काठमाडौं- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका कम्पनीहरुले संसदीय समितिबाट पनि उन्मुक्ति पाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे विस्तृत अध्ययन नै नगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई इजाजत पाइसकेका कम्पनीलाई काम गर्न दिन र नयाँ लिन चाहने कम्पनीलाई पनि इजाजत खोल्न भनेको हो।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने भन्दै वाणिज्य विभागबाट हालसम्म ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाएका छन् भने डेढ दर्जन कम्पनीले यस्तो इजाजत लिनका लागि आवेदन दिएका छन्। तर यी अधिकांश कम्पनीले गरिरहेको काम भने अवैध नेटवर्किङ धन्दा हो। वाणिज्य विभागबाट हालसम्ममा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि (डिएक्सएन), हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिइसकेका छन्। यी कम्पनीले यही इजाजतका आधारमा पिरामिड शैलीको व्यापार गरेर अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन्।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीकाअनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि मौजुदा कानूनी व्यवस्थामा केहि संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवसाय संचालन गर्नका लागि इजाजत दिने भन्ने निर्देशन समितिबाट आएको छ। ‘नयाँ पुराना सबैखाले कम्पनीलाई खोल्ने भनेर समितिबाट निर्देशन आएको छ। हामीले निर्देशक समितिको बैठक राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्छौं‚’ उनले भने‚ ‘इजाजत पाईसकेकाले काम नगर्ने भन्ने छैन। नयाँलाई पनि खुलाएर आयो। उनीहरुलाई कानूनअनुसार नियमन अनुगमन गरेर काम गर्न दिने भन्ने हो।’
हाल इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरुले नै पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेको बारे नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ।
विगतमा हर्बो, युनिटी, गोल्डक्वेस्टजस्ता अर्बौ ठगि काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरुले नै अहिले नयाँ नाममा कम्पनी खोलेर पुरानै व्यवसाय ब्युताउन खोजेको विषयमा संसदिय समितिले पनि चाँसो देखाएको थियो। तर समितिअन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिले भने ती कम्पनीहरुले नेटवर्किङ गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएको देखिँदैन।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत लिएर अवैध नेटवर्किङ धन्दा भइरहेको विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नगरीकनै प्रतिवेदन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई बुझाएको छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट इजाजत पाएका ७ वटा कम्पनीमध्ये केही कम्पनीले यसअघिनै पिरामिड शैलीमा सदस्य बनाउने र अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय विस्तार गरिसकेको भएपनि अध्ययन उपसमितिले भने त्यसबारे प्रतिवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन।
त्यस्तै मन्त्रालय र विभागलाई समितिले पठाएको निर्देशनमा पनि ती कम्पनीलाई कानून बमोजिम काम गर्न दिनु भनी उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययन उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि लाईसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भए–नभएको एकिन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानु सुझाव दिएको छ। तर अहिले इजाजत पाएका कम्पनीले यसअघि नै अवैध धन्दा संचालन गरिरहेको र अहिले पनि पिरामिड शैलीको संजाल अस्तित्वमा रहेको विषयमा उपसमितिले स्पष्ट पारेको देखिदैन। उद्योग समितिले पनि उपसमितिको अपुरो प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778491729.jpg)
-1764146706.png)
