरिकाले भेट्नुभएको छ, त्यसलाई हेरेर नै जनताले प्रश्न उठाएको हो।

यहाँ अर्को बुझ्नपर्ने कुरा भनेको उही र उस्तै विषयमा एउटै मान्छेले दुइथरी कुरा गर्नु हुँदैन। व्यक्तिले पनि आफ्ना गतिविधिको आफ्नो स्टान्डर्ड बनाउनुपर्छ। १९५० को सन्धि यताका प्रधानमन्त्री र उताका राजदूतले हस्ताक्षर गरेकोले असमान भयो भन्नेले अहिले नेपाल र भारतबीच जसले जसलाई पनि भेट्न मिल्छ, प्रोटोकल छैन भनेर भन्न मिल्छैन।

हामी एकातिर हामी सार्वभौमिकता र समानताको कुरा गर्ने। चुनावमा भाषण गर्दा बराबर हैसियतको कुरा गर्ने तर बालुवाटार छिरेपछि यो खालको भेटलाई स्वभाविक भनेर स्विकार्न नैतिकताले पनि दिँदैन। हामीले केपी शर्मा ओलीले भेटेको कुरा गरिराखेका छैनौं, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा गरिरहेका छौं। उहाँले गरेका हरेक निर्णयको प्रभाव भोलि देशको हरेक नागरिकलाई पर्छ। यस्तो भेटको दस्तावेजीकरण आवश्यक छ।

लामो समयसम्म रहेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र खुफिया एजेन्सीबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमै पुर्‍याएको भनेर ओलीलाई जस दिने गरिएको छ। फेरि उनी नै ‘रअ’ प्रमुखलाई बालुवाटारमै भेट्न उद्यत भएका छन्। यसले राजनीतिक सम्बन्ध राख्ने मामलामा हामीमा कमजोरी रहेको देखिन्छ?
कतिपय सवालमा हामी भावुक हुन्छौं र पुराना कुरा बिर्सेर अघि बढ्छौं। नेपाल भारत सम्बन्ध खालि राजदूत र ‘रअ’का प्रतिनिधिसँग मात्रै हुँदा कुनै पनि समस्या समाधान हुन सकेन भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौं। सानासाना बोर्डर मिचिएका समस्या पनि हल हुन नसक्नु, बेलाबेलामा नाकाबन्दी भोग्नु, कतिपय असमान प्रसंगहरु कायमै रहनुचाहिँ राजदूत र ‘रअ’का प्रतिनिधिले डिल गरेका कारण भएको हो। त्यसैले सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा लैजानुपर्छ भनेर कुरा गरिएको हो।

सन् २०१४ मा मोदी आएपछि यस किसिमको सुरुवात पनि भएको हो। परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय ज्वाइन्ट कमिसनको मिटिङहरु हुन थाले। त्यतिबेला ओलीचाहिँ आइसकेका थिएनन्। मोदीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर भ्रमणहरु पनि गरे। तर राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बन्दा पनि केही परिवर्तन आएन। संविधान निर्माणमै अड्चन आए। नाकाबन्दी भयो। रअचाहिँ अपारदर्शी ढंगले काम गर्दै, यो गरें र त्यो गरें भनेर पहिल्यैदेखि नेपालमा थियो। त्यसको निरन्तरता आज पनि भइरहेको छ भन्ने लाग्छ।

मोदीको नेपाल मोह हेरेर त्यतिबेला पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ- भारतको नीति समग्रमा फेरिएको होइन। मनमोहन सिंहले २००६ मा आफू आएपछि अल्पमत मुस्लिम भोटलाई तान्न बंगलादेशलाई प्राथमिकता दिएका थिए। मोदी आएपछि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर अल्ममतका मुस्लिमको सट्टा बहुमतका हिन्दूको भोट तान्न खोजे। तपाईं हामीले देख्यौं, मोदीले नेपालको संसदमा ‘नेपाल सार्वभौम सम्पन्न देश हो’ भन्दा सांसदहरुले एक मिनेटसम्म ताली बजाए। मोदीको नचाहिँदो स्वागत भइरहँदा पनि मैले भनेको थिएँ- भारतको समग्र नीति परिवर्तन भएको छैन, प्राथमिकतामा राखेको देश मात्रै परिवर्तन भएको हो।

यसबीचमा ‘रअ’ कमजोर भएको अर्को कारणले पनि थियो। त्यसकोचाहिँ विश्लेषण भएन। बिजेपी सत्तामा आएपछि नेपालमा पहिलेदेखि सक्रिय आरएसएस र बिजेपीका भातृ संगठनका मान्छेहरु ‘रअ’ र राजदूत केही छायामा परेको जस्तो देखिएको हो। जसलाई हामीले अर्कै तरिकाले विश्लेषण गर्‍यौं। भारतीय कंग्रेसको नेपालमा संगठन थिएन, त्यसैले रअ र राजदूतमार्फत चलाउँथ्यो। तर बिजेपीले प्रभुत्वशाली मान्छेहरु यहाँ स्थापित गरिसकेकाले उनीहरुलाई नेपाल मामलामा परिचालन गर्न थाल्यो।

नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। त्यसलाई थप वैधानिकता दिलाउन संविधान संशोधन पनि गर्‍यो। यसलाई पनि ओली-गोयल भेटको सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ कि?
ओलीले यी दुइटै कार्य साँच्चिकै राष्ट्रवादी भएर गर्नुभएको होइन रहेछ भन्ने यो भेटले देखियो। नक्सा अनुसारको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल र उहाँको अस्ति र हिजोको कदम मेल खाएन। नक्साका लागि उहाँ हतारिनुभयो तर कार्यान्वयनका लागि उहाँको ठोस पहल हुनपर्नेमा केही पनि भएको देखिन्न। दसैंका अवसरमा आज उहाँले दिनुभएको शुभकामनामा नक्सामा चुच्चो (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र) नै छैन। हिजो भेट्नुभयो, आजको शुभकामनामा बुच्चे नक्सा राख्नुभयो।

चुच्चे नक्साको लागि उहाँले पहल गर्नुभयो। सबै जनताले साथ दिए। त्यो कदम अन्नतः आफू पार्टीभित्र कमजोर बनिरहेको बेलामा शक्तिको पुनःप्राप्ती गर्नको लागि फालेको कार्ड रहेछ। त्यसैका कारण अहिलेसम्म टिक्नुभयो। पार्टीका अरु धारलाई कमजोर बनाउनुभयो। कहिलेकाहीँ भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। आफू पार्टीभित्र बलियो भनिराख्नको लागि मात्रै उहाँले नक्साको विषय उठाउनुभएको रहेछ भन्ने देखिन्छ।

सायद अहिले उहाँलाई लागिरहेको होला, अब ‘रअ’ संगको सम्बन्ध देखाएर फेरि दलभित्रको अर्को पक्षलाई मथ्थर गरेर केही समय अरु शक्तिमा रहन सक्छु। बिना संकोच प्रेस नोट नै जारी गराएर आफ्नो भेटलाई सार्वजनिक गरेको अवस्थाले कता कता त्यो प्रकारको सन्देश पनि प्रवाहित गर्न खोजेको देखिन्छ।

ओलीलाई पहिले पनि भारत र ‘रअ’सँग निकटको सम्बन्ध भएको नेता भनेरै चिनिन्थ्यो। बीचमा उनी फेरि भारतको विषयमा निकै कडा आलोचक भएर निस्किनुभयो। अहिले पुरानै ओलीको पुनरावृत्ति हुन थालेको हो?
मलाई पनि भारतमा ओलीको राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ कि जस्तो लाग्थ्यो। भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो भएको मान्छे नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्दा समस्याहरु समाधान गरेर दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउँछन् कि भन्ने लाग्थ्यो। तर पहिले बेलाबेलामा जसरी उनको सम्बन्ध रअसँग भन्दा अन्यत्र छैन भनेर कुरा उठ्थ्यो। विगत ६ महिनादेखिको उहाँको कार्यशैली र पछिल्लो संवादलाई हेर्दा भारतमा उहाँको राजनीतिक सम्बन्ध केही पनि रहेनछ, कुनै एजेन्टसँग रहेछ, त्यसैलाई उहाँले पुनर्जिवित गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने कुरामा अब कुनै शंका गरिरहनुपर्दैन जस्तो लागेको छ।

गोयललाई अन्य नेताले भेटेको खुला रुपमा पुष्टि भएको छैन। तर भेट भएको खबर सार्वजनिक भएकै छन्। खासमा लुकेर भेट्न सबै नेता तयार हुने तर भेटेको भनेर स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो दोहोरो चरित्र किन देखिन्छ?
भारतको सन्दर्भमा हाम्रो बुझाइ दुईथरी छ। जनताको नजरमा भारत नेपालको हितमा छैन, यसले बिगार्छ भन्ने सन्देश हामीले लामो समयदेखि नै दियौं। राणाकालदेखि नै सुरु भएको प्रोजेक्ट थियो। महेन्द्रले त्यसैलाई मलजल गरे। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि बोक्ने काम गरे।

अर्कोतिर, नेताको नजरमा भारतको सन्दर्भमा अर्कोथरी धारणा छ। जंगबहादुरकै पालामा बेलायत/भारतलाई रिझाइनँ भने म सत्तामा रहनेछैन भन्ने धारणा थियो। अहिलेका नेतृत्वले पनि जंगबहादुरकै जस्तो सोच्छन्। दिल्लीलाई रिझाए म शासनमा छु भन्ने सोच्छन्। शासनमा जान चाहनेले पनि त्यस्तै सोच्छन्। दिल्ली दाहिना भयो भने मात्रै म नेतृत्वमा आउन सक्छु भन्ने सोच्छन्।

त्यसैले जनता र नेताबीच भारतलाई बुझ्ने सवालमा विरोधाभाष छ। जनताले भारतलाई राम्रो सोच्दैनन्। हामीलाई असहयोग गर्ने, दबदबामा राख्ने, निर्मम सोच्छन्। नेतृत्वले भने भारत शक्ति हो, मलाई शक्तिमा ल्याउन भारत कामयावी छ भन्ने सोच्छन्। अहिले यहाँ लोकतन्त्र छ, यहाँ नेतृत्वलाई जनताको भोट पनि चाहिन्छ। त्यसैले जनता समक्ष जाँदा भारत विरोधी भएर जाने, भारततिर फर्किँदा भारतपरस्त भएर प्रस्तुत हुने हाम्रो नेतृत्वको शैली हो ।

यसपटकको सन्दर्भमा, गोयल नै आएर भेटघाट गरेको र अरु लाइन लागेर गएको भए अघिको विश्लेषण सही हुन्थ्यो। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीको पहलमा आएको गोयलले मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेको भएकाले अन्य नेताले मैले भेटिनँ भनेर कुनै अन्यथा गरे भन्ने लाग्दैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।