काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्न रहेका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सूची सार्वजनकि गरेको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न हुने र राज्यको सेवासुविधा भोग गरिरहने परिपाटी रोक्नका साथै दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगले 'कालोसूची' सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूची सर्वाजनिक गर्ने विषयमा पदाधिकारीबीच मतभेद भएपनि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले २० वर्षयता (विस २०५७ देखि २०७७ सम्म)का मानव अधिकार हननकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोगले उक्त कार्यका लागि आवश्यक निर्देशिकासमेत निर्माण गरेको थियो। मानवअधिकार आयोग ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सूची सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष शर्माले बताए।
नेपाल भर्खरै मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रो कार्याकालका लागि निर्वाचित भएको समयमा सार्वजनिक सूचीमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्ति, सेना र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि मानव अधिकार हननकर्तामा सूचीकृत भएका छन्।
आयोगले मानवअधिकार ऐनको दफा ७४ मा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर कालोसूचीमा राख्न चाहेको थियो। ऐनको उक्त दफामा आफ्नो सिफारिस र आदेश कार्यान्वयन नभएमा आयोग आफैंले सक्रियतापूर्वक कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जनासमेत सो सूचीमा छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति भनेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ। भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सुचीमा राखिएकाले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा परेका छन्।
त्यस्तै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो।
विगतदेखिनै मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रीदेखि विभिन्न ओहोदामा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले पटकपटक गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
आयोगले २०५७ सालदेखि कारबाहीका लागि आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सूचीमा दोषी देखिएको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिको नाम सबै जनता र विश्वले जान्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए।
'पद र पहुँचमै रहेर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नेहरुलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्माण गरिएको हो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने पक्षमा कानुनले दिएको अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्नेछ।’
सूचीमा परेपछि के हुन्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति, बढुवा, सरुवा वा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा भेटिङ (मानव अधिकार हननमा संलग्न भए/नभएको तथ्यांक हेर्ने) गर्ने चलन छ।
२०५७ सालमा मात्र मानवअधिकार आयोगको गठन भएको र त्यसअघिका घटनामा कुनै आयोगै नभएकाले यसबारे कुनै काम भएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत केही मुद्दामा भेटिङको अनिवार्य व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले हालेका केही मुद्दामा सर्वोच्चले भेटिङको प्रक्रियापछि सुरक्षा निकायमा बढुवा र अन्य कार्य नर्गन भनेको थियो।
राजेन्द्र ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार र दुर्गेश लाभविरुद्ध कुवेरसिंह राना भएको मुद्दामा सर्वोच्चले अनिवार्य भेटिङको नजिर नै बसाएको थियो।
सर्वोच्चले कुनै पनि निकायमा नियुक्ति गर्दासमेत मानव अधिकार हननकर्ता भए/नभएको भनी भेटिङ गर्न भनेको थियो। तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै त्यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिको विषयमा आयोगसँग कुनै सल्लाह नै नगरी हरेक पटक नियुक्ति गर्ने गरेको छ।
आयोगले सूची निर्माण गर्दा २०५७ जेठदेखि परेका उजुरीमा कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई पहिलो आधार बनाएको छ। मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आयोगले आधार बनाएको छ। आयोगको वर्तमान कार्यसमिति आउनुअघि नै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको किटान गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउन ८ सय १७ वटा सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा दण्ड–सजाय गरी पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्न करिब २ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले कालोसूचीमा पारेका व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, तीन वर्षसम्म नियुक्ति, बढुवा वा वैदेशिक तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतका सुरक्षा निकायमा ३ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा पठाउन रोक्ने र ३ वर्षसम्म राहादानी लगायतका सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गराउने सक्ने गरी निर्देशिका यसअघि बनाएको थियो। तर उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयोगभित्र विवाद देखिएपछि रोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
