• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाज

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा माओवादीका ६५, प्रहरीका ९८ र सेनाका ८५ जना

प्यारजङ्ग थापादेखि कुवेरसिंह रानासम्म 
64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, असोज २९, २०७७  १५:५१
1140x725

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्न रहेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सूची सार्वजनकि गरेको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न हुने र राज्यको सेवासुविधा भोग गरिरहने परिपाटी रोक्नका साथै दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगले 'कालोसूची' सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ। 

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूची सर्वाजनिक गर्ने विषयमा पदाधिकारीबीच मतभेद भएपनि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले २० वर्षयता (विस २०५७ देखि २०७७ सम्म)का मानव अधिकार हननकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोगले उक्त कार्यका लागि आवश्यक निर्देशिकासमेत निर्माण गरेको थियो। मानवअधिकार आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सूची सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए। 

नेपाल भर्खरै मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो कार्याकालका लागि निर्वाचित भएको समयमा सार्वजनिक सूचीमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्ति, सेना र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि मानव अधिकार हननकर्तामा सूचीकृत भएका छन्। 

आयोगले मानवअधिकार ऐनको दफा ७४ मा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर कालोसूचीमा राख्न चाहेको थियो। ऐनको उक्त दफामा आफ्नो सिफारिस र आदेश कार्यान्वयन नभएमा आयोग आफैंले सक्रियतापूर्वक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जनासमेत सो सूचीमा छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ।  

मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति भनेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सुचीमा राखिएकाले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा परेका छन्।   

त्यस्तै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो।  

विगतदेखिनै मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीदेखि विभिन्न ओहोदामा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले पटकपटक गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

आयोगले २०५७ सालदेखि कारबाहीका लागि आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सूचीमा दोषी देखिएको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिको नाम  सबै जनता र विश्वले जान्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए। 

'पद र पहुँचमै रहेर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नेहरुलाई ध्यानमा राखेर  यस्तो  निर्माण गरिएको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पक्षमा कानुनले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्नेछ।’

सूचीमा परेपछि के हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति, बढुवा, सरुवा वा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा भेटिङ (मानव अधिकार हननमा संलग्न भए/नभएको तथ्यांक हेर्ने) गर्ने चलन छ। 

२०५७ सालमा मात्र मानवअधिकार आयोगको गठन भएको र त्यसअघिका घटनामा कुनै आयोगै नभएकाले यसबारे कुनै काम भएको थिएन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सर्वोच्च अदालतलेसमेत केही मुद्दामा भेटिङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले हालेका केही मुद्दामा सर्वोच्चले भेटिङको प्रक्रियापछि सुरक्षा निकायमा बढुवा र अन्य कार्य नर्गन भनेको थियो। 

राजेन्द्र ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार र दुर्गेश लाभविरुद्ध कुवेरसिंह राना भएको मुद्दामा सर्वोच्चले अनिवार्य भेटिङको नजिर नै बसाएको थियो।

सर्वोच्चले कुनै पनि निकायमा नियुक्ति गर्दासमेत मानव अधिकार हननकर्ता भए/नभएको भनी भेटिङ गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै त्यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिको विषयमा आयोगसँग कुनै सल्लाह नै नगरी हरेक पटक नियुक्ति गर्ने गरेको छ। 

आयोगले सूची निर्माण गर्दा २०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई पहिलो आधार बनाएको छ। मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले आधार बनाएको छ। आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको किटान गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउन ८ सय १७ वटा सिफारिस गरेको थियो।  

तीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय गरी पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्न करिब २ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले कालोसूचीमा पारेका व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायमा ३ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन रोक्ने र ३ वर्षसम्म राहादानी लगायतका सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने  सक्ने गरी निर्देशिका यसअघि बनाएको थियो। तर उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयोगभित्र विवाद देखिएपछि रोकिएको थियो। 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २९, २०७७  १५:५१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आए नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
काठमाडौंमा मङ्सिर ७ देखि जलवायु कार्य सप्ताह हुदैँ सातौँ तथा अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरसरकारी संस्थाको दायित्वका विषयमा छलफल... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
काठमाडौं चौबिसै घण्टा खुला कति सम्भव ? काठमाडौंका अन्य बजार तथा व्यापारिक क्षेत्रसमेत चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह, विभिन्न विभाग, सरकारी कार्यालय, याता... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्